असा करावा अर्ज - भाग १

पोस्ट :  डिसेंबर 23, 2019 06:19 PM

अर्ज करणे ही एक कला आहे कारण अर्ज करण्याची पद्धत योग्य नसेल, तर तक्रार योग्य असूनही योग्य कारवाई होत नाही. अर्ज करण्यासाठी सर्व राज्यात फोरम उपलब्ध नाहीत. अर्जदार कोर्याव कागदावर अर्ज करू शकतो. 
अर्जात लिहा 

. नाव, पूर्ण पत्ता, टेलिफोन नंबर 
. अर्जदारला कोणती माहिती हवी आहे, त्याचा स्पष्ट शब्दातील तपशील. 
. अर्जदाराला माहिती कोणत्या स्वरुपात हवी आहे. उदा. दस्ताऐवजाची नक्कल हवी आहे की साहित्याचा नमूना हवा आहे. 
. मागितलेली माहिती तिसर्यार पक्षांनी संबंधित असेल, तर त्याचे पूर्ण नाव पत्ता आणि टेलिफोन नंबर लिहावा. 
. ज्या कालावधीतिल ही माहिती हवी आहे, त्याचा अर्जदाराने पूर्ण तपशील द्यावा. 
. अर्जदार दारिद्रयरेषेखालील असेल, तर त्याचे प्रमाणपत्र अर्जसोबत जोडावे. 
. त्याने भरलेल्या फी संबंधी माहितीही अर्जात उल्लेख करणे आवश्यक आहे. 
. अर्जात वरील अरव बाबी स्पष्टपणे नमूद असल्यावर माहिती अधिकार्यातला त्यावर कारवाई करणे सोयीचे जाते. 

कलाम ६: माहिती मिळविण्यासाठी विनंती 
१. या काद्यानुसार एखाद्या व्यक्तिला कोणतीही माहिती हवी असेल, जी लेखी किवा इलेक्ट्रोनिक माध्यमातील इग्रजी, हिन्दी किवा त्या राज्यातील भाषेत केलेल्या असावा. त्यासोबत फिस भरलेली असावी. 
(क) संबंधित लोक प्राधिकरण असलेल्या केंद्रीय माहिती अधिकार्यााकडे किवा राज्य माहिती अधिकार्या कडे 
(ख) येथे असलेल्या केंद्रीय सहाय्यक माहिती अधिकार्यायकडे किवा राज्य सहाय्यक माहिती अधिकार्य)कडे. 
त्याला हव्या असलेल्या माहिती तपशीलासह सर्व बाबी नमूद करून विनंती करेल की. 
पण ज्या ठिकाणी अशी विनंती लेखी स्वरुपात केली जात नाही, तेव्हा तिथे असलेल्या केंद्रीय माहिती अधिकारी किवा राज्य माहिती अधिकारी विनंती करणार्यात व्यक्तिला तोंडी स्वरुपात आवश्यक असलेली सर्व माहिती देईल. जो ती लिपीबद्ध करू शकेल. 

या राज्यात आणि प्रदेशात अर्ज उपलब्ध आहेत. 
बंगाल, दमन आणि दीव, हरियाणा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोराम, पॅडिचरी, ओरिसा, सिक्किम इ. 
हे माहीत असू द्या 
. अर्जदार स्वता जाऊन आपला अर्ज जमा करू शकतो. निर्धारित शुल्कासह पोस्टानेही पाठवू शकतो. अर्ज माहिती अधिकारी किवा सहाय्यक माहिती अधिकारी यांना देणेच योग्य आहे. ई-मेलच्या माध्यमातूनही अर्ज केला जाऊ शकतो. अशा वेळी सात दिवसांच्या आत शुल्क भरणे आवश्यक असते. 
. अर्जदार हाताने लिहून किवा टाइप करून अर्ज करू शकतो. त्यासाठी वेगळी अशी काहीही तरतूद नाही. अर्ज कोणत्याही स्थानिक भाषेत केला जाऊ शकतो. हिन्दी किवा इग्रजीतही केला जाऊ शकतो. भाषेबदल कोणताही विशेष नियम किवा बंधन नाही. 
. अर्जदारला माहिती कशासाठी हवी ते विचारले जात नाही. असे झाले तर अर्जदार आयोगाकडे तक्रार करू शकतो. 
. माहिती अधिकारी फक्त तीच देऊ शकतो, जी माहिती सूट सदरात मोडणारी आहे. जी माहिती अर्जदारला देता येत नाही, त्याचे कारण त्यांना अर्जदारला सांगावे लागते. कायद्यात अशी तरतूद आहे. 
. सर्वोच्च न्यायलयाकडेही नागरिक माहिती मागू शकतात. हा अधिकार प्रत्येक सामान्य नागरिकाला मिळाला आहे. 
. प्रत्येक नागरिक देशातील सर्वोच्च अधिकार्यामकडे असलेली माहिती मिळवू शकतो. तशी या कायद्यात तरतूद आहे.  
. अर्जदारला माहिती देण्यासाठी अभिलेख एका अधिकार्यायच्या मदतीने दुसर्या  अधिकार्यााकडून मागविले जाऊ शकतात. 
. अर्जदारणे मागितलेली माहिती उपलब्ध नसेल, तर अर्जदारने विचारल्यावर किवा नाही विचारले तरीही त्याला हे कारण सांगणे आवश्यक आहे. असे झाले नाही तर तो अपील करू शकतो. 

निर्धारित शुल्क  
केंद्र सरकारने माहितीच्या कायद्यांतर्गत काही शुल्क नक्की केले असून ते ठराविक शुल्क केंद्रातील सर्व ठिकाणी सारख्याच स्वरुपात लागू आहे. अनेक राज्यांनीही केंद्रानेच ठरविलेले शुल्क लागू केले आहे. तसे राज्याला हवे तर ते आपल्या हिशोबाने शुल्क ठरवू शकते.
 
कलम २७ : नियम बनविण्याची सरकारची शक्ती  
१. कोणतेही सरकार या कायद्यातील सर्व तरडूत कार्यान्वित करण्यासाठी राजपत्रात अधिसूचना जारी करून नियम बनवू शकते. 
२. विशिष्ट आणि अधोगामी शक्तीवर व्यापकतेने प्रभाव नं पाडताही असे नियम खलील सर्व किवा एखाद्य विषयावर उपबंध करू शकतील, म्हणजे 
(क) कलाम ४ मधील उपकलम (४) च्या आधीन प्रसारित केल्या जाणार्याल  साहित्याची माध्यमांचा हिशोबणे प्रिंट मूल्य. 
(ख) कलम ६ मधील उपकलम (१) च्या आधीन देय असलेले शुल्क 
(ग) कलम ७ मधील उपकलम (१) आणि उपकलम (५) नुसार देय असलेले शुल्क 
(घ) कलम १३ मधील उकलम (६) आणि कलम १६ मधील उपकलम (६) नुसार अधिकारी आणि अन्य कर्मचारी यांना ठरलेले वेतन आणि भक्ते तसेच त्यांच्या सेवेच्या निर्बधाविषयी अटी. 
(ड) कलम १३ मधील उपकलम (१०) च्या अधीन अपील निकाली काढताना, तिथे असलेल्या केंद्रीय माहिती आयोग किवा राज्य माहिती आयोग यांच्या वतीने स्वीकारलेली प्रक्रिया. 
(च) काही इतर विषय जे विहित करण्यासाठी अपेक्षित असू शकतात किवा विहित केले जाऊ शकतात. 
सक्षम अधिकारी या कायद्यातील तरतुदी लागू करण्यासाठी राजपत्रात अधिसूचना काढून नियम बनवू शकतो. 

कलम २८ ; नियम बनविण्यासाठी सक्षम अधिकार्यारचे सामर्थ्य        
(१) सक्षम अधिकारी या अधींनियमातील तरतूद लागू करण्यासाठी राजपत्रात अधिसूचना काढून नियम बनवू शकतो. 
(२) विशिष्टा किवा प्रतिगामी शक्तीच्या व्यापकतेवर प्रतिकूल परिणाम न टाकता असे नियम खालील सर्व वा एखाद्या विषयासाठी लागू केले जाऊ शकतात, म्हणजे (अ) कलम ४ मधील उपकलम (४) नुसार प्रसारित केले जाणारे साहित्याची लागत प्रिंट किवा प्रिंट लागत मूल्य. 
(आ) कलम ६ मधील उपकल्म (१) नुसार देय असलेले शुल्क 
(इ) कलम ७ मधील उपकलम (१) नुसार देय असलेल शुल्क आणि 
(ई) दूसरा एखाद्या असा विषय जो विहित करण्यासाठी अपेक्षित असेल किवा विहित केला असेल. 
                                                              तक्ता टी-३ 
                                             केंद्र सरकारच्या वतीने नक्की केलेले शुल्क 
काम                                                                          शुल्क
अर्जाचे शुल्क                                                               रु.१०
                                                                                दरिद्रय रेषेखालील अर्जदारला शुल्क नाही. 
जास्तीच्या पानासाठी शुल्क                                           रु.२ प्रति पेज( ए-४ किवा ए-३ साईज) 
मोठ्या आकरातील कागद                                             वास्तविक किमत    
नमूना किवा मॉडेल                                                      वास्तविक किमत     
अभिलेखांचे निरीक्षण                                                   पहिल्या तासासाठी काहीही शुल्क नाही. 
                                                                               नंतरच्या प्रत्येक तासासाठी रु.५ प्रति
                                                                               ६० मिनिट 
फ्लॉपी डिस्केट                                                           रु.५०/- 
अपील                                                                      काही नाही 

शुल्क जमा करण्याची पद्धत
  केंद्र सरकारशी संबंधित प्रकरणासाठी अर्जदार खाली दिलेल्यापैकी कोणत्याही एका पद्धतीने शुल्क जमा करू शकतो. 
. रोख
. डिमांड ड्राफ्ट
. पोस्टल ऑर्डर
. बँकर्स चेक
शेवटचे तीन प्रकारची रक्कम लोक प्राधिकार्यारच्या अकाऊंट ऑफिसरला द्यावे लागतात.