माहिती उघड करण्यातील सूट - भाग ३

पोस्ट :  डिसेंबर 23, 2019 06:53 PM

हे माहीत असू द्या 
. नागरिकाला योग्य प्रकारे अर्ज तयार करण्यासाठी आणि तो दाखल करण्यासाठी अधिकार्यााकडूनयोग्य मदत मिळविण्याचा अधिकार आहे. अर्जदारणे तोंडी सांगितलेली माहिती संबंधित अधिकार्याानी लेखी स्वरुपात मांडण्यासाठी मदत करायला हवी, असे माहिती अधिकारी आणि साहाय्यक माहिती अधिकारी यांना संबंधित अधिकार्यां ना सांगायला हवे. या प्रकरणी अर्जदार अशा अधिकार्याधकडून पुर्णपणे मदत मिळवण्याचा हक्कदार आहे. 
. अर्जदारला एखाद्या साहित्याचा नमूना हवा असेल, तर अर्जदारने माहिती अधिकार्याीकडे अर्ज सादर करायला हवा. मग माहिती अधिकारी त्या साहित्याच्या किमतीविषयी अर्जदारला माहिती देतो, त्याचे शुल्क अर्जदाराला सदर महितीचा नमूना देतो. सदर साहित्याचे मूल्य आपल्याकडून जास्त वसूल केले. असे अर्जदारला वाटले, तर तो विभागीत प्रथम अपिलीय अधिकार्या्कडे अपील करू शकतो. 
. अर्जदारला एखाद्या अभिलेखाची व दस्तवेजाची तपासणी करायची असेल,तर त्याने आपल्या अर्जात हे स्पष्टपणे लिहायला हवे. की कोणत्या वर्षातील आणि महिन्यातील अभिलेखांची त्याला तपासणी करायची आहे.मग माहिती अधिकारी अर्जदारला त्यासाठी योग्य दिवस आणि तारीख सांगतील. त्या ठरलेल्या दिवशी अर्जदारला कर्मचार्यासच्या उपस्थितीत सदर अभिलेखांची तपासणी करता येते. त्याला वाटले तर तो अतिरिक्त शुल्क भरून त्या अभिलेखाची झेरॉक्स प्रत मिळवू शकतो. 
. नागरिक किवा अर्जदार माहितीच्या ऐवजी त्या विभागाचा सल्ला मिळवू शकत नाही. माहिती अधिकारी कोणत्याही प्रकारे त्याला आपला वैयक्तिक सल्ला देणार नाही. कारण या अधिनियमानुसार कोणत्याही अधिकार्याआने दिलेल्या सल्ला ही माहिती होऊ शकत नाही. 
. माहिती अधिकारी माहिती किवा नमूना देत नसेल, तर तुम्ही ठरलेल्या वेळेपर्यंत वाट पहा. वेळ मर्यादा संपल्यानंतर ३० दिवसात अपील करा. अधिकार्या ने दिलेल्या निर्णयाशी तुम्ही सहमत नसाल, तर ९० दिवसात आयोगाकडे अपील करू शकता. 
. अर्जदाराच्या मनात हव्या असलेल्या महितीबाबत निश्चित विचार नसेल, तर त्याने अधिकार्यारच्या सल्ला घ्यायला हवा म्हणजे त्याला हवी असलेली माहिती सहजपणे मिळू शकेल. 
. दाखल केलेल्या तक्रारीचा परिणाम जाणून घेण्याचा अर्जदारला पुर्णपणे अधिकार आहे तसेच हे माहीत करून घेण्याचाही अधिकार आहे, की काहीही निर्णय झाला नसेल, तर प्रकरण कोणत्या परिस्थितीत आहे. अर्जदार या दस्तवेज आणि टिपण्यांचे निरीक्षण करू शकतो. त्याची साक्षकीत झेरॉक्स प्रत त्याला हवी आहे. विभाग फक्त त्याबद्दल अतिरिक्त शुल्क घेण्याशिवाय काहीही करू शकत नाही. 
. माहिती ज्या कायद्याशी संबंधित असेल, त्या नुसारच अर्जदारने अर्ज करायला हवा. अर्जदारला न्यायालयाकडून काही माहिती हवी असेल, तर त्यासाठीचा अर्ज संबंधित कायद्यानुसारच असायला हवा. तेव्हाच काम होऊ शकते. 
 

प्रथम अपील 
 अर्जदारला ३० दिवस किवा ४८ तसच्या ठरलेल्या कालावधित माहिती मिळाली नसेल, किवा अर्जदार मिळालेल्या महितीशी सहमत नसेल, तर अशा वेळी तो पहिल्या अपीलीय अधिकार्यााकडे अपील करू शकतो. हे अपील संबंधित तारखेनुसार ३० दिवसाच्या आत दाखल करायला हवे. माहिती मिळाल्याचे ३० दिवस ज्या तारखेला पूर्ण होतात, त्या तारखेपासून ते केंद्रीय माहिती अधिकार्याळला माहिती मिळाली होती. तोपर्यंत. 
  लोक प्राधिकारी अपील दाखल झाल्यानातर ३० किवा ४५ दिवसात त्या एपीआयलावर आपला निर्णय देऊ शकतात. 
 

दुसरे अपील     
   अधिकार्यांकनी दिलेल्या आदेशानुसार अर्जदार सहमत नसेल, तर तो पहिल्या आपिलाचा निर्णय झाल्याचा तारखेपासून ९० दिवसांच्या आत केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील करू शकतो. 
 

आपिलात या बाबींचा समावेश करा.  
१. अपील करणार्यांरचे पूर्ण नाव आणि पत्ता 
२. त्या केंद्रीय माहिती अधिकार्याणचे नाव आणि पत्ता, ज्याच्या निर्णया विरुद्ध अपील केले आहे. 
३. ज्याच्या विरुद्ध अपील केले आहे, त्या निर्णयाचा काही क्रमांक असेल तर तो आणि इतर तपशील. 
४. अपील करण्यासाठीचे या प्रकरणातील वास्तव
५. समजण्यात आलेल्या नामंजुरीविरुद्ध अपील केले असेल, तर अर्जदारचा तपशील, अर्जाची तारीख, संख्या आणि ज्याच्याकडे अर्ज सादर केला होता. त्या केंद्रीय वा राज्य माहिती अधिकार्या चे नाव आणि पत्ता. 
  . विनंती किवा मागितलेली मदत आणि समाधान 
  . विनंती किवा मदतीचा पुरावा किवा समाधानाचा पुरावा. 
  . अपील करणार्यााचे प्रतिज्ञापत्र 
  . आयोगाला निर्णय घेताना उपयुक्त ठरू शकेल, अशी दुसरी काही माहिती. 

आपिलासोबतची कागदपत्रे  
 केंद्रीय माहिती आयोगाकडे केलेल्या आपिळसोबत दस्तवेज जोडणे आवश्यक आहे. 
१. त्या आदेशाच्या आणि दस्तावेजाच्या प्रती, ज्याच्या विरुद्ध अर्जदारणे अपील केले आहे. 
२. ज्यावर अर्जदार अवलंबून होता, त्या दस्तवेजाच्या तसेच आपिलात नोंदविलेल्या दस्तावेजच्या प्रती 
३. आपिलात संदर्भ दिलेल्या दस्तावेजाची यादी 
 

या अधिनियमातील कलम पहा     
 कलम १९ (१) अशी एखादी व्यक्ति ज्याला कलम ७ च्या उपकलम (१) किवा (३) च्या भाग (क) मध्ये नमूद केलेल्या वेळेत काही निर्णय मिळाला नसेल कोवा तिथे असलेल्या केद्रिय वा राज्य माहिती अधिकार्या्च्या निर्णयामुळे तो व्यथीत असेल, तर तो अवधी संपल्यानंतर किवा अशा प्रकारचा कालावधी संपल्यानंतर ३० दिवसाच्या आता अशा अधिकार्यातकडे अपील करू शकतो, जो अशा प्राधिकरणात केंद्रीय वा राज्य माहिती अधिकर्याचच्या पंतित श्रेष्ठ आहे. 
 

हे माहीत असू द्या 
. पहिलर अपील दाखल करण्यासाठी केंद्र सरकारने वा बहुतेक राज्य सरकारांनी कोणताही फॉर्म जारी केलेला नाही. काही राज्यात अशा प्रकारचे फॉर्म आहेत जिथे फॉर्म नाहीत तिथे अपील करणारा साध्या कागदावर अपील करू शकतो. 
. तक्रार किवा अपिलाची सुनावणी सुरू करण्यापूर्वी केद्रिय माहिती आयोगाला त्याच्या पाच प्रती पाठवला हव्यात. असे केले नाही, तर अपील करणार्‍याला पाच प्रती जमा करण्याविषयी सांगितले जाते किवा त्याबद्दल अतिरिक्त शुल्क भरायला सांगितले जाते म्हणजे आयोग त्या अपीलावर आवश्यक कारवाई करू शकेल.
. अशी सर्व आपिले, ज्यांची मांडणी केद्रिय माहिती आयोग अधिनियम २००५ च्या नियमांनुसार नाही किवा नियम ४ नुसार संबंधित दस्तवैज यादी करून तसेच स्वत: प्रमाणित करून जोडले नसतील तर वरिष्ठ अधिकार्यांयना आदेश घेऊन ते परत केले जाऊ शकतात. 
. अपील दाखल करण्यासाठी झालेल्या उशीर क्षमेस पात्र आहे, का हे बहुतेक अपील कर्त्यांना माहीत करून हवे असते. तर त्यांनी हे माहित करून घ्यावे, की अपील दाखल करण्यास झालेल्या उशीर क्षमेस पत्र ठरू शकतो. जर अपील करण्याने त्यासाठी झालेल्या उशीराचे योग्य आणि पुरेसे कारण सांगितले तर आपिलकर्त्याचे म्हणणे योग्य वाटले तर अपील अधिकारी उशीर झाला तरी क्षमा करू शकतो.
कलम १९ (१) चा अपवाद : अपिलार्थी काही महत्वाच्या आणि योग्य कारणामुळे वेळेवर आपील दाखल करू शकला नाही. याबाबत संबंधित अधिकार्या्चे समाधान झाले तर तो तीस दिवसांचा ठरलेला कालावधी संपल्यानंतरही अपील दाखल करून घेऊ शकतो. 
. कोणताही तक्रारदार किवा अपील करणारा थेट दुसर्याी अपीलीय अधिकार्याीकडे आपले अपील दाखल करू शकत नाही. तिथे जाण्यापूर्वी प्रथम आपिळ करणे आवश्यक आहे. 
. दिल्लीसारखा राष्ट्रीय राजधानीतील अपीलकर्त्याने आपले द्वितीय अपील केंद्रीय माहिती आयोगाकडे सादर करायला हवे. अपीलकर्त्याने अपील करण्यासाठी वकिलाची मदत घेणे गरजेचे नाही. सुनावणीच्या वेळी आपिळकर्ता स्वत: हजर राहू शकत नसेल, तर तो दुसर्याय व्यक्तिला त्यासाठी नियुक्त करू शकतो. 
 

अपील प्रक्रिये दरम्यान अपीलकर्त्याचे अधिकार             
. संबंधित अधिकार्यााच्या माध्यमातून अपील कर्ता या प्रकरणाशी संबंधित अधिक तपशील मागवू शकतो. 
. संबंधित पक्षकाराकडून शपथ पत्र घेऊन अपील कर्ता त्याच्याकडून लेखी वा तोंडी पुरावा सादर करू शकतो. 
. आपिलकर्ता तिसर्याल व्यक्तीची बाजू ऐकू शकतो तसेच केंद्रीय माहिती अधिकारी, केंद्रीय सहाय्यक माहिती अधिकारी, ज्यांनी पहिल्या अपीलावर निर्णय दिला होता असे वरिष्ठ अधिकारी किवा ज्या व्यक्तीविरुद्ध अपील केले आहे, किवा तिसर्याा व्यक्तीने शपथ पत्र दाखल करून त्याची साक्ष देऊ शकतो. 
. अपीलकर्ता अभिलेख, दस्तावैज किवा त्यांच्या झेरॉक्स प्रतिचे निरीक्षण करू शकतो. 
. अपीलकर्ता केद्रिय माहिती अधिकारी, राज्य माहिती अधिकारी, केद्रिय किवा राज्य सहाय्यक माहिती अधिकारी किवा ज्याच्या विरुद्ध तक्रार केली आहे, तो पहिला अपिलीय अधिकारी याची बाजू ऐकू शकतो. 
. सुनावणीची तारीख तक्रारदाराला सात दिवस आधी नोटीसीच्या स्वरुपात कळायला हवी.