Union Budget 2021 | केंद्रीय अर्थसंकल्पातील प्रमुख 10 मुद्दे

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: फेब्रुवारी 01, 2021 01:20 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : देश

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Fm Nirmala Sitaraman) या संसंदेत या दशकातील पहिलंच केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2021) सादर करत आहेत. या अर्थसंकल्पा दरम्यान त्यांनी आतापर्यंत अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. या मोठ्या घोषणांमधील प्रमुख 10 महत्वाच्या घोषणा आपण जाणून घेणार आहोत.

कोरोना बजेट

देशात कोरोनाने गेल्या वर्षभरात थैमान घातलं होतं. या पार्श्वभूमीवर कोरोना व्हक्सिनसाठी कोरोना बजटची (Corona Budget) घोषणा करण्यात आली आहे. यानुसार या बजेटमध्ये एकूण 35 हजार कोटी रुपंयाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यासाठी आणखी पैशांची गरज भासल्यास अर्थपुरवठा करणार असल्याचे आश्वासन यावेळेस अर्थमंत्र्यांनी दिलं.

आरोग्यासाठीच्या तरतूदीत 137 टक्क्यांनी वाढ

कोरोनाचा संसर्ग समोर ठेवून मोदी सरकारने या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद केली आहे. या आर्थिक वर्षात आरोग्य क्षेत्रासाठी गत वर्षाच्या तुलनेत एकूण 137 टक्क्यांनी वाढ केली आहे.

आपत्कालीन निधीसाठी 30 हजार कोटींची तरतूद

कोरोना आणि यासारख्या आपात्कालीन परिस्थितीत पैसे वापरता यावेत, तसेच आर्थिक टंचाई भासू नये, यासाठी आपत्कालीन निधीची तरतूद करण्यात येते. याच आपात्कालीन निधीचा वापर कोरोना सारख्या अतिभयंकर स्थितीत करण्यात आला. यामुळे या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने आपत्कालीन निधीत भरीव वाढ केली आहे. केंद्राने आपत्कालीन निधी 500 कोटींवरून 30 हजार कोटींपर्यंत वाढवला आहे.

रेल्वेसाठी काय?

रेल्वेसाठी 1.1 लाख कोटी देण्यात येणार आहेत. यामध्ये मेक इन इंडियावर (Make In India)जास्त भर दिला जाणार आहे. यामध्ये मेट्रो लाईट, मेट्रो नियो सर्व्हिस सुरु केली जाणार आहे. तसेच सार्वजनिक बसेससाठी 18 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे.

स्वच्छता अभियानासाठी 2.0 ची घोषणा

शहरी भागामध्ये स्वच्छतेचा मुद्दा लक्षात घेत अर्थमंत्र्यांनी स्वच्छता आणखी मोठ्या प्रमाणात करण्यासाठी स्वच्छता अभियान 2.0 राबवणार असल्याची घोषणा केली.

पाणी आणि हवा प्रदूषण

स्वच्छ पाण्याचं अभियान सुरु केलं, स्वच्छतेकडे लक्ष, जल जीवन मिशन या उद्देशाने या योजनेला सुरुवात करण्यात आली आहे. यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी विभागाला पाणी पुरवण्यात येणार आहेत. यासाठी 500 अमृत सिटीत लिक्विड मॅनेजमेंटसाठी 2 लाख 87 हजार कोटी खर्च करणार असल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या. तसेच कचरा प्रबंधनसाठी, वायू प्रदुषणात घट करण्यासाठी, कचऱ्याचा उपयोग चांगल्या कामासाठी करणासाठी, कचरा डम्पिंग ग्राऊंड बंद करण्याच्या उद्देशाने 2 हजारहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

उज्ज्वला गॅस योजनेचा विस्तार

उज्जवला गॅस योजनेचा ग्रामीण भागातील जनतेला मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला. यामुळे महिलांची धूरापासून सुटका झाली. यामुळे ही योजना यशस्वी ठरल्याने याचा आणखी विस्तार करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यानुसार या योजनेचा 1 कोटी लोकांना लाभ होणार आहे.

एकूण 3 बँकांचे खासगीकरण

आयडीबीआय सोबतच (IDBI)अन्य दोन सरकारी बँकांचे खासगीकरण होणार असल्याची मोठी घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली आहे. तसेच एका विमा कंपनीचेही खासगीकरण केले जाणार आहे. तशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलीये.

निवडणूक असलेल्या ‘त्या’ तीन राज्यांना अर्थसंकल्पातून काय ?

भारतमाला प्रोजेक्टसाठी 3.3 लाख कोटी रुपये दिले आहेत. रस्ते इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी इकॉनॉमिक कॉरिडोर बनवणार, 3,500 किमी नॅशनल हाईवेझ प्रोजेक्टअंतर्गत तामिळनाडुमध्ये 1.03 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या बांधकामाला प्रत्यक्ष सुरुवात ही पुढील वर्षात करण्यात येणार आहे. यानुसार 1100 किलोमीटरचं केरळमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग बनवण्यात येणार आहे. याअंतर्गत मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोरही बनेल, केरळमध्ये यावर 65 हजार कोटी रुपये खर्च होतील. बंगालमध्ये 25 हजार कोटी रुपये देऊन उड्डाणपुल तयार करण्यात येणार आहे. तसेच कोलकाता-सिलीगुडी रस्त्याचं अपग्रेडेशन होणार आहे. सोबतच 34 हजार कोटी रुपये हे आसाममधील राष्ट्रीय महामार्गावर खर्चिले जाणार आहेत.

आगामी जनगणना डिजीटल पद्धतीने

देशाची लोकसंख्या किती आहे हे जाणून घेण्यासाठी दर 10 वर्षांनी जणगणना (Census) करण्यात येते. आगामी जणगणना ही डिजीटल पद्धतीने करण्यात येणार असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. डिजीटल पद्धतीने जणगणना करण्यासाठी सुरु असलेल्या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल 3768 कोटींची तरतूद केली आहे.

डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य

देशात गेल्या काही वर्षांपासून डिजीटल इंडिया योजनेअंतर्गत डिजीटल व्यवहारांना सरकारने प्राधान्य दिलं. या डिजीटल व्यवहारांना आणखी चालना मिळावी यासाठी सरकारकडून एकूण 1500 कोटींची तरतूद केली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांना दीडपट जास्त MSP

शेतकऱ्यांकडून (Minimum Supoort Price) किमान आधारभूत किंमतीची मागणी करण्यात येते. या अर्थसंकल्पातून एमएसपीबाबत केंद्र सरकारने गुड न्यूज दिली आहे. सरकार शेतकऱ्यांना एकूण उत्पादन खर्चाच्या दीडपट एमएसपी देणार असल्याची घोषणा केली आहे. यानुसार 2013-14 मध्ये गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना 33 हजार 874 कोटी, 2019 मध्ये 52 हजार 802 कोटी, 2021 मध्ये 75 हजार 60 कोटींची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री सीतारमण यांनी दिली.

ज्येष्ठ नागरिकांना करमुक्ती

केंद्र सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा आहे. 75 पेक्षा जास्त वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी करमाफीची घोषणा करण्यात आली आहे. उतार वयात निवृत्ती वेतन हा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोठा आधार असतो. या निवृत्ती वेतनावरही ज्येष्ठ नागरिकांना (Pension) कर भरावा लागणार नाही.

परवडणाऱ्या घरांच्या व्याजाच्या मर्यादेत वाढ

सर्वसामांन्याना परवडणाऱ्या घरांच्या व्याजाची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. यानुसार ही एक वर्षांपर्यंत ही सूट वाढवण्यात आली आहे. परवडणारी घरं आणि भाड्याची घरं जुलै 2019 मध्ये 1.5 लाखाच्या व्याजावर सूट देण्यात आली. जर तुम्ही घर खरेदी करणार असाल, तर कर्ज 2022 पर्यंत घेणार असाल तर तुम्हालाही या सुविधेचा लाभ मिळेल.

काय स्वस्त-काय महाग?

आयर्न स्टील आणि तांब्यावरील कस्टम ड्युटीत सुट मिळणार आहे. तसेच केमिकल, सोने चांदी आणि चामड्यांच्या वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात येणार आहे. तर सोलर पॅनल इन्व्हर्टरच्या दरात 20 टक्के दरवाढ करण्यात आली आहे. तर आटो पार्टमधील काही गोष्टीवर कस्टम ड्युटी वाढवण्यात आली आहे.