ठळक बातम्या कोलेस्टेरॉलची टेस्ट कधी करावी, कंट्रोलमध्ये कसं ठेवताल? जाणून घ्या.    |     ब्लड शुगर नियंत्रणात आणतात ही हिरवी पाने, जाणून घ्या कसे करावे सेवन.    |     पपईसोबत कधीच खाऊ नयेत ही फळे, अन्यथा गाठावे लागू शकते हॉस्पिटल.    |     नव्या वर्षात अंगी बाणवा ‘या’ सवयी, आजार पळतील दूर….    |     जास्त मीठ खाताय तर हे आजार झालेच समजा, वेळीच सावध व्हा अन्यथा जावू शकतो जीव.    |    
बातम्या

दोषी अधिकार्‍यांना दंडाची व्यवस्था

पोस्ट :  जानेवारी 02, 2020 03:14 PM



महितीचा अधिकार कायदा योग्य प्रकारे लागू करण्यासाठी, अधिकारी आणि प्राधिकार्यारनी त्याचे पालन प्रामाणिकपणे करावे यासाठी यामध्ये दंडाची तरतूदहीकरण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती अधिकारी किवा राज्य माहिती अधिकारी यांनी कोणताही ठोस कारणाशिवाय महितीसाठी आलेला एखादा अर्ज स्वीकारन्यास नकार दिला असेल, किवा कलम ७ मधील उपकलाम (१) मधील माहिती देण्यास नकार दिला असेल, किवा जाणून बुजून चुकीची, अपूर्ण किवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली असेल, किवा विनंतीचा विषय असलेले माहिती नष्ट करून टाकली असेल, किवा हवी असलेली माहिती देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे अडथळा निर्माण केला असेल, तर तेव्हापासून अर्ज मिळेपर्यंत आणि सदर माहिती देईपर्यंत रोज २५० रुपये या प्रमाणे त्याच्यावर दंड आकाराला जाईल. 


           या दंडाची तरतूद केली असल्यामुळे चुकीची माहिती देणे, अर्जदारला धमकावणे किवा अर्ज घ्यायला नकार देणे असा विचार करणार्यांीची संख्या खूप कमी झाली आहे. तसेच अर्जदारला शक्य ती सर्व माहिती देण्याचा अधिकारी प्रयत्न करताना दिसून येत आहेत. 


     दंड व्यवस्था : (१) एखादी तक्रार किवा अपील नक्की करताना, तेथे असलेल्या केंद्रीय माहिती आयोग किवा राज्य माहिती आयोगाचा असा सल्ला आहे, की तिथे असलेल्या केद्रिय माहिती  अधिकार्‍याने किवा राज्य माहिती  अधिकार्‍याने कोणतेही सयुक्तिक कारण न देता महितीसाठी अर्ज स्वीकारायला नकार दिला असेल किवा कलम ७ मधील उपकाम (१) मधील तरतुदीनुसार ठराविक काळात माहिती दिली नसेल, किवा माहिती घ्यायला असभ्यपणे नकार दिला असेल किवा जौयन बुजून चुकीची, अपूर्ण किवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली असेल, किवा जी माहिती मागितली आहे, ती नष्ट केली असेल, किवा माहिती देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारे अडथळा निर्माण केला असेल, तर जोपर्यंत अर्ज स्वीकारला जातो. किवा माहिती दिली जात नाही अशा प्रकारच्या दंडाची एकूण रक्कम २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावी.   


           एखाद्या  अधिकार्‍याला अशा प्रकारे दंड लावण्यापूर्वी केंद्रीय माहिती  अधिकार्‍याला किवा राज्य  अधिकार्‍याकडून संबंधित  अधिकार्‍याला संयुक्तिक सुनावणीसाठी एक संधी दिली जाते. 


           संबंधित  अधिकार्‍यांने संयुक्तिकरित्या आणि तत्परतेने काम केले आहे, की नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी केंद्रीय माहिती अधिकारी किवा राज्य माहिती अधिकारी यांच्यावर असते. 


हे माहित असू द्या


. महितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मिळविण्याचा कलावधी संपल्यानंतर आयोगाला अशा प्रत्येक दिवसासाठी रोज २५० रु. दंड ठोठावण्याचा अधिकार आहे. या दंडाची एकूण रक्कम २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसावी. 


. केंद्रीय किवा राज्य माहिती आयोग दोषी आढळून आलेल्या माहिती अधिकार्याकला दंड ठोठावतो. ठोस कारणाशिवाय अर्ज घ्यायला नकार देणे, किवा ठराविक मुदतीस माहिती न देणे, किवा जाणून बुजून अर्ज ना स्वीकारणे किवा चुकीची माहिती देणे किवा अर्ज नष्ट करणे, किवा माहिती देण्यास अडथळे निर्माण करणे इ. बाबतीत आयोग दंड ठोठावू शकतो. 


. दंड ठोठावण्यापूर्वी संबंधित माहिती अधिकार्यााला आपली बाजू मांडण्यासाठी आयोग एक संधी देतो. तरीही तो दोषी आढळला तरच त्याला दंड ठोठावला जातो. 


. एखाद्या तक्रारीवर किवा अपीलावर निर्णय देताना, केंद्रीय माहिती आयोग किवा राज्य माहिती आयोगाला असे वाटले, की तिथे असलेल्या केंद्रीय माहिती अधिकारी किवा राज्य माहिती अधिकार्या्ने कोणत्याही संयुक्तिक कारणाशिवाय तसेच माहितीसाठी अर्ज स्वीकारण्यात सतत अपयश आले असेल किवा त्याने कलम ७ मधील उपकल्म (१) मध्ये ठरवून दिलेल्या वेळेत माहिती दिली नसेल, किवा सादर माहिती देण्यासाठी असभ्यपणे नकार दिला असेल, किवा जाणून बुजून चुकीची, अपूर्ण आणि दिशाभूल करणारी माहिती दिली असेल, किवा सदर अर्जाचा विषय असलेली माहिती जाणीवपूर्वक नष्ट केली असेल. तर संबंधित केंद्रीय माहिती अधिकारी किवा राज्य माहिती अधिकारी त्याच्या विरुद्ध लागू सेवा नियमातील तरतुदी नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस करू शकतो. 


. माहिती अधिकार्याषने पूर्णपणे प्रामाणिक राहून काम केले, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी वरील अधिकार्यासचीच असते आणि त्यासाठी तोच जबाबदार असतो. अर्जदारला अशा प्रकारच्या जबाबदारीशी काहीही संबंध असत नाही. 


. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनांना संसद किवा राज्य विधिमंडळ मांडले जाते आणि त्यावर चर्चा होऊ शकते.

popular Categories

Powered by OrgGen Technologies LLP