महितीचा अधिकार–उद्देश

पोस्ट :  डिसेंबर 10, 2019 06:38 PM

कोणताही कायदा लागू करण्यामागे काही ना काही ठोस कारण असते आणि उद्देशही असतो. महितीचा अधिकार कायद्यमागे सरकारचा काय उद्देश आहे चला माहीत करून घेऊ...

• देशातील सर्व जनतेचा प्रत्येक सरकारी कार्यालयाची माहिती करून देणे.
• सरकारी विभागात एक प्रकारे तुरुंगात असलेली माहिती सामान्य लोकांपर्यंत सहजपणे पोहचावी, यासाठी महितीचा अधिकार सकारात्मकरित्या काम करू शकतो.
• भ्रष्टाचार थांबविणे, सरकारी आणि त्यांच्या कार्यश्रेत्रातील अधिकारी / कर्मचार्‍यांना लोकांबदल जवाबदार बनविणे.
• प्रत्येक सार्वजनिक संस्थेच्या कारभारात प्रामाणिकपणा आणि जवाबदारीला महत्व देणे.
• केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्या माहिती आयोगाची स्थापना करणे.
• माहितीच्या देवाण घेवाणीत पूर्णा प्रामाणिकपणा आणणे.
• सरकार योग्य पद्धतीने चालविणे, कमी पैशांचा चांगल्या प्रकारे वापर करणे आणि आवश्यक माहितीची गोपनीयता राखण्यासाठी विरोधी ताळमेळ निर्माण करणे.

इतर काही महत्वाच्या गोष्टी -:

• महितीचा अधिकार कायदा पूर्ण भारतातील असून फक्त जम्मू आणि काश्मीरसाठी तो नाही. पंचायत, संसद आणि इतर सर्व प्रकारच्या संस्था या कायद्यांतर्गत येतात.
• हा कायदा मंजिर करण्यामागे सरकारी विभागाच्या कामकाजात प्रामाणिकपणा चांगली कार्याश्रमता असेच पारदर्शकता आणणे आहे. सर्व सरकारी विभाग संस्था संस्थाने मंडळे बँका कंपन्या सर्वोच्च न्यायालय संसद, राज्य विधिमंडळ अशा प्रकारच्या सर्व सार्वजनिक संस्थाकडून माहिती मिळवण्याचा अधिकार सामान्य जनतेला देणे, हा या कायद्याचा उद्देश आहे.
• या कायद्यात काही विभागातील काही माहिती न देण्याचीही तरतूद आहे. देशाचे अखंडत्व आणि हिताशी संबंधित संसद आणि राज्य विधिमंडळचे विशेषाधिकार, दुसर्‍या देशांकडून मिळालेली गोपनीय महिती, किवा अशा प्रकारची इतर माहिती अडविण्याची तरतूद आहे. अर्थात माहिती का दिली नाही, याचे कारण मात्र अर्जदारला सांगावे लागते.

या कायद्यांतर्गत बिगर सरकारी संस्थाही येतात.

• गैब असलेल्या लोकांनी अर्जं केला असेल, तर त्यांना त्यासाठी काहीही शुल्क भरावे लागत नाही. दारिद्रय रेषेच्या वर असलेल्याना मात्र किरकोळ स्वरुपात फिस भरावी लागते.
• लोकांच्या सोयीसाठी केंद्रीय / राज्य सहाय्यक माहिती अधिकार्‍याची व्यवस्था करण्यात आले आहे. जे उपजिल्हा आणि उपमंडळ कार्यालयात उपस्थित असतात. त्यामुळे अर्जदाराला अर्ज दाखल करण्यासाठी धावपळ करावी लागत नाही.
• अर्जदाराला माहिती मिळविण्याचे कर्ण संबंधित अधिकारी विचारू शकत नाही तसेच हे तुमच्या अधिकारात येत नाही, असेही सांगू शकत नाही. अर्जदारला हवी असलेल्या माहिती ठराविक मुदतीत देण्याची तरतूदही आहे. ठराविक मुदतीत माहिती मिळाली नाही, तर अर्जदार अपीलीय अधिकार्‍याकडे तक्रार करू शकतो.
• अर्जदार नोंदी माहिती कागदपत्रे ई-मेल सूचना प्रेस नोट सर्क्युलरस ऑर्डर लॉगबुक कॉंट्रक्ट नमुने मॉडेल डाटा मटेरियल कागद आणि खासगी संस्थांशी संबंधित माहिती, जी काही कारणामुळे एखाद्या सरकारी अधिकार्‍याकडे असेल तर ती मिळवू शकतो. अशा प्रकारे हा कायदा लोकांसाठी सर्व माहिती मिळविण्याचा मार्ग खुला करून देतो.
• अर्ज तयार करणे आणि तो दाखल करणे यासाठी लोकांना मदत करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे.
• वरिष्ठ अधिकारी केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक माहिती अधिकारी यांची हा कायदा योग्य प्रकारे लागू करण्यासाठी नेमण्यात आले आहेत. ते अर्जाच्या सुनावणीसाठी जवाबदार असतात आणि अर्जदाराला माहिती मिळवून देतात.
• अशा प्रकरणाशी संबंधित माहिती ४८ तासात देणे अनिवार्य आहे, जी स्वतंत्र आणि जगण्याशी संबंधित माहिती आहे. दुसर्‍या प्रकरणासाठी माहिती देण्याचा कालावधी १ महिन्याचा आहे. एखाद्या प्रकरणात तिसरा पक्ष असले, तर हा कालावधी वाढवून ४० दिवस करण्यात आला आहे.
• माहिती मिळायला उशीर झाला तर संबंधित अधिकार्‍याला २५० रुपये रोज या प्रमाणे दंड भरावा लागतो. वारंवार चूक होत असेल, तर अर्जदार त्या अधिकार्‍यावर कायदेशीर कारवाईही करू शकतो. तसेक माहिती द्याला इतका उशीर का झाला ते संबंधित अधिकार्‍याला सांगावे लागते. ठराविक मुदतीत संबंधित अधिकार्‍यांने आवश्यक माहिती दिली नाही, आर असे समजले जाऊ शकते, की त्याला माहिती द्यायची नाही. अशा वेळी अर्जदर अपिलीय अधिकार्‍याकडे अपील करू शकतो.
• लोकांना वारंवार या काद्याची मदत घ्यावी लागू नये यासाठी वेबसाईड आणि प्रकाशनाच्या मध्यमातून माहिती देण्याची तरतूद आहे.
• काही गुप्तचर आणि संरक्षक संस्थाना गोपनीयतेचा भंग होऊ नये म्हणून या कायद्यांतर्गत समाविष्ट करण्यात आले नाही. पण या अधिकार्‍यावर वैयक्तिकरित्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असतील किवा लोकांधिकाराचे उल्लंघण केल्याचा आरोप असेल, तर त्यासाठी ते जवाबदार असतात. या प्रकरणात काहीही सूट नाही आणि मागितल्यावर त्यांना ४५ दिवसात माहिती घ्यावीच लागते.
• या कायद्याचे असेही एक वैशिष्ठ्य आहे, की तो तिसर्‍या पक्षाकडून मिळालेल्या महितीचेही संरक्षण करतो. तिसर्‍या पक्षाकडून मिळालेली माहिती गोपनीय असेल तर अरदारला आगेच सांगण्याची तरतूद आहे. अर्थात तिसर्‍या पक्षाने तसे मत व्यक्त केल्यानंतर.
• मुख्य माहिती आयुक्त केंद्रीय माहिती आयोगाचा प्रमुख असतो. त्याचे अधिकार मुख्य निवडणूक आयुक्तासारखे आहेत. निवडणूक आयोगाप्रमाणेच माहिती आयोगातही आणखी दहा सदस्य नियुक्त केले जाऊ शकतात. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राज्य माहिती आयोगाचे प्रमुख असतात. त्याचा अधिकारीही राज्य निवडणूक आयुक्ताच्या बरोबरीचा असतो. मुक्या निवडणूक आयुक्ताला असलेल्या अधिकारप्रमाणे तेही या आयोगावर आणखी दहा सदस्य न्यूक्त करू शकतात.
• हवी असलेली माहिती न मिळाल्याने आपले आर्थ्क नुकसान झाल्याचे आरडार सिद्ध करू शकला, तर त्याला नुकसान भरपाई मिळवून देण्याचा आयोगाला अधिकार आहे.
• माहिती आयोगाला अनेक अधिकार देण्यात आले आहेत, त्यामुळे तो अर्जदाराचे अपील , अर्ज तक्रारी इ. सहजपणे निपटून काढू शकतो. माहिती आयोग संबंधित अधिकारी किवा कर्मचार्‍याला आपल्यासमोर उपस्थित राहण्यासाठी मजबूर करू शकतो. तोंडी किवा लेखी साक्ष ज्ञायला सांगू शकतो. कोर्ट किवा कार्यालयातून कागदपत्रे तसेच माहिती मागवू शक्तो.
• केंद्रात केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्यात राज्य माहिती आयोगाची स्थापना करण्याची व्यवस्था हा कायदा करतो.
• कायदा व्यवस्थित प्रकारे लागू करण्यासाठी शुल्क नक्की करणे किवा दुसर्‍या एखाद्या विषयावर नियम तयार करण्याचा अधिकार या कायद्यान्वये केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या सहयोगी अधिकार्‍यांना मिळाला आहे. दुसर्‍या अधींनियमत या कायद्याला महत्व देण्यात आल्यामुळे हा कायदा अधिक उपयुक्त आणि अधिक प्रभावी झाला आहे.
• सांगण्याचा अर्थ आसा की जी काही माहिती विधानसभा किवा लोकसभा दिली जाते ती माहिती या कायद्यान्वये सामान्य मानसलही मिळू शकते. या कायद्यामुळे देशातील सामान्य माणसाला विधानसभा किवा लोकसभेच्या बरोबरीचे स्थान मिळवून दिले जाते. जे अधिकारी आतापर्यंत सामान्य माणसाला उगीच छळत होते, ते आता या कायद्यामुळे स्वताला संशयाच्या पिंजर्‍यात पाहत आहेत आणि दंडाची काली छाया त्याच्या डोक्यावर लटकत आह. असे म्हणतात की वास्तवात हा कायदा सामान्य जनतेसाठी अमृतासारखा आहे.