ठळक बातम्या कोलेस्टेरॉलची टेस्ट कधी करावी, कंट्रोलमध्ये कसं ठेवताल? जाणून घ्या.    |     ब्लड शुगर नियंत्रणात आणतात ही हिरवी पाने, जाणून घ्या कसे करावे सेवन.    |     पपईसोबत कधीच खाऊ नयेत ही फळे, अन्यथा गाठावे लागू शकते हॉस्पिटल.    |     नव्या वर्षात अंगी बाणवा ‘या’ सवयी, आजार पळतील दूर….    |     जास्त मीठ खाताय तर हे आजार झालेच समजा, वेळीच सावध व्हा अन्यथा जावू शकतो जीव.    |    
बातम्या

असा करावा अर्ज - भाग ३

पोस्ट :  डिसेंबर 23, 2019 06:31 PM



अपीलासाठी निर्धारित शुल्क 
केंद्र सरकारच्या संस्थाबाबत अपील दाखल करण्यासाठी कोणतेही शुल्क निर्धारित करण्यात आले नाही. बहुतेक राज्य सरकरेही अपील दाखल करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारात नाहीत. तरीही काही राज्य सरकारांनी अपील दाखल करण्यासाठी काही शुल्क निर्धारित केले आहे, त्याचा तपशील खाली दिला आहे. 


अपीलसाठी काही राज्य सरकारांचे शुल्क 
राज्य                                   अपीलासाठी शुल्क
बिहार                                      रु.५०/-
मध्य प्रदेश                                पहिल्या अपीलासाठी रु. ५०/- 
                                         दुसर्याा अपीलसाठी रु. १००/- 
महाराष्ट्र                                   रु.२०/- 
ओरिसा                                 पहिल्या अपीलासाठी रु.२०/- 
                                       दुसर्यास अपीलसाठी रु.५०/- 
पोंडेचेरी                                 पहिल्या अपीलासाठी रु.५०/- 
                                       दुसर्यास अपीलसाठी रु.१००/-
सिक्किम                                 रु.१००/- 
मिझोराम                                पहिल्या अपीलासाठी रु.४०/-
                                        दुसर्या  अपीलासाठी रु.५०/-

हे माहीत असू द्या 
. मागितलेली माहिती एकापेक्षा जास्त पानांची असेल, तर केंद्र सरकारशी संबंधित कार्यालयाच्या बाबतीत अर्जदारला दोन रुपये प्रति पान या दराने शुल्क भरावे लागते आणि हे जास्तीचे शुल्क लवकरात लवकर भरावे लागते. 
. अर्जदारने एखाद्या साहित्याचा नमूना मागितला असेल, तर ठराविक शुल्काच्या हिशोबाने अर्जदाराकडून त्या साहित्याची किमत घेतली जाते. 
. ही माहिती इलेक्ट्रोनिक स्वरुपातील असेल, तर केंद्र सरकारी कार्यालयांना ५०रु. प्रति सीडी किवा फ्लॉपी या दराने त्यासाठी खर्च भरावा लागतो. 
. अभिलेखांच्या तपासणीसाठी शुल्क नक्की केलेले आहे. केंद्र सरकारच्या कार्यालयासाठी पहिल्या एका  तासासाठी काहीही शुल्क द्यावे लागत नाही. पण त्यानंतर प्रत्येक १५ मिनिटांसाठी रु.५ प्रति दराने शुल्क भरावे लागते. 
. अर्जदार निश्चित केलेल्या शुल्कासंबंधी माहिती मिळवू शकतो आणि तो त्याचा कायदेशीर अधिकार आहे आणि माहितीच्या अधिकारासाठीही हे आवश्यक आहे, की अतिरिक्त शुल्क कशाप्रकारे लावले आहे, हे अर्जदारला सांगायला हवे. 

कलम ७ (३) (क)
   एखादी माहिती मागित्ल्यानंतर ती उपलब्ध करून देण्यासाठी लागणारे सर्व प्रकारचे शुल्क एकत्र करून आणि त्याची मोजणी करून उपकलम (१) मधील तरतुदीनुसार अर्जदारला एकूण जमा करावी लागणारी रक्कम सांगावी लागते. तसेच सदर रक्कम भरण्याविषयी त्याला विनंती करण्यात येते. अशा प्रकारची विनंती केल्यानंतर अर्जदारणे सदर फीस भरण्यासाठी लावलेला कालावधी माहिती मिळविण्यासाठी निर्धारित केलेल्या ३० दिवसांच्या लागलेला कालावधी त्याला माहिती मिळविण्यासाठी तेवढा उशीर करतो.
. माहिती देण्याचा खर्च माहिती अधिकारी नक्की करीत असतो. सरकारी विभाग किमत असलेल्या प्रकाशनाची किमत अर्जदारकडून वसूल करण्याचा अधिकार राखून असतो.
. अर्जदारला माहिती देण्यासाठी संबंधित विभागाणे उशीर केला, तर मग अर्जदारला सर्व माहिती निशुल्क मिळविण्याचा अधिकार आहे. 
पहा कलम ७ (६) मधील उपकलम (५) मध्ये एखादी बाब असेल, तरीही जिथे एखादा लोक प्राधिकारी उपकलम (१) मध्ये ठरवून दिलेल्या निर्धारित वेळेचे पालन करण्यात अपयशी ठरला, तर अशा ठिकाणी महितीसाठी विनंती द्यावी लागते. 


माहिती मिळण्याचा कालावधी
. महितीचा अधिकार कायद्यातील कलम ६ नुसार अर्ज मिळाल्यापासून माहिती देण्यासाठीचा कालावधी सुरू होतो. ४८ तासापासून ४५ दिवसापर्यंत अर्जदारला अवश्यक माहिती देण्याची यात तरतूद आहे. 
. माहिती सामान्य स्वरूपाची असेल, तर अशा प्रकरणी विनंती केल्यानंतर ३० दिवसात अर्जदारला माहिती मिळविण्याचा अधिकार आहे. अर्जदारने केंद्र किवा राज्य सहाय्यक माहिती अधिकार्यादला अर्ज केला असेल तर ३० ऐवजी ३५ दिवसात माहिती मिळते. 
. मागितलेली माहिती तिसर्याज पक्षाशी संबंधित असेल, तर माहिती ४० दिवसात मिळते.
कलम ७ (७) मधील उपकलम (१) नुसार कोणताही निर्णय नक्की करण्यापूर्वी यशास्थित केद्रिय माहिती अधिकारी किवा राज्य माहिती अधिकारी कलम ११ मधील तिसर्यार व्यक्तीने दिलेल्या अभ्यवेदनाला लक्षात ठेवतो. 
. माहिती एखाद्या व्यक्तीने जीवन आणि स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल, तर ती ४८ तासात देण्याची यात तरतूद आहे. म्हणजे उपचार आणि आरोग्यासंबंधी माहिती अर्जदारला ४८ तासात मिळू शकते. त्याच प्रमाणे एखादी व्यक्ति चुकीच्या पद्धतीने पोलिसांच्या ताब्यात असेल, तर माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार  अर्ज दाखल केला जाऊ शकतो. हे प्रकरण स्वातंत्र्याशी संबंधित असल्यामुळे ४८ तासाच्या आत अर्जदारला माहिती दिली जाते. 
. जी संस्था माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याखाली येत नाही, त्या संस्थेवर जर भ्रष्टाचारचा किवा मानवाधिकाराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप असेल तर त्याने ४५ दिवसाच्या आत माहिती देणे अनिवार्य आहे.

हे लक्षात असू द्या 
. स्वच्छतेविषयी माहिती ४८ तासाच्या श्रेणीत मोडत नाही, पान हा आरोग्याशी संबंधीत प्रश्न आहे. त्यामुळे अर्जदारला लवकरात लवकर माहिती देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. 
. उपोषणाला बसलेल्या लोकांकडून मागितलेली माहिती जीवन आणि स्वातंत्र्य या सदरात मोडणारी आहे. अर्जासोबत वैद्यकीय अहवाल असेल, त्याच बरोबर उपोषण अहिंसक मार्गाने असायला हवे. 
. अर्जदार अॅपिलेट अधिकार्यायकडून तपशील जाणून घेऊ शकतो. त्याला त्याचा अधिकार आहे. 
. माहितीच्या अधिकार कायद्यातर्गत करण्यात आलेली विनंती दुसर्याल एखाद्या कायद्यातर्गत अस्वीकृत केली जाऊ शकत नाही. या कायद्यातर्गत स्वीकारण्यात आलेले अर्ज फक्त याच कड्यातील तरतुदींनुसार नामंजूर केले जाऊ शकतात. 
. ठराविक कालावधी माहिती मिळाली नसेल, तर अर्जदारासाठी तो नकारच समजला जातो. त्याच्या ३० दिवसांच्या आत त्याने प्रथम आपिलेट अधिकार्याणकडे तक्रार अर्ज दाखल कारयला हवा.
कलम ७ (८) जेव्हा एखाद्या विनंती उपकलम (१) नुसार अस्वीकृत केले असेल, तर तिथे असलेल्या केंद्रीय माहिती अधिकारी किवा राज्य माहिती अधिकारी विनंती करणार्यार व्यक्तिला. 
१. अशा अस्वीकृतीचे कारण;
२. हा कालावधी, ज्यांअंतरर्गत अशा अस्वीकृती विरुद्ध अपील केले जाऊ शकेल.
३. अपील प्राधिकार्याचचे वैशिष्ठ्य, सांगितले जाईल.

९. कोणतीही माहिती साधारणपणे त्या प्रकारे उपलब्ध करून दिली जाते, जशी ती मागितली आहे. जोपर्यंत तो लोक प्राधिकार्यााच्या श्रोताच्या प्रमाणात स्वरूपणे विचलित केला जात नसेल, किवा प्रश्नगत अभिलेखाची सुरक्षा किवा संरक्षण प्रतिकूल नसेल.

popular Categories

Powered by OrgGen Technologies LLP