By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: फेब्रुवारी 01, 2021 02:05 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
केंद्र सरकारने 2021 च्या अर्थसंकल्पात बुडालेल्या बँकांच्या कर्जाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक कंपनी स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. इतकंच नाही तर यावेळी केंद्र सरकारने बँक खातेदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने विम्याची रक्कम 1 लाख रुपयांवरून 5 लाखांपर्यंत वाढवली आहे. म्हणजेच जर तुम्ही तुमचे पैसे बँकेत ठेवले तर तुम्हाला 5 लाख रुपये मिळतील. यामुळे बँका बंद झाल्यावर ग्राहकांचे नुकसान भरून काढता येईल.
खरंतर, याआधी बँकेत ठेवलेल्या पैशांचा विमा एक लाख रुपये होता. पण आता सरकारने त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. यासाठी सरकार एक कंपनीही स्थापन करणार आहे. यासोबतच अर्थमंत्र्यांनी बँकांच्या पुनर्पूंजीकरणासाठी 20 हजार कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. म्हणजेच सरकार बँकांना 20 हजार कोटींचे भांडवल देईल.
कोरोनाच्या (Coronavirus) जीवघेण्या संसर्गामध्ये मोदी सरकार अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. यामध्ये केलेल्या घोषणेनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 मध्ये जीडीपीच्या 6.8% असणार आहे. त्याचबरोबर सरकारची वित्तीय तूट या आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या 9.5 टक्के इतकी असण्याची अपेक्षा आहे. तर वित्तीय तूट भरुन काढण्यासाठी 80,000 कोटींची आवश्यकता असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, सर्वात मोठी विमा कंपनी -भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (LIC) प्रारंभिक खुल्या भागविक्रीद्वारा (IPO) निर्गुंतवणूक करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी केली आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना निर्मला यांनी भारत सरकार निर्गुंतवणीकरण करणाऱ्या कंपन्यासंदर्भात माहिती दिली. त्यावेळी त्यांनी एलआयसीचा आयपीओ यंदाच्या वर्षी बाजारामध्ये येईल असे निर्मला सीतारामण यांनी स्पष्ट केले.
LIC च्या प्रशासकीय नियमांत बदल करण्यासाठी विधेयक
एलआयसी ही देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी आहे. सध्याच्या घडीला LIC कडे तब्बल 400 अब्ज डॉलर्सची संपत्ती आहे. बाजारपेठेत IPO आणण्यासाठी केंद्र सरकारला LIC च्या प्रशासकीय नियमांत काही बदल करावे लागतील. त्यानंतरच केंद्र सरकारला एलआयसीमधील हिस्सेदारी विकता येईल. त्यामुळे आता केंद्र सरकार यासाठी संसदेत सुधारणा विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारामण यांनी केली.
कर्ज बुडव्यांच्या वसुलीसाठी बॅड बँकेची घोषणा; कशी काम करणार बॅड बँक?
बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आणि कर्ज बुडव्यांकडून वसुली करण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली आहे. सीताराम यांनी अर्थसंकल्पातून बॅड बँकेची घोषणा केली आहे. त्यासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा होणार आहे. आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात बॅड बँकची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. या बॅड बँकेला डेव्हल्पेमेंट फायनान्स इन्सिट्यूशनच्या नावाने ओळखले जाणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitaraman ) यांनी आज 2020-21 चा अर्थसंक....
अधिक वाचा