अण्णा आणि सरकार
By MACHHINDRANATH PAWAR | प्रकाशित: फेब्रुवारी 10, 2019 03:40 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकार आणि केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार यांच्यासाठी मागील निवडणुकीत सत्तेत येण्यास फायद्याचे ठरलेले आणि सत्तेत आल्यावर अडचणीचे ठरणारे अण्णा हजारे यांचे उपोषण मागे घेण्यात आले. हे उपोषण मागे घेण्यात सरकारला यश आले असले तरी सरकारसमोरील अडचणी कायमच्या संपलेल्या नाहीत.फक्त आजचे दुखणे उद्यावर गेलेयवढेचम्हणता येईल.अण्णा हजारे यांच्याबरोबरच्या सहा तासांच्या बैठकीनंतर उपोषणाला स्वल्पविराम मिळाला एवढेच. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी आश्वा सनानंतर समाधान झाल्याने आपण उपोषण मागे घेत आहोत, अशी घोषणा अण्णांनी केली.असे असले तरी आता भविष्यात पुन्हा अण्णांना उपोषणाचे हत्यार उपसायला लागू नये याची काळजी आता राज्य आणि केंद्र सरकारला घ्यावी लागणार आहे. कारण गेल्या वर्षी याच मागण्यांसाठी हजारे यांनी दिल्लीमध्ये उपोषण केले होते, त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनीच मध्यस्थी करीत आंदोलन मागे घेण्यास त्यांना भाग पाडले होते. पुढील सहा महिन्यांत हजारे यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल’, असे लेखी आश्वामसन पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आले होते. सहा महिन्यांचा कालावधी उलटूनही हजारे यांच्या मागण्यांवर काहीही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे अण्णानी पूर्वीच जाहीर केल्याप्रमाणे ऑक्टोबरमध्ये राळेगणसिद्धीत पुन्हा आंदोलन करण्याची हजारे यांनी तयारी केली. त्यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी अण्णा हजारे यांची पुन्हा पुन्हा भेट घेऊनआपल्या मागण्यांची लवकरच अंमलबजावणी होईलअसे महाजन यांनी अण्णांना सांगितले होते.
या काळात अनेक वेळा अण्णा हजारे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना अनेकदा पत्र पाठवून मागण्यांबाबत स्मरण करून दिले; परंतु त्यास काहीही प्रतिसाद मिळाला नाही. सरकारकडून चालढकल होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर हजारे यांनी 30 जानेवारीपासून उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता आणि त्याप्रमाणे उपोषण सुरूही केले होते. आतापर्यंत सरकारने अनेकवेळा अण्णांना आश्वासने देऊनही ती पाळण्यात न आल्याने अण्णांना प्रत्येकवेळी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागला होता.पण आता मात्र सरकारला अण्णांना दिलेल्या आश्वाासनांची अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे. यावेळी झालेल्या बैठकीतही शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला हमीभाव, कृषी मूल्य आयोगाला स्वायत्तता, स्वामीनाथन आयोग कोणताही आडपडदा न ठेवता लागू करणे, अशा अण्णांनी मागण्या केल्या होत्या. लोकपाल कायद्याचा जुना मसुदा व अण्णा हजारे यांनी सरकारला दिलेला मसुदा या दोन्ही मसुद्यातील काही मुद्दे एकत्र करून नवा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे.केंद्र व राज्य सरकारने अण्णांच्या सर्व मागण्या मंजूर केल्या आहेत,’ असा दावा करण्यात येत असला, तरी आता या प्रत्येक मागणीकडे अंमलबजावणी पातळीवर सरकारला गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे.
लोकायुक्तांच्या संदर्भात अण्णांचा आग्रह होता की, लोकायुक्ता कायदा नव्याने करावा, एक समिती स्थापन करण्यात यावी, अशीही मागणी केली होती. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भातला आराखडा कायद्याच्या स्वरूपात मांडण्याची मागणी मान्य केली असली, तरी सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्राधान्याने हा आराखडा मांडून, सरकारला आपले गांभीर्य दाखवून द्यावे लागणार आहे. अण्णांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, त्या प्रत्येक मागणीसाठी समितीची स्थापना, हा विषय महत्त्वाचा आहे. भारतीय लोकशाहीत अनेकवेळा समितीची स्थापना फक्त वेळकाढूपणासाठी केली जाते. त्यामुळे अण्णांचे आता समाधान झाले असले, तरी अण्णांचे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचे अंमलबजावणीच्या कामावर बारीक लक्ष असणार आहे.लोकांनी ही ठेवायला पाहिजेत.
मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलेल्या मागण्यांचा विचार करता नेहमीप्रमाणे शेवटच्या दिवसापर्यंत वाट न पाहता सरकारने तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली पाहिजे. राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनाही लोकायुक्ता कक्षेत आणले असले तरी विधानसभेच्या मंजुरीशिवाय त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार नसल्याने आता सरकारला हा कायदा मंजूर करून घेण्यासाठी तातडीने पावले उचलावी लागतील. केंद्रीय पातळीवरही लोकपाल विधेयक संमत होऊन प्रत्यक्ष लोकपालची नियुक्तीम मात्र होत नाही. अण्णांनी आपल्या आंदोलनात हा विषयही घेतला असल्याने त्याचीही दखल आता केंद्रातील मोदी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. कारण अण्णांच्या उपोषणाचा राजकीय फायदा करून घेऊनच भाजपने सत्ता मिळवली होती. पण सत्तेवर येताच भाजपला सर्व आश्वा सनांचा विसर पडला . म्हणूनच गेल्या चार वर्षांच्या कालावधीत अण्णांना अनेकवेळा उपोषणाचा इशारा द्यावा लागला होता. दरवेळीच राजकीय पक्षांनी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा आपल्या फायद्यासाठी वापर करून घेतला होता.
अण्णांचे जवळचे सहकारी अरविंद केजरीवाल यांना अण्णांच्या आंदोलनाचा फायदा मिळून त्यांच्या आम आदमी या पक्षाला दिल्लीत मजबूत सत्ता मिळाली. असा प्रत्येकालाच अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा फायदा होत असला तरी अण्णांच्या पदरी काहीच पडत नाही, हे वास्तव आहे. लोकपालची नियुक्तीय करा आणि शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडवा,’ या साध्या मागण्या अण्णा करीत आहेत. त्या पूर्ण करण्यालाच आता मोदी आणि फडणवीस यांनी प्राधान्य द्यायला हवे. अण्णांना या विषयावर पुन्हा उपोषण करावे लागू नये इतकेच.
पुढे
वडाच्या पारावर
संत्या -: अरे आज लवकर माझ्या आदी आलासा की मण्या -: कामं आटपली म्हणल लवकर जावं....
Read more
