बातम्या

माहिती उघड करण्यातील सूट - भाग १

पोस्ट :  डिसेंबर 23, 2019 06:44 PM

ज्या विभागाची माहिती द्यायला मनाई करण्यात आली आहे. त्याचा उल्लेख या अधिनियमतील कलम ८ मध्ये करण्यात आला आहे. अर्थात जे अधिकारी आणि लोक अधिकारी सक्षम आहेत ते जनहित लक्षात घेऊ शकतात. अर्जदारला कलम ८ अंतर्गत सूट असलेली माहिती आणि दुसर्या  अनुसूचीत समाविष्ट असलेल्या संस्थाकडून माहिती मागण्यापासून दूर राहला हवे. तरीही त्याच्यावर गुन्हेगारी अपराधांचा आरोप तसेच मानवी अधिकारचे उल्लंघन संबंधी माहिती मिळवू शकतात. 

कलम ८ माहिती उघड करण्यातील सूट   
१. या अधिनियमात समाविष्ट करण्यात आलेली एखादी बाब असली तरीही व्यक्तिला खालील माहिती देण्याचे बंधन नाही. 
क. अशी माहिती जी जाहीर झाल्यामुळे देशाची एकता आणि अखंडता, र्ज्यंची सुरक्षितता, रणनीती, वैज्ञानिक किवा आर्थिक हित, परराष्ट्र संबंधावर प्रतिकूल परिणाम होत असेल किवा एखादा गुन्हा करण्यासाठी प्रवृत होत असेल. 
ख. अशी माहिती जी जाहीर करायला न्यायालय वा तत्सम संस्थेने मनाई केली असेल किवा जी जाहीर केल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होत असेल. 
ग. अशी माहिती जी जाहीर झाल्यामुळे संसद किवा एखाद्या राज्याच्या विधिमंडळाचा विशेषावर भंग होत असेल 
घ. अशी माहिती, ज्यामध्ये व्यापक विषयक विश्वास, व्यापारी गोपनीयता किवा बौद्धिक संपत्ती याचा समावेश असून जी जाहीर झाल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे स्पर्धात्मक नुकसान होत असेल, तसेच अशा महितीमुळे खूप मोठ्या प्रमाणात जन हित साधले जाऊ सकटे, अशी सक्षम अधिकार्यामची खात्री पटत नाही तोपर्यंत. 
ड. एखाद्या व्यक्तिला विश्वासात्मक ननात्या विषयीची माहिती, ती जाहीर झाल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात सामान्य माणसात हित साधले जाईल, अशी सक्षम अधिकार्यााची खात्री पटत नाही तोपर्यंत 
च. एखाद्या परदेशी सरकारकडून विश्वासाने मिळालेली माहिती. 
छ. अशी माहिती जी प्रकाशित झाल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे जीवन किवा सुरक्षितता धोक्यात येत असेल. किवा जी माहिती कायदेशीर किवा सुरक्षा कारणासाठी विश्वासने मिळालेली असेल. असा महितीचा स्त्रोत जाहित करणे. 
ज. अशी माहिती जिच्यामुळे एखाद्या गुन्हेगारीचा चौकशी करण्यात, त्याला अटक करण्यात किवा त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात अडचण येत असेल.
झ. मंत्रिमंडळाची कागदपत्रे, ज्यामध्ये मंत्री, सचिव आणि इतर अधिकार्या्चा सल्ला आणि विचार व्यक्त केलेले आहेत. 
 पण मंत्रिमंडळाने घेतलेलं निर्णय, आणि करणे किवा अशी माहिती जिच्या आधारे हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आणि निर्णय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध करून दिले आहेत, त्याचा यात समावेश नाही. 
 पण या शिवाय दुसरे सर्व विषय ज्यांना वरील तरदुदीनुसार सूट दिली आहे. ते जाहीर केले जाऊ शकत नाहीत.
त्र. अशी माहिती जी वैयक्तिक स्वरूपाची असून तिचे जाहीर होणे कोणत्याही सार्वजनिक कार्याेशी किवा हिताशी संबंधित नाही. किवा अशी माहिती ज्यामुळे व्यक्तीच्या एकांतावर अनावश्यकरित्या आक्रमक होते. अर्थात केद्रिय माहिती अधिकारी आणि अपील अधिकार्या चे ही माहिती जाहीर करणे सार्वजनिक हिताचे आहे, असे मात होत नाही, तोपर्यंत. 
  अर्थात अशा प्रकारची माहिती संसद किवा एखाद्या राज्याच्या विधिमंडळाला देण्यासाठी मात्र नकार दिला जाऊ शकत नाही. तसेच कोणा व्यक्तीलाही नकार दिला जाऊ शकत नाही. 
२. शासकीय गुप्तता कायदा खंड १९२३ च्या उपकलम १ मधील तरतुदींनुसार एखादी माहिती देण्यासाठी सूट असली तरीही ती एखाद्या लोक अधिकार्य्पर्यंत पोहचवली जाऊ शकते.

कायद्यातील कलम ८ से विश्लेषण
. देशाची सुरक्षा आणि अखंडतेविषयी :  
अशी माहिती जी जाहीर झाल्यामुळे देशाची एकता आणि अखंडता, राज्याची सुरक्षितात, रणनीती, वैज्ञानिक आणि आर्थिक हित, परराष्ट्रीय संबंधावर प्रतिकूल परिणाम होत असेल, किवा एखादा अपराध करण्यासाठी फ्रवृत केले जात असेल, तर तो जाहीर न करायला सूट आहे. 
१.टेलिफोनवर लक्षं ठेवणे, ही बाब गोपनीय समजली जाते. कारण अशा प्रकारे लक्ष ठेवण्याची प्रकरणे गोपनीय असतात. त्यावरही कलम ८ (१) मध्ये दिलेली सूट लागू होते. 

जे प्रकाशित करायला न्यायालयाची मनाई आहे. 
       अशी माहिती ज प्रकाशित करण्यासाठी न्यायालय किवा एखाद्या प्राधिकरणाने मनाई केली असेल किवा अशी माहिती जी जाहीर झाल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होत असेल, तर ती जाहीर करण्यासाठी सूट देण्यात आली आहे. 

संसद किवा विधिमंडळ विशेषाधिकारी भंग होणे 
         अशी माहिती जी उघड किवा जाहीर केल्यामुळे संसद किवा एखाद्या राज्याच्या विधिमंडळच्या विशेषाधिकाराचे हनन होत असेल, तर अशा प्रकारची माहिती उघड करायला सूट दिली आहे. अशी माहिती जाहीर करण्याची तरतूद नाही. 

वाणिज्य विषयक विश्वास, व्यापारी गोपनीयता किवा बौद्धिक संपदा 
अशी माहिती ज्यामध्ये वाणिज्य विषयक विश्वास, व्यापारी गोपनीयता किवा बौद्धिक संपत्तीचा समावेश आहे, जी जाहीर केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने स्पर्धात्मक नुकसान होत असेल, तसेच अशी माहिती जाहीर करणे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने योग्य आहे, अशी सक्षम अधिकार्याची खात्री पटत नाही, तोपर्यंत, सूट मिळू शकते. पण जो माहिती अधिकारी सक्षम आहे, तो अशी माहिती देण्याचा विचार करू शकतो, जेव्हा तिसर्याक व्यक्तीच्या नुकसानापेक्षा जनहित महत्वाचे असेल.  

विश्वनीय नातेसंबंधातील माहिती   
एखाद्या व्यक्तिला त्याच्या विश्वातील नातेसंबधाविषयी उपलब्ध असलेली माहिती, अशी माहिती जाहीर करणे सार्वजनिक हिताचे आहे, अशी सक्षम अधिकार्यालची खात्री होत नाही तोपर्यंत सूट मिळवू शकते. पण एखादा सक्षम अधिकारी व्यापक जनहित लक्षात घेऊन अशी माहिती देण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. 
 

जगणे आणि स्वतंत्र्याचे नुकसान करणारी माहिती 
अशी माहिती जी जाहीर झाल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचे जीवन किवा शारीरिक सुरक्षितता धोक्यात येत असेल किवा कायदेशीर अथवा सुरक्षा कारणासाठी अशी माहिती विश्वासने सादर केली असेल, आणि त्यामुळे मदत करण्याची ओळख उघड होत असेल, तर ती सूट आहे. 

ज्या महितीमुळे चौकशी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होतील  
 अशा माहिती जिच्यामुळे गुन्हेगाराची चौकशी करणे, त्याला पकडणे किवा त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे यासाठी अडथळा निर्माण होत असेल, तर ही माहिती न देण्याची सूट आहे. 

 

अभिलेख आणि मंत्रिमंडळासमोरील कागदपत्रे  
मंत्रिमंडळासमोर कागदपत्रे, ज्यामध्ये मंत्रीमंडल, सचिव आणि इतर अधिकार्याचचा विचार विनिमय समाविष्ट आहे. अशा दस्ताऐवजांचा समावेश आहे. ती जाहीर न करायला सूट आहे. पण मंत्रिमंडळाचे घेतलेले निर्णय, त्याची करणे किवा ते साहित्य ज्याच्या आधारे मंत्रिमंडळाचे हा निर्णय घेतला आहे, तसेच अशा प्रकारचा निर्णय पूर्णपणे घेऊन तो जाहीर केल्यानंतर ही माहिती उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते. पण असे विषय ज्यांना या कलमंतर्गत जाहीर न कारला सूट दिली आहे, ते जाहीर केले जाऊ शकत नाहीत.
 

लोकहिताशी संबंधित नसलेली वैयक्तिक माहिती 
सार्वजनिक हिताशी संबंधित नसलेली वैयक्तिक माहिती, ज्यामुळे व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यावर अतिक्रमण होते, अशी माहिती प्रकट करणे सार्वजनिक हिताचे आहे. याबद्दल सक्षम अधिकार्याहची खात्री पटत नाही, तोपर्यंत सूट मिळवू शकते. तरीही अशा प्रकारची माहिती सार्वजनिक हिताची असेल, तर संबंधित अधिकारी माहिती देण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.