माहिती उघड करण्यातील सूट - भाग २

पोस्ट :  डिसेंबर 23, 2019 06:48 PM

हे माहीत असू द्या 
. बँकेच्या वतीने दिलेल्या कर्जाविषयी माहिती दिली जाऊ शकत नाही. 
. जिथे आधीपासूनच गोपनीयता आहे, त्या प्रकरणाची माहिती दिली जाऊ शकत नाही. 
. कोणत्याही प्रकरणात काम पूर्ण झाल्यावर ते प्रकरण गोपनीय राहत नाही, त्यात काही गोपनीयता असली तरीही सार्वजनिक हितच्या दृशतूने ती जाहीर करणे आवश्यक असते. 
. तेल कंपन्यांचा विक्रीचा तपशीलही कोणाला दिला जाऊ शकत नाही. कारण ही गोपनीय व्यापारविषयक माहिती आहे. 
. तपासलेली उत्तर पत्रिका दाखविली जाऊ शकत नाही, कारण ती विश्वसनीय नातेसंबधाशी संबंधित असलेली माहिती आहे. इथे ही गोष्ट लक्षात घ्यालला हवी, की परीक्षार्थिला मिळालेली गुण विश्वासातील नातेसंबंधात येतात आणि ते गोपनीय आहेत. 
. अशाच प्रकारे कोणत्याही परीक्षेचे संचालन करणे, ही गोपनीय बाब आहे. अर्जदारला उतर पत्रिका दाखविता येत नाही, पण गुण मिळण्याची प्रक्रिया सांगितली जाऊ शकते. 
. कर्जदार आणि त्याचा कर्जाचा तपशील ही माहीती वाणिज्य विषयक गोपनीयता या सदरात मोडणारी आहे. तसेच ही माहिती विश्वासातील नातेसंबंधात येणारी आहे. अशा प्रकारचे खाजगी दस्तऐवजही याच सदरात मोडतात. त्याची माहिती जाहीर केली जाऊ शकत नाही.
. एका बँकेने दुसर्याे बँकेला दिलेला सल्ला ही बभी विश्वातील नातेसंबंधात मोडणारी आहे. अशा प्रकारे चौकशी करताना एखाद्या कंपनीने भरलेले सीमा शुल्क, उत्पादन कर, अधिकार्यांरना सादर केलेली कागदपत्रे हे सर विश्वासातील नातेसंबधावर आधारित आहेत. त्यामुळे ते जाहीर केले जाऊ शकत नाहीत. 
. वकिलाचा व्यवसायही विश्वनीय नातेसंबंधाशी संबंधित आहे. अशीलाने देलेली माहिती आणि वकिलाकडून मिळालेली माहिती आणि वकिलाकडून मिळालेली माहिती गोपनीय सदरात मोडणारी आहे. ती जाहीर केली जाऊ शकत नाही. 
. एखाद्या खटला न्यायालयात अंतिम टप्प्यात असेल, तर अशा वेळी माहिती उघड करणे, चौकशीत अडथळा समजले जाऊ शकते. आयोगानुसार जिथे अशा प्रकारची माहिती जाहीर केल्यामुळे खटल्याच्या कामकाजात अडथळा येऊ शकतो, तेव्हा माहिती उघड करणे आवश्यक असत नाही. 
. स्थावर मालमत्तेविषयी वार्षिक रिटर्न एखाद्या तिसर्या् पक्षाला दिले जाऊ शकत नाहीत कारण ही वैयक्तिक माहिती आहे. ती जाहीर केल्यामुळे संबंधित करदात्याच्या वैयक्तिक जीवनावर अतिक्रमण होते. 
. करदात्याने भरलेले कर विवरण, गोपनीय असते. त्यामध्ये व्यापर विषयक कामाचा तपशील असतो. ते तिसर्याक पक्षाशी संबंधित असते. त्यामुळे त्याची माहिती देता येत नाही. 
. एखाद्या व्यक्तिला कारागृहात टकले असेल, मग त्याला न्यायालयाने शिक्षा देलेली असो की तो काच्चा कैदी असो, ही माहिती गोपनीय सदरात मोडत नाही. याची माहिती जाहीर केली जाऊ शकते. 
. अशाच प्रकारे अधिकार्या च्या दौर्यातविषयीचा तपशीलही उघड केला जाऊ शकतो. 
. मेडिकल रीपोर्ट हा वैयक्तिक दस्तवेज आहे. कोणत्याही तिसर्याह व्यक्तिला त्याबाबत काहीही संगितले जाऊ शकत नाही. 
. एखाद्याच्या नियक्तीचा तपशील ,माहितीच्या अधिकारातर्गत अर्जदार मागू शकतो. कारण ही काही वैयक्तिक माहिती नाही. 
. लोक सेवकांच्या योग्यतेची माहिती जाहीर केली जाऊ शकते. कारण लोक सेवकाची योग्यता, पात्रता तसेच त्याकी पदे याविषयी माहिती मिळविण्याचा प्रत्येक नागरिकाला अधिकार आहे. 
. कोणत्याही संस्थेतील पुनर्निंयुक्तीचा तपशील जाहीर करता येतो कारण तो गोपनीय माहितीत येत नाही. 
. बौद्धिक संपत्तीविषयी माहिती उघड केली जाऊ शकत नाही. कारण माहितीच्या अधिकार काद्यानुसार हे गोपनीय आहे. 
. नष्ट केलेले अभिलेख दिले जाऊ शक्त नाहीत. अर्जदाराने ही मूलभूत बाब समजून घ्यावी. 

कलम २४ काही संस्था-संघटनांचा कायदा लागू नसणे    
१. या अधींनियमात समाविष्ट असलेल्या बाबी केंद्र सरकारच्या वतीने स्थापन करण्यात आलेल्या सामान्य माहिती आणि सुरक्षा संस्था, ज्याच्या दुसर्यार अनुसूचीमध्ये समावेश आहे किवा अशा संस्थानी सरकारला दिलेल्या माहितीवर लागू होत नाहीत.
पण भ्रष्टाचार किवा मानवाधिकाराचे उल्लघन केल्याचा आरोप असेल, तर संबंधित माहिती या उपकलमानुसार मिळविली जाऊ शकत नाही. 
पण जर मागिवलेली माहिती मनावाधिकार्या.चे उल्लघन केल्याचा आरोपविषयी असेल, तर केद्रिय माहिती आयोगाच्या परवानगीनंतर ती दिली जाते आणि कलम ७ मध्ये काहीही नोंद असली तरीही अशा प्रकारची माहिती विनंती केल्यानंतर पंचेचाळीस दिवसात दिली जाते. 
२. केंद्र सरकारने राजपत्रात जाहीर केलेल्या महितीनुसारष अनुसूचीतील त्या सरकारद्वारा स्थापन केलेल्या किवा इतर कोणत्याही सामान्य माहिती आणि सुरक्षा संस्थेला यामध्ये समाविष्ट करून त्यामध्ये आधीपासूनच समाविष्ट असलेल्या संस्थेचा लोप करून त्यामध्ये दुरूस्ती करू शकते. अशा प्रकारची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर अशा प्रकारच्या संस्थेला अनुसूचीत समाविष्ट केले असेल किवा काढून टाकले असेल, असे समजले जाते. 
३. उपकलम २ नुसार जारी करण्यात आलेली प्रत्येक अधिसूचना संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडली जाईल. 
४. या अधींनियमातील कोणतीही तरतूद सामान्य माहिती आणि सुरक्षा संस्थावर लागू होणार नाही, ज्या राज्य सरकारच्या वतीने स्थापन केलेल्या संस्था असून, त्यांना ते सरकार वेळीवेळी राजपत्रात अधिसूचना जाहीर करून समाविष्ट करीत असते. 
 भ्रष्टाचार आणि मानवाधिकार उल्लंघन केल्याचा त्याच्यावर आरोप असेल,तर संबंधित माहिती या उपकलमानुसार मिळविली जाऊ शकत नाही. 
 अर्थात ही गोष्ट वेगळी की मागणी केलेली माहिती मनावधिकाराच्या उल्लघनाच्या आरोपविषयी असेल, तर राज्य माहिती आयोगाच्या परवानगीने ती दिली जाऊ शकते. शिवाय कलम ७ मधील कोणत्याही बाबींचा विचार न करता अर्जदारला अशी माहिती पंचेचाळीस दिवसात मिळते. 
५. उपकलम ४ नुसार जारी करण्यात आलेली प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधिमंडळात मांडली जाते. 

माहिती सहजपणे कशी मिळवावी     
१. मागितलेली माहिती कोणत्या प्रकारची आहे, याची माहिती अर्जदारला अर्ज सादर करण्यापूर्वीच असला हवी. 
२. कोणता उद्देश लक्षात ठेऊन सदर माहिती मागितली जात आहे. याचा अर्जात उल्लेख केलेला असावा. 
३. प्रश्नाची भाषा स्पष्ट, सोपी आणि साधी असावी. अनेक प्रश्न एकत्रित करून विचारी नयेत. एक प्रश्न संपल्यावर दुसर्याष ओळीत दूसरा प्रश्न लिहावा. 
४. ज्या वर्षातील माहिती हवी आहे, त्या वर्षाचा उल्लेख करा. माहिती उघड करण्यासारखी आहे की नाही, हेही जाणून घ्या. तुम्हाला हवी असलेली माहिती ज्या संस्थाकडे मिळू शकते. त्या संस्थाविषयी माहिती मिळवा. 
५. अर्जदार अन्याय किवा उशीर यामुळे परेशान असेल, तर त्यान जवाबदार व्यतींना भेटून अशा प्रकरणाची सुनावणी करण्याविषयी काय तरतूद आहे, याविषयी असलेल्या आश्रकरी नियमांचा माहिती मिळवावी. त्यानंतरच एखाद्या प्रकरणी झालेल्या उशिराने कारण आणि हा उशीर ज्या व्यक्तीमुळे झाला, त्या विषयी माहिती मागवाव. 
६. दोषी कर्मचार्यायवर काय कारवाई झाली या विषयीही माहिती मागा.  
७. अर्जाची भाषा हिन्दी, इंग्रजी किवा तेथील स्थानिक भाषा असला हवी.
८. केंद्रीय किवा राज्य माहिती अधिकारी किवा केद्रिय वा राज्य सहाय्यक माहिती अधिकारी यांनाच अर्ज सादर करावा. ई-मेलच्या माध्यमातून अर्ज पाठवायचा असेल, तरीही यापैकी एखाद्या अधिकार्या्ला पाठवावा. 
९. जिथे अतिरिक्त शुल्क भरण्याची आवश्यकता असेल, तिथे अतिरिक्त शुल्क भरा त्यामुळे माहिती लवकर मिळते. अर्जदार दारिद्र्य रेषेखालील असेल, तर त्याने प्रमाणात साक्षकीत करून या अर्जासोबत जोडावे.