बातम्या

केद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना

पोस्ट :  डिसेंबर 26, 2019 01:08 PM

१. केंद्र सरकार राजपत्रात अधिसूचना काढून केद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना करते. जो अशा अधिकारांचा वापर आणि अशा कृत्यांचे पालन करते जे या काद्यानुसार त्याच्यावर सोपविले आहे. 
२. मुख्य केद्रिय माहिती आयुक्त आणि जास्तीत जास्त दहा केद्रिय माहिती आयुक्त यांचा आयोगामध्ये समावेश असू शकतो. 
३. मुख्य केद्रिय माहिती आयुक्त आणि केद्रिय माहिती आयुक्त यांची निवड राष्ट्रपतीनी बनविलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार केली जाते. 
  . पंतप्रधान या समितीचे अध्यक्ष असतात. 
  . लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधान यांच्या वतीने नियुक्त केद्रिय मंत्रिमंडळातील एक       सदस्य. 
४. केंद्रीय माहिती आयोगाच्या सामान्य कामकाजाचे अधीक्षण, निदेशन आणि प्रबंधन या गोष्टी मुख्य माहिती आयुक्ताच्या हातात असतात. त्यासाठी त्यांना इतर माहिती आयुक्त मदत करतात. तसेच या अधिनियमनुसार स्वतंत्ररित्या या कामासाठी नियुक्त केलेल्या अधिकार्यां चा या कामासाठी ते वापर करू शकतात. त्यासाठी त्यांना दुसर्या  अधिकार्यााची परवानगी लागत नाही. 
५. मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त कायदा, शास्त्र, उद्योग, समाजसेवा, व्यवस्थापन, पत्रकरिता, जनसंपर्क माध्यम किवा प्रशासन आणि शासनाची व्यापक माहिती आणि अनुभव तसेच समाज जीवनात सिद्धहस्त व्यक्ति असावेत. 
६. मुख्य माहिती आयुक्त किवा माहिती आयुक्त हे संसदेचे तसेच एखाद्या राज्याचा विधामंडळाचे सदस्य असू शक्त नाहीत. तसेच ते एखाद्या राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेले आणि व्यावसायिक नसावेत. 
७. केद्रिय माहिती आयोगाच्या मुख्यालय दिल्लीत असून केद्रिय माहिती आयोग केंद्र सरकारच्या परवानगीने भारतात इतर कोणत्याही ठिकाणी आपले कार्यालय सुरू करू शकतात. 

कार्यकाळ आणि सेवेच्या अटी         
१. मुख्य माहिती आयुक्त हे पद पाच वर्षासाठी ग्रहण केले जाते आणि त्याच पदावर त्याच व्यक्तीची दुसर्यांमदा नियुक्ती केली जाऊ शक्त नाही. 
२. वयाच्या ६५ वर्षांनंतर कोणीही व्यक्ति मुख्य माहिती आयुक्तपदी राहू शक्त नाही. तसेच हे पद ग्रहण करू शक्त नाही. 
३. मुख्य माहिती आयुक्त ज्या धीवशी आपले पद ग्रहण करतो त्या दिवशापासून पुढील पाच वर्षे किवा आपल्या वयाची पासष्ठ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जी तारीख आधी येईल तोपर्यंत या पदावर राहू शकतो.
४. मुख्य निवडणूक आयुक्ताला जे वेतन असते तेच वेतन मुख्य माहिती आयुक्तालाही असते. 
५. निवडणूक आयुक्ताला जे वेतन असते तेच वेतन आयुक्तालाही असते. 

राज्य माहिती आयोगाची स्थापना       
१. राज्य सरकार राजपत्रात अधिसूचनाजारी करून माहिती आयोगाची स्थापना करू शकते. 
२. राज्य माहिती आयोगावर मुख्य माहिती आयुक्तासह राज्यपालांच्या वतीने नामित केलेले दहा माहिती आयुक्त नियुक्त केले जाऊ शकतात. 
३. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त यांची निवड राज्यपालांच्या वतीने यासाठी बनविलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार केली जाते. 
४. मुख्यमंत्री या समितीच्या अध्यक्ष असतात. विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते आणि मुख्यमंत्री यांनी नमित केलेले मंत्रिमंडळातील सदस्य असतात. 
५. राज्य माहिती आयोगाचे कार्यालय राज्य सरकारने सुचविलेल्या ठिकाणी असते. राज्यात दुसर्याी ठिकाणी राज्य सरकारच्या परवानगीने इतर कार्यालय स्थापन केली जाऊ शकतात. 
६. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त हे कायदा, शास्त्र, उद्योग, समाज सेवा, व्यवस्थापन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यमे, प्रशासन आणि शासनाची व्यापक माहिती आणि अनुभव असलेले तसेच समाजात प्रसिद्ध व्यक्ति असलेले असावेत. 
७. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त हे संसद किवा कोणत्याही राज्यातील अथवा केद्र शासित प्रदेशातील विधिमंडळाचे सदस्य नसावेत. तसेच त्यांनी दुसरे कोणतेही लाभाचे पद ग्रहण केलेले नसावे. ते एखाद्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आणि व्यवसायिक नसावेत. 

कार्यकाळ आणि सेवेच्या अटी 
१. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्ताला कार्यकाळ पाच वर्षाचा असतो आणि त्याच पदावर त्याची पुन्हा दुसर्यां दा निवड केली जाऊ शकत नाही. 
२. प्रत्येक राज्य मुख्य माहिती आयुक्त पाच वर्षासाठी किवा आपल्या वयाची पासष्ट वर्षे पूर्ण करीपर्यंत यापैकी आधी जी तारीख येईल तोपर्यंत या पदावर राहू शकतो आणि दुसर्यांादा हे पद ग्रहण करू शकत नाही. 
३. राज्य मुख्य माहिती आयुक्ताचे वेतन निवडणूक आयुक्ताच्या बरोबरीचे असते. 

माहिती आयोगाचे सामर्थ्य आणि कार्ये  
           केंद्रिय माहिती आयोगाला किवा राज्य माहिती आयोगाला सदर कायदा योग्य स्वरुपात अमलात आणण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करावे लागतात. तक्रारीदारांनी केलेल्या तक्रारी आणि अपीलकरट्याने अपील आयोग दाखल करून घेते आणि त्याचे निपक्षपातीणे निरीक्षण करून त्यावर आपला निर्णय देते. 

१. केद्रिय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोगाला आपल्याकडे आलेल्या तक्रारीवर तोडगा काढावा लागतो. 
. ज्या ठिकाणी माहिती अधिकार्यारची नियुक्ती झाली नसेल, त्या ठिकाणी त्याची नियुक्ती करणे. 
. अर्जदारणे विनंती केल्यावरही त्याला माहिती मिळाली नसेल किवा माहिती घ्यायला नकार दिला असेल, तर संबंधित अधिकार्य कडून त्याचे कारण माहिती करून घेण्याचा प्रयत्न करणे. 
. अर्जदारला आपल्या विनंतीनुसार ठराविक काळात अपेक्षित उत्तर मिळाले नसेल, तर संबंधित अधिकार्यारकडून त्याचे कारण जाणून घेणे. 
. आपल्याकडून घेण्यात आलेले शुल्क योग्य नाही, अशी अर्जदारीच तक्रार असेल, तर त्याच्या अपीलावर चौकशी करून निर्णय देणे. 
. आपल्याला मिळालेली माहिती अपूर्ण वा असत्य असल्याची अर्जदारची तक्रार असेल, तर त्यावर योग्य ती कारवाई करणे. 
. तक्रारीला ठोस पुरावा असेल, तर त्याची चौकशी करण्याचा आदेश देण्याचा आयोगाला अधिकार आहे. 

१. आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत.      
. आयोग दस्तावेजांची माहिती काढू शकतो तसेच त्याची चौकशी सहज आणि सुलभपणे करू शकतो. 
. आयोग शपथपत्रावर साक्ष मिळवू शकते. न्यायालय किवा कार्यालयातून सरकारी अभिलेख किवा त्याच्या झेरॉक्स प्रती पाठविण्याचा आदेश देऊ शकतो. त्याचबरोबर दस्तवेज आणि इतर बाबी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी तोंडी किवा लेखी स्वरुपात साक्ष देण्यासाठी कोणालाही भाग पाडू शकतो. 
. साक्ष आणि दस्तावेजाच्या तपासणीसाठी समन्स पाठवू शकतो. 

३. आयोग अपील स्वीकारून त्यावर न्यायोचित निर्णय घेऊ शकतो.
. केंद्रीय माहिती आयोग किवा राज्य माहिती आयोगासमोर सुनावणी सुरू असतातना सर्व अभिलेख (सूट असलेलेही) सादर केले जाऊ शकतात.

४. लोक प्राधिकार्याेविषयी अधिकार       
. अभिलेखांची देखभाल, ते सांभाळून ठेवण्याची वा नष्ट करण्याची पद्धत यामध्ये आवश्यक ते बादल करणे. 
. माहिती प्रकाशित करणे. 
. ठराविक नमुन्यात माहिती मिळवणे. 
. कर्मचार्यां्ना प्रशिक्षित करण्याच्या सुविधेमध्ये वाढ करणे. 
. हा अधिनियम लागू करण्याबाबतचा वार्षिक अहवाल संबंधित अधिकार्याीकडून मागविणे. 
. ज्या ठिकाणी माहिती अधिकारी किवा सहाय्यक माहिती अधिकारी उपलब्ध नाहीत, त्या ठिकाणी नियुक्ती करण्यासाठी आधिकार्यािला आदेश देणे. 
. ज्या अर्जदारणे लोक प्राधिकार्यााकडून कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाले असेल, त्याची नुकसान भरपाई करून देणे. 
. आर्थिक दंड देणे तसेच एखादा अर्ज नकारण, इ. 

आयोगाचे अधिकार   
           माहिती अधिकार कायदा योग्य प्रकारे लागू करण्यासाठी माहिती आयोग लओक प्राधिकार्या ला हे आदेश देऊ शकतो. 
१. आर्जणूसार निर्धारित स्वरुपात माहिती उपलब्ध करून देणे. 
२. परिस्थिति पाहून राज्य माहिती अधिकारी किवा केंद्रीय माहिती अधिकार्यााची नियुक्ती करणे. 
३. विशेष माहिती आणि त्याची श्रेणी यांचे प्रकाशन करणे. 
४. अभिलेखाची देखभाल, व्यवस्था आणि ते नष्ट लारण्याची पद्धत यामध्ये आवश्यक ते बदल करणे.
५. माहितीच्या अधिकाराविषयी कर्मचार्यांाना प्रकाशित प्रशिक्षित करण्यासाठीचा सुविधामध्ये वाढ करणे. 
६. माहितीच्या अधिकार कायद्यातील कलम ४ मधील उपकलम (१) च्या खंड (ख) चे कायदेशीररित्या  पालन करण्यासाठी ठरविलेला वार्षिक अहवाल आयोगाला पाठविणे. 
७. अर्जदाराचे काही नुकसान झाले असेल, तर संबंधित अधिकार्या कडून त्या अर्जदारला नुकसान भरपाई मिळवून देणे, ही अधिकार्यााची जबाबदारी आहे. 
८. शिक्षेची तरतूद प्रभावी करण्याचा अधिकार आयोगाला असून एखादा अर्ज नामंजुर करण्याचा अधिकारीही आयोगाला आहे.   

आयोगाच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर 
          आयोगाला खूप मोठ्या आणि विस्तृत स्वरुपात अधिकार असले तरीही जाहि प्रकरणे आयोगाच्या कक्षेत येत नाहीत. 
. सरकारी धोरणे आयोग निर्देशित करू शकत नाही. 
. एल-१ चे टेंडर ऑवार्ड देण्याची ऑर्डर मंजूर करण्याचे निर्देश देण्याचा आयोगाला अधिकार नाही. 
. उच्च न्यायालयातील निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी आयोग ही योग्य जागा नाही. 
. एखादे वक्तव्य योग्य आहे की नाही हा निर्णय आयोग घेऊ शक्त नाही. 
. नियुक्तीचे प्रकरणे हे आयोगाच्या कार्यक्षेत्राबाहेरील आहे. तसेच स्थापणेबाबतचे निर्णयही आयोगाच्या कक्षेत येत नाहीत. 

आयोगाचा वार्षिक अहवाल  
          आयोगाचा वार्षिक अहवाल म्हणजे केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग या कायद्यानुसार एक वार्षिक अहवाल तयार करतात, त्यामध्ये संपूर्ण वर्षभरात त्यांनी केलेल्या कामाचा तपशील असतो. केद्रिय माहिती आयोगाचा हा अहवाल केंद्र सरकार वर्ष पूर्ण झाल्यावर संसदेत समोर मांडते आणि राज्य माहिती आयोगाचा अहवाल राज्य सरकार राज्य विधानसभेत मांडते.
   या प्रकरणी प्रत्येक मंत्रालय आणि विभागाकडून असे अपेक्षित असते. की त्यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्रात येणार्याआ लोक प्राधिकार्यासकडून अहवाल तयार करण्यासाठी माहिती जमा करून ती माहिती आयोगाला द्यावी. 
   आयोगाच्या अहवालात दुसर्या् बाबीसोबतच त्या वर्षाबाबतच्या खालील माहितीचा समावेश असतो. 
१. प्रत्येक लोक प्राधिकरणकडून केलेल्या विनंती अर्जाची संख्या.
२. ज्या अर्जात मागितलेली माहिती मिळविण्यासाठी अर्जदार हक्कदार नव्हता अशा निर्णयाची संख्या. ज्या अंतर्गत हे निर्णय घेण्यात आले, त्या कायद्यातील तरतुदी आणि ज्या ठिकाणी अशा तरतुदींचा वापर केला, त्यांची संख्या. 
३. हा कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी अधिकार्यालवर केलेल्या शिस्तीच्या कारवाईचा तपशील. 
४. या कायद्यातर्गत प्रत्येक लोकधिकार्या्ने वसूल केलेली रक्कम. 
५. हा कायदा कार्यान्वित करण्यासाठी लोक अधिकार्याीकडून करण्यात आलेले विशेष प्रयत्न दाखविणारी प्रकरणे. 
६. प्रत्येक लोक प्राधिकार्यातने वर्षाच्या अखेरीस आवश्यक माहिती आपले प्रशासकीय मंत्रालय आणि विभागाला पाठवायला हवी म्हणजे सदर मंत्रालय किवा विभाग ती माहिती आयोगाला देऊ शकेल. या माहितीचा समावेश मग आयोग आपल्या अहवालात करू शकेल.

 
हे माहीत असू द्या      
. दिवाणी प्रक्रिया संहितेनुसार पुरावे आणि अभिलेख मागविण्याची आयोगाकडे कोणीही व्यक्ति विनंती करू शकते. अर्जदार दस्तवेजांची तपासणी आणि शोध एखाद्या कार्यालयातून अभिलेख किवा त्याच्या झेरॉक्स प्रती मागविण्यासाठीही आग्रह धरू शकतो. 
. अधिकार्यांतना नियुक्तीचा आदेश देण्याचा अधिकार आयोगाकडे आहे. एखाद्या संस्थेने माहिती अधिकार्याधची नियुक्ती केली नसेल, तर अशी नियुक्ती करण्याविषयी कोणीही व्यक्ति आयोगाकडे मागणी करू शकते. 
. आयोगाला दंडाची शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे. तो माहिती देण्यासाठी उशीर केल्याबदल उशीर करणार्याय अधिकार्यारला रोज २५० रु या प्रमाणे २५ हजार रुपये दंड करू शकतो. 
. एखाद्या अधिकार्या ने या कायद्यातील तरतुदींचा योग्य प्रकारे वापर केला नाही, तर अर्जदार त्या अधिकार्यााला दंड करण्याची मागणी करू शकतो. 
. आयोगाच्या माध्यमातून कोणीही व्यक्ति आपल्या तक्रारीचे निरसण करू शकत नाही. माहिती आणि तक्रारी या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत.