कर्जबुडव्यांच्या मालमत्तेच्या जप्तीसाठी तातडीने मिळणार बंदोबस्त
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: एप्रिल 26, 2019 10:50 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
विविध बॅँका, फायनान्स कंपन्यांचे हजारो, लाखोंचे कर्ज बुडविलेल्या थकबाकीदारांनी पोलिसांशी संगनमत करून जप्तीची कारवाई टाळण्याच्या पद्धतीला आता कायमचा पायबंद बसणार आहे. कर्जबुडव्यांच्या मालमत्तेच्या जप्तीसाठी महानगर दंडाधिकारी किंवा तहसीलदारांच्या आदेशानंतर दहा दिवसांच्या आत पोलिसांकडून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये संबंधित बँकेला आवश्यक मनुष्यबळ पुरवावेच लागणार आहे.
सुरक्षा आणि पुनर्विकास आर्थिक मालमत्ता आणि सुरक्षा अंमलबजावणी व्याज कायदा २००२ (सरफेसी)च्या कलम १४ अन्वये संबंधितांना आवश्यक बंदोबस्त पुरविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार गृह विभागाकडून गुरुवारी त्याबाबत राज्यातील सर्व पोलीस घटकप्रमुखांना सूचना करण्यात आल्या. गेल्या आठवड्यात न्यायालयात दाखल खटल्यातील सुनावणीवेळी सरकारला हे निर्देश दिले होते. त्यामुळे कर्जबुडव्यांकडून आता पोलिसांना ‘मॅनेज’ करून कारवाई टाळण्याच्या प्रकाराला कायमचा आळा बसेल, असे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
महाराष्टÑातील विविध नागरी बॅँका व फायनान्स कंपन्यांची हजारो कोटींची थकबाकी आहे. थकबाकीदारांमध्ये अनेक उद्योगपती, व्यापाऱ्यांबरोबरच राजकीय नेते व त्यांच्या संस्थांचाही समावेश आहे. बँकांकडून कर्जवसुलीसाठी थकबाकीदाराची मालमत्ता, त्याने गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई केली जात असल्यास या कर्जबुडव्यांकडून स्थानिक पोलिसांना हाताशी धरले जाते. त्यासााठी ‘साम, दाम, दंड, भेद’ या पद्धतीचा वापर केला जातो. त्यामुळे पोलिसांकडून संरक्षण देण्यास टाळाटाळ, विलंब केला जातो, कारवाईच्या नियोजित वेळी बंदोबस्त न मिळाल्याने जप्तीची कारवाई लांबणीवर पडते. त्यामुळे पुढील सर्व प्रक्रिया रखडते.
१५ एप्रिलला उच्च न्यायालयात झालेल्या एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांकडून ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यावेळी मुख्य महानगर दंडाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाºयांनी संबंधित बँकांना कर्जदारांच्या सुरक्षित मालमत्तेचा प्रत्यक्ष ताबा मिळवून देण्यासाठी तहसीलदार किंवा मंडळ अधिकाºयांच्या आदेशानुसार बँकेने संबंधित हद्दीतील पोलिसांकडे अर्ज करावा, त्याबाबत पोलीस ठाण्याच्या प्रमुखांनी दहा दिवसांच्या आत त्यांना मदत उपलब्ध करून दिली पाहिजे, अशा सूचना करण्यात आल्या. तसेच त्यांना रीतसर पत्र मिळाल्यानंतर वसुलीबाबत पोलिसांनी संबंधित बँक, वित्तीय संस्थांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करू नये, बँकेच्या अधिकाºयांनी त्याबाबत कार्यवाहीचे व्हिडीओ रेकॉर्ड करून त्याचे संवर्धन करावे.
मागे
1993 च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपी अब्दुल गनीचा नागपूर सेंट्रल जेलमध्ये मृत्यू
1993 च्या मुंबई सिरीअल बॉम्ब ब्लास्टच्या आरोपी अब्दुल गनीचा नागपूर सेंट्रल ज....
अधिक वाचापुढे
सूरत बलात्कार प्रकरण : आसारामचा मुलगा नारायण साई दोषी
सूरत बलात्कार प्रकरणी आसारामचा मुलगा नारायण साईला न्यायालयाने दोषी ठरवले ....
Read more
