ठळक बातम्या कोलेस्टेरॉलची टेस्ट कधी करावी, कंट्रोलमध्ये कसं ठेवताल? जाणून घ्या.    |     ब्लड शुगर नियंत्रणात आणतात ही हिरवी पाने, जाणून घ्या कसे करावे सेवन.    |     पपईसोबत कधीच खाऊ नयेत ही फळे, अन्यथा गाठावे लागू शकते हॉस्पिटल.    |     नव्या वर्षात अंगी बाणवा ‘या’ सवयी, आजार पळतील दूर….    |     जास्त मीठ खाताय तर हे आजार झालेच समजा, वेळीच सावध व्हा अन्यथा जावू शकतो जीव.    |    
बातम्या

लोक प्राधिकार्‍यांची जबाबदारी 

पोस्ट :  डिसेंबर 27, 2019 02:26 PM



         माहितीचा अधिकार कायदा २००५ मधील तरतुदीनुसार सर्व नागरिकांना मा हितीचा अधिकार आहे.
१. प्रत्येक लोक प्राधिकार्‍याने आपल्याकडे असलेले सर्व अभिलेख व्यवस्थित पद्धतीने आणि क्रमाने ठेवला हवेत. तसेच अशा प्रकारचे सर्व अभिलेख  संगणकीकृत करून निर्धारित वेळेत आणि उपलब्ध संसाधंनांचा योग्य प्रकारे वापर करून संगणकामार्फत सर्व देशातील व्यवस्थाशी जोडलेले असायला हवे. त्यामुळे अशा अभिलेखांपर्यन्त पोहचणे सर्वांना सोयीचे आणि शक्य होईल. 
२. या कायद्यातील तरतुदीनुसार १२० दिवसांच्या आत,     
. आपल्या संस्थेची वैशिष्ट्ये, कार्ये आणि कर्तव्य 
. आपले अधिकारी आणि कर्मचार्यां ची समर्थ्ये तसेच कर्तव्य 
. विनिश्चय करणा-याच्या प्रक्रियेचे पालन करणे ज्यामध्ये पर्यवेक्षण आणि जबाबदारी याचाही समावेश आहे. 
. आपले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी आपण निर्धारित केलेली वेळेची मर्यादा
. आपल्या कर्मचा-याच्या वतीने आपले काम पार पाडण्यासाठी वापरलेले नियम विनियम अनुदेश, निर्देशिका आणि अभिलेख.
. आपल्या नियंत्रणाखाली असलेल्या दस्वेजांचे वर्गवारीनुसार विविरण. 
. सामान्य जनतेची सोय आणि सल्ला घेण्यासाठी करण्यात आलेली व्यवस्था आणि ती कार्यान्वित राहण्यासाठी केलेली सोय.  
. ज्यामध्ये दोन किवा अधिक व्यक्ति आहेत अशी मंडळे, संस्था, परिषदा, समित्या ज्यांची यांचा एक भाग म्हणून किवा सल्ला देण्यासाठी नियुक्ती केली आहे, अशा सर्व संस्था, मंडळे, बोर्ड, समित्या यांच्या बैठका सामान्य लोकांसाठी खुल्या राहतील की अशा बैठकीतील कामकाज लोकांपर्यंत पोहचविले जाईल. 
. आपले अधिकारी आणि अधिकार्यां ना मिळणारे मासिक वेतन तसेच त्यावर लागू होणारे कर, त्याबाबतचे अधिनियम यांचीही माहिती असायला हवी. 
. सर्व योजना, यासाठी प्रस्थावीत असलेला खर्च आणि झालेले काम यावरील रिपोर्ट सादर करण्याबरोबरच आपल्या पुढील प्रत्येक कार्यासाठी असलेली आर्थिक तरतूद. 
. आपल्या वतीने करण्यात येणार्यार सहाय्यक कामाची धोरणे, यामध्ये त्यासाठी लागणास निधी आणि या योजनेच्या फायदा होणार्याण ग्राहकांच्या तपशील याचाही समावेश असावा. 
. आपल्या वतीने देण्यात आलेल्या सवलती, अनुज्ञापत्रे आणि प्राधिकार्यांेच्या प्राप्तीकर्त्याची वैशिष्ठये. 
. एखाद्या इलेक्ट्रोनिक स्वरुपातील महितीबाबतचा तपशील, जो त्याच्या वतीने उपलब्ध करून दिला जातो आणि त्याच्याकडे असतो. 
. माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना देण्यात येणार्याज सुविधांची वैशिष्ट्ये, त्यामध्ये सार्वजनिक उपयोगासाठी उपलब्ध असलेल्या पुस्तकालयाचे कामाचे तास ही नमूद केलेले असावेत. 
. माहिती अधिकार्यायचे नाव, पद आणि इतर वैशिष्ट्ये. 
. लोकांना माहीत व्हावी अशा प्रकारची माहिती प्रकाशित करणे आणि त्यानंतर दर वशी तिचे नूतनीकरण करणे. 
. महत्वाच्या धोरणाचे विवेचन करताना तसेच त्यांची घोषणा करताना, ती लोकांना प्रभावित करणारी असतील, तर सर्व सुसंगत तथ्यांचे प्रकाशन करणे. 
. प्रभावित व्यक्तिला आपल्या प्रशासकीय आणि न्यायीक निर्णयाचे कारण सांगणे. 
३. प्रत्येक लोक अधिकार्याशने सातत्याने असे प्रयत्न कारला हवेत, की त्याने उपकलम (१) मधील खंड (क) मधील अपेक्षेनुसार स्वंयप्रेरणेने लोकांना नियमित कालावधीनंतर विविध साधनाच्या माध्यमातून, ज्यामध्ये इंटरनेटही येते, जास्तीत जास्त माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. त्यामुळे लोकांना माहिती मिळवण्यासाठी माहितीच्या कायद्याच्या कमीत कमी वापर करावा लागेल. 
४. उपकलम (४) चे प्रयोजन पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक माहिती विस्तृत स्वरुपात आणि अशा रीतीने प्रसारित कारला हवी, की तिथपर्यंत पोहचणे समण्या माणसाला सहज शक्य व्हावे. 
५. सर्व सामग्री, त्यासाठी लागलेल्या खर्च, स्थानिक भाषा आणि त्या भागातील प्रसार माध्यमांचा प्रभावीपणा लक्षात घेऊन प्रसारित कारायला हवे तसेच संबंधित माहिती, केंद्रीय माहिती अधिकारी किवा राज्य माहिती अधिकारी यांच्याकडे इलेक्ट्रोनिक स्वरुपात ठराविक मुदतीच्या आत मोफत किवा माध्यमासाठी येणार्या  खर्चानुसार किमत नक्की करून अतिशय सहजपणे मिळण्यासारखी हवी.


हे महित्त असू द्या
. सर्व लोक प्राधिकार्‍यांनी वरील सर्व माहिती वार्षिक स्वरुपात अद्ययावत करावी आणि ती इंटरनेटसह विविध माध्यमातून सामान्य लोकांपर्यंत पोहचवावी. 
. शोधाशी संबंधित माहिती लोकांसमोर मांडला हवी कारण ही माहिती लोकहिताशी संबधित आहे. 
. सर्व मंत्रालये आणि विभागांना असा सल्ला देण्यात आला आहे. की त्यांनी सर्व केंद्रीय माहिती अधिकारी आणि अपीलीय अधिकार्यांभचे इ-मेल, संपर्क पत्ते, अनिवार्य भाग महणून आपल्या वेबसाईडवर परक्षित कारायला हवेत. त्यांना असेही सांगण्यात आले आहे, की त्यांनी आधार साहित्य अद्ययवत ठेवावे. न मागता त्यांनी ही माहिती लोक पराधिकार्या्ला द्यायला हवी, ही त्यांची जबाबदारी आहे. 
. लोक प्राधिकार्या.चे संस्थेतील कार्य आणि कर्तव्याचा तपशील. 
. अधिकारी आणि कर्मचा-यांची शक्ति आणि कर्तव्य याचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी वापरलेले पद्धत. 
. कामकाज चालविण्यासाठी आणि काम पूर्ण करण्यासाठी ठरविलेले दंडक. 
. लोक प्राधिकार्यासच्या वतीने पाळले जाणारे नियम, विनियम, निर्देश, इ.
. लोक प्राधिकार्यासनी ठेवलेल्या दस्तवेजांचा तपशील. 
. धोरणे ठरविताना लोक प्रतींनिधीचा घेतलेला विचार विनियम. 
. लोक प्राधिकार्यांकच्या अधीन असलेल्या समित्या, परिषदा आणि मंडळाशी संबंधित तपशील.
. अधिकारी आणि कर्मचा-यांसाठी असलेली आचारसंहिता. 
. अधिकारी आणि स्टाफचे मासिक वेतन. 
. आर्थिक तपशील आणि अनुदान कार्यक्रमाचे फलीत.
. सूट, लायसन इ. मिळविणार्यास व्यक्तीचा तपशील. 
. सरकारच्या वतीने नागरिकांना देण्यात यांर्यण सुविधांचा तपशील. 
 

         माहिती अधिकार्याीच्या तपशील आणि इतर माहिती तसेच मॅन्यूअलचे प्रत्येक वर्षी नुतनीकरणे आधी सर्व माहिती लोक प्राधिकार्यांआनी न मागताच द्यायला हवी.

popular Categories

Powered by OrgGen Technologies LLP