By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: फेब्रुवारी 02, 2021 06:59 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
नव्या शैक्षणिक धोरणांच्या आधारे देशातील 15 हजार शाळांचा विकास करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट सादर करताना केली. तर, दुसरीकडे देशात 100 नवीन सैनिक स्कूल एनजीओ, राज्य सरकार आणि खासगी संस्थांच्या सहकार्यानं उभारण्याची घोषणा देखील करण्यात आली आहे. देशातील 15 हजार शााळांमध्ये नव्या शिक्षण धोरणाच्या अनुषांगानं बदल करण्यात येणार आहेत. नव्या शिक्षण धोरणाच्या आधारावर शाळांची गुणवत्ता वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या शाळा त्या भागातील इतर शाळांसमोर आदर्शवत ठरतील, असं निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.
नव्या शिक्षण धोरणानंतरचा पहिला अर्थसकंल्प
मोदी सरकारनं देशात नवं शिक्षण धोरण लागू केल्यानंतर सादर झालेला हा पहिला अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला. बोर्ड परीक्षा सोप्या करण्यासाठी, अभ्यासक्रम कमी करुन मूळ विषयापुरता ठेवण्यासाठी शालेय शिक्षणाचा आकृतीबंध बदलण्यात आला आहे. 10+3+2 ची पद्धत बदलून 5+3+3+4 हा नवा आकृतीबंध राबवला जाईल.
देशात 100 सैनिक स्कूलची निर्मिती
देशाच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या सैनिक स्कूल सोसायटीतर्फे सैनिक स्कूल चालवली जातात. मात्र, यंदाच्या बजेटमध्ये 100 नवीन सैनिक स्कूल सुरु करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात घेण्यात आला आहे. देशात सध्या 30 सैनिक स्कूल सुरु आहेत.
शिक्षण मंत्रालयाच्या शाळेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाला गतवर्षीच्या तुलनेत कमी निधी देण्यात आला आहे. 54 हजार 873.66 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर, मागील वर्षी 59 हजार 845 कोटी रुपये देण्यात आले होते. केंद्रीय विद्यालयांना 6800 कोटी रुपये देण्यात येतील.गतवर्षी 5 हजार 516 कोटी निधी देण्यात आला होता. नवोदय विद्यालयांना देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये 500 कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. नवोदय विद्यालयांना 3 हजार 800 कोटी रुपये निधी देण्याची घोषणा झाली आहे. माध्यान्ह भोजन योजनेसाठी 500 कोटी रुपयांची वाढ करुन 11500 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
यंदाचा अर्थसंकल्प ( Union Budget 2021 ) नोकरदार वर्गासाठी दिलासादायक नसला, तरी तो काही अ....
अधिक वाचा