ठळक बातम्या कोलेस्टेरॉलची टेस्ट कधी करावी, कंट्रोलमध्ये कसं ठेवताल? जाणून घ्या.    |     ब्लड शुगर नियंत्रणात आणतात ही हिरवी पाने, जाणून घ्या कसे करावे सेवन.    |     पपईसोबत कधीच खाऊ नयेत ही फळे, अन्यथा गाठावे लागू शकते हॉस्पिटल.    |     नव्या वर्षात अंगी बाणवा ‘या’ सवयी, आजार पळतील दूर….    |     जास्त मीठ खाताय तर हे आजार झालेच समजा, वेळीच सावध व्हा अन्यथा जावू शकतो जीव.    |    
बातम्या

माहितीचे स्वरूप

पोस्ट :  डिसेंबर 10, 2019 06:43 PM



माहितीचे स्वरूप विविधांगी असून अश्र्थ ही वेगवेगळे आहेत. या कायद्यानुसार महितीचा नेमका अर्थ काय आहे, याची माहिती असनेही आवश्यक आहे. लोक अधिकार्‍याच्या नियंत्रणाखाली असलेली कीव तयार झालेली कोणतीही सामग्री आणि तिचा झालेला वापर तसेच आता ती त्याच्या देखरेखीखाली ठेवली आहे, ती माहिती आहे.

हे कलाम पहा -:

कलाम 2 (च) -: माहिती मध्ये कोणत्याही इलेक्ट्रोनिक स्वरुपात साठवलेली, अभिलेख, दस्तावेज, जाहिरात, ई-मेल, मत, सल्ला, प्रेस, नोट, परिपत्रक, आदेश, {लोगबूक, निविदा, रिपोर्ट, कागद-पत्र, नमुने, मॉडेल, आकडेवारी आणि कोणत्याही खाजगी संस्थेशी सबंधित अशी माहिती जी त्यावेळी लागू असलेल्या दुसर्‍या कायद्यान्वये एखाद्या लोक अधिकार्‍याच्या अधिकारात येऊ शकते. कोणत्याही स्वरुपात कोणतीही सामग्री अभिप्रेत आहे.

माहितीचे स्वरूप

या तांत्रिक युगात माहितीचे विविध प्रकार आहेत. जाहिरात, ई-मेल, दस्तावेज, सल्ला, प्रेस नोट, परिपत्रक, आदेश, लोगबूक, कागद-पत्र, मॉडेल, इलेक्ट्रोनिक स्वरुपात स्थावलेली आकडेवारी विषयक माहिती अशा अनेक रूपात माहिती असू शकते. कलम 2(च) मध्ये माहितीच्या विविध स्वरूपाची कायदेशीर माहिती देण्यात आली आहे. खासगी संस्थासंबंधी कोणतीही माहिती, जी लोक अधिकार्‍याकडे उपलब्ध आहे, तीही या अंतर्गत येते. त्याचीही नागरिक मागणी करू शकतात.

माहितीचे स्वरूप

  • केंद्रीय माहिती आयोगाने म्हंटले आहे, नागरिकाला माहिती त्या स्वरुपात मिळेल, ज्या स्वरुपात ती उपलब्ध आहे. नागरिकांना हवी आहे. त्या स्वरुपात माहिती देण्यासाठी संबंधित संस्था बांधील नाही.
  • लोक अधिकार्‍याकडे माहिती इलेक्ट्रोनिक स्वरुपात असेल, तर अर्जदाराला ती त्याच स्वरुपात मिळेल. ही माहिती जर इलेक्ट्रोनिक स्वरुपात नसेल, तर अर्जदारला हवी आहे म्हणून संबंधित अधिकारी ती माहिती इलेक्ट्रोनिक स्वरुपात उपलब्ध करून देणार नाही. असा केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश आहे. इलेक्ट्रोनिक स्वरुपात माहिती उपलब्ध असेल तर अर्जदारला प्रती फ्लॉपी 50 रुपये शुल्क जमा करून सदर माहिती मिळविता येते.
  • कोणतीही खासगी माहिती जर त्यावेळी लागू असलेल्या दुसर्‍या एखाद्या कायद्यानुसार एखाद्या लोकाधिकार्‍याच्या ताब्यात असेल, तर नागरिक त्या खासगी संस्थेशी संबंधित माहिती देण्यासाठी सदर अधिकार्‍याला आग्रह करू शकतात. की त्या अधिकार्‍याकडे संबंधित खासगी संस्थेकडून माहितीच्या अधिकारातर्गत माहिती मिळवून ती माहिती आपल्याला उपलब्ध करून द्यावी. सांगण्याचा अर्थ असा की सामान्य नागरिकाला संबंधित माहितीच्या अनुषंगला माहिती मिळवू शकतो. तसा त्याला अधिकार आहे. तो थेट स्वरुपात एखाद्या खासगी संस्थेकडून म्हणजे एखाद्या खासगी शाळा किवा रेस्टोरंटकडून माहिती मिळवू शकत नाही.

हेही माहिती असू द्या.    

  • भविष्यात उचलल्या जाणार्‍या पावलाविषयी सामान्य माणूस माहिती मिळवू शकत नाही. कारण भविष्यात होणारी कारवाई प्रामाणिकपणे उपलब्ध नसते.
  • नागरिकांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी संबंधित माहिती अधिकारी इतर व्यक्तीकडून माहिती मिळवून नागरिकांना देऊ शकत नाही. लोक अधिकारी फक्त आपल्या नियंत्रणाखाली असलेली माहिती देण्यासाठीच बांधील आहे.
  • केंद्रीय माहिती आयोगानुसार जिथे दुसरे कायदे प्रभावी आहेत तिथे माहितीच्या अधिकारांतर्गत सामान्य नागरिकाला प्रमाणित प्रती मिळवण्याचा अधिकार नाही नागरिकांनी ही गोष्ट विशेषत्याने लक्षात ठेवायला हवी.

                                                                                         

 

popular Categories

Powered by OrgGen Technologies LLP