बातम्या

महितीचा अधिकार - १

पोस्ट :  डिसेंबर 10, 2019 05:59 PM

कोणत्याही अधिकार्‍याच्या नियंत्रणात असलेली माहिती मिळवण्यासाठी माहिती मिळवण्यासाठी एक अधिकार म्हणून महितीचा अधिकार देण्यात आला आहे. जो या कायद्याने दिला आहे. यामध्ये हे सर्व अधिकर येतात.

. फ्लॉपी, व्हिडिओ कॅसेटस, टेप किवा कोणत्याही प्रकारची संग्रहीत केलेली माहिती.

 कोणत्याही सार्वजनिक निर्माण साहित्याचा नमूना घेणे, कागदपत्रे, दस्तऐवज, लोकहितासाठी करण्यात येणार्‍या बांधकामाची चौकशी. याशिवाय अतिरिक्त अभिलेख, नोटस, कागदपत्रे यांच्या साक्षांकित सत्यप्रती.

महितीचा अधिकार (त्र) कलम २

२(त्र) ‘महितीचा अधिकार’ या अधिनियमनुसार एखाद्या अधिकार्‍याच्या नियंत्रणाखाली असलेली आणि लोकांना मिळवण्यासारखी असलेली माहिती अभिप्रेत आहे, त्याविषयीचे अधिकार खालीलप्रमाणे आहेत,

१.कृति, कागदपत्रे आणि दस्तऐवज निरीक्षण

२.कागदपत्रे किवा अभिलेखावरील नोंदीची माहिती किवा साक्षांकित सत्यप्रत मिळविणे.

३.साहित्याचे प्रमाणित नानूणे मिळविणे.

४.डिस्केट, फ्लॉपी, टे, व्हिडिओ कॅसेटच्या स्वरुपात किवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रोनिक स्वरुपात किवा प्रिंट आउटच्या माध्यमातून जिथे अशा प्रकारची सूचना किववा माहिती कॉम्प्युटरमध्ये साठवलेली आहे.

माहिती अंतर्गत येणारे साहित्य

कागदपत्रे, नमुने, निवदा, रिपोर्ट, आदेश, लॉगबूक, परिपत्र, प्रेसनोट, सल्ला, मॉडेल, ज्ञान, ई-मेल, अभिलेख, दस्तऐवज, इलेक्ट्रोनिक पद्धतीने संग्रहीत केलेली सर्व प्रकारची माहिती.

माहिती कलम-२ (च) मध्ये परिभाषित आहे, जे असे आहे.

२ (च) ‘सूचना’ मध्ये कोणत्याही इलेक्ट्रोनिक स्वरुपातील अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, इ-मेल, मत, सल्ला, प्रेस नोट, परिपत्र, आदेश, लॉगबूक, निविदा, रिपोर्ट, कागदपत्रे, नमुने, मॉडेल, आकडेवारी विषयी साहित्य, एखाद्या खासगी संस्थेशी संबंधित अशा सूचनेसह ज्यापर्यंत एखाद्या लोक प्राधिकार्‍याची पोहच असू शकते, सर्व साहित्य अभिप्रेत आहे.

 

 

 

यामध्ये त्या सर्व गोष्टी आहेत, ज्याद्वारे सरकारी संस्थामध्ये माहिती साठविली जाते. सांगण्याचा अर्थ असा की, सर्व प्रकारच्या महितीचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये काही खाजगी संस्थांची अशा प्रकारची माहितीही समाविष्ट आहे, जी काही कारणामुळे एखाद्या सार्वजनिक अधिकार्‍याकडे आहे. सांगण्याचा अर्थ असा की लोक खाजगी संस्थाविषयीची अशा प्रकारची माहिती मागू शकतात, जी एखाद्या लोक अधिकार्‍याच्या ताब्यात आहे.

अभिलेख

आजच्या आधुनिक काळात सरकारी कार्यालयात माहिती कॉम्प्युटर, सीड, मायक्रो फिल्म, टेप, डीव्हीडी, यामध्ये साठवली जाऊ शकते. लोकांना याबाबत माहिती असला हवी. ‘अभिलेख’ या शब्दामध्ये वरील सर्व गोष्टी येतात.

अभिलेख कलम २ (झ)

२ (झ) अभिलेख मध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे.

(क)  कोणतीही कागदपत्रे, हस्तलिखित आणि फाईल.

(ख)  कोणत्याही कागदपत्राची मायक्रो फिल्म, मायक्रोफिशे किवा नक्कल अथवा प्रत.

(ग)  अशा मायक्रोफिल्म मध्ये समाविष्ट असलेले प्रतिबिंब किवा प्रतिबिंबाचे पुनरुत्पादन (मग ते विहित स्वरुपात असो की नसो.)

(घ)  एखादे कॉम्प्युटर किवा दूसर्‍या एखाद्या युक्तीने उत्पादित केलेले साहित्य. सार्वजनिक अधिकार्‍याकडे जितके म्हणून अभिलेख आहेत, ते सर्व सामान्य व्यक्ति या कायद्याने मिळवू शकते. यामध्ये सामान्य माणसाने एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, की अभिलेख ये कोणत्याही अधिकार्‍याचे वैयक्तिक मत असू शकते, त्यावेळी काय असायला हवे, असे सामान्य माणूस विचारू शकत नाही.

लोक प्राधिकारी

लोक प्राधिकार्‍याला पब्लिक अॅथॉरटीही म्हंटले जाते. सामान्य माणूस कोणाकडून माहिती किवा सूचना मिळवू शकतो, हे माहिती असणे आवश्यक आहे. माहिती आणि सरकारी माहिती संबंधित कागदपत्रे आणि अभिलेखांचा संरक्षक लोक प्राधिकारी असतो. असर्वा सरकारी विभाग या कायद्यातर्गत येतात. मग ते संसंद किवा राज्य विधिमंडळाने तयार केलेल्या कायद्यानुसार जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार काम करीत असले तरीही.

कलम २ (ज)

२ (ज) नुसार लोक प्राधिकारी म्हणजे आस अधिकारी, संस्था किववा स्वयंशासीत संस्थेशी आहे, जिची स्थापना किवा निर्मिती

(क)  घटनेदवारा किवा घटनेतील तरतुदीनुसार

(ख) संसदेद्वारा बनविल्या किवा इतर कायद्यानुसार

(ग) राज्य विधिमंडळ किवा इतर कायद्यानुसार

(घ) सरकारच्या वतीने जारी करण्यात आलेली अधिसूक्न किवा दिलेल्या आदेशानुसार स्थापन किवा निर्माण केलेला कोणीही प्राधिकारी, संस्था किवा स्वायत संस्था अभिप्रेत असून त्या अंतर्गत.

१.      अशी एखादी संस्था जी केंद्र सरकारच्या मालकीची, नियंत्रांखालील किवा तिच्या वतीने प्रत्यक्ष किवा अप्रत्यक्ष उपलब्ध निधिवर चालणारी.

२.      अशी एखादी बिगर सरकारी संस्था जी सरकारच्या वतीने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वरुपात दिलेल्या निधीवर चालते.

सर्व सरकारची संस्था, कार्यालये, संघटना, स्थानिक संस्था, उपक्रम, मंडल, आयोग, महामंडळ, इस्पितळ, जिल्हापरिषद, विद्यापीठ, पंचायती या सर्व या अंतर्गत येतात. न्यायालये, विधानसभा, संसद, विधान परिषद हे सुद्धा या अंतर्गत येते. केंद्र किवा राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली चालणार्‍या संस्थाही या कायद्याखाली येतात.

ई.एस.सी. एक लोक प्राधिकारी असून त्यामुळे महितीचा अधिकार कायद्यातील सर्व तरतुदी ई.एस.सी. वर लागू होतात. अशा प्रकारे वीज वितरण कंपन्याही लोक प्राधिकारी आहेत.

माहिती कोण मागू शकते 

भारतातील कोणताही नागरिक या कायद्यानुसार कोणत्याही सरकारी विभागाकडे किवा संस्थेकडे त्यांच्याकडील अभिलेख तसेच त्यांच्या कार्य पद्धधीचे निरीक्षण करण्याची मागणी करू शकतो. हा कडा कोणत्याही प्रकारचा भेद भाव करीत नाही. कलम ३ मध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे, की या कायद्यातील तरतुदींच्या आधीन राहीन सर्व नागरिकांना महितीचा अधिकार आहे.याचा अर्थ असा झाला की देशातील प्रत्येक नागरिक या कायद्यांतर्गत सूचना किवा माहिती मागवू शकतो.

इथे लक्षात घेण्यासारखी आणखी एक बाब अशी आहे, की भारतातील कोणीही व्यक्ति एखाद्या सोसायटी किवा संस्थेचा पदाधिकारी असेल आणि तो एखाद्या सरकारी विभागाकडे कोणती माहिती मागत असेल, तर तो विभाग त्याला ती माहिती देऊ शकत नाही कारण अर्जदार एखाद्या संस्थेच्या अथवा कंपनीचा अधिकारी असल्यामुळे त्याला माहिती मागण्याचा अधिकार असत नाही. त्यासाठी भारताचा सामान्य नागरिक असणे आवश्यक आहे. सुचना किवा माहिती मागताना त्यामागे त्याचा उद्देश काय आहे, हे सांगणे आवश्यक नाही. लोक प्राधिकारी नागरिकांना माहिती देण्यासाठी बांधील आहे. त्याला तीस किवा चाळीस दिवसात माहिती द्यावी लागते.

 

नागरिक सरकारी कार्यालयातील फायली आणि कागदपत्रांची तपासणी करू शकतात, तसेच त्यांची सत्यप्रतही मागू शकतात. फाईलीत डेलेल्या टिपणींची सत्यप्रत मिळवण्याचाही नागरिकांना अधिकार आहे. वापरण्यात येणार्‍या साहित्याची तपासणी करू शकतात आणि त्याचा नमूना मागू शकतात. तर त्यांना याचा अधिकार आहे. ते साहित्याचा नमुनाही घेउ शकतात. निर्मितीसाठी वापरात आणल्या जाणार्‍या साहित्याचीही तपासणी करू शकतात.