खासदार कमी आहेत का?
By NITIN MORE | प्रकाशित: डिसेंबर 19, 2019 03:30 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
आपल्या देशाची लोकसंख्या सुमारे 130 कोटीहून अधिक आहे. वाढत्या लोकसंख्येनुसार लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींची संख्याही वाढविणे गरजेचे आहे. या दृष्टीने खरे तर चर्चाच होताना दिसत नाही. मात्र माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी एका कार्यक्रमात प्रथमच यावर आपले मत मांडले. त्यामुळे या मुद्याकडे लक्ष्य वेधले आहे. इंडिया फाऊंडेशनच्या वतीने आयोजित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल व्याख्यान बोलताना प्रणव मुखर्जी म्हणाले की, लोकसंख्या वाढल्याने मतदारसंघाची पुनर्रचना गरजेची आहे. एक खासदार १६ ते १८ लाख लोकांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे लोकसभेच्या जागा १ हजारपर्यंत वाढविल्या पाहिजेत. प्रणव मुखर्जी यांनीच ही सूचना केल्यामुळे त्यावर राजकीय क्षेत्रात गांभीर्याने विचार केला जाईल असे वाटते.
कारण प्रणव मुखर्जी हे सध्यातरी भारतीय राजकारणातील भीष्मचार्य आहेत. त्यांचा राजकारणावर मोठा प्रभाव आहे. कॉंग्रेसमध्ये पंतप्रधान होण्याची क्षमता असलेल्या नेत्यांमध्ये त्याचे नाव अग्रक्रमांकावर होते. भारताचे १३ वे राष्ट्रपती म्हणून २५ जुलै २०१२ त्यांनी पदभार स्वीकारला. पाच वर्षाचा कार्यकाळही त्यांनी पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा राष्ट्रपतीपदावर त्यांची नेमणूक झाली असती. पण प्रणव मुखर्जीनी थांबायचे ठरविले. या पाच वर्षात कॉंग्रेस प्रणीत आघाडी आणि भाजप प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात त्यांनी हे पद भूषविले. त्यांनी कॉंग्रेसमध्ये अनेक पदे तसेच केंद्र सरकारमध्ये विविध मंत्रीपदावर काम केले. राजकारणातील प्रदीर्घकाळ सेवा करणार्याक मुखर्जीना २००८ मध्ये पद्मविभूषण तर मोदी सरकारने ८ ऑगस्ट २०१९ रोजी त्यांचा राष्ट्रपती रामनाथ गोविंद यांचा हस्ते भारतरत्न पुरस्कार प्रदान करुन गौरव केला.
अशा या प्रणवदांनीच खासदारांची संख्या वाढविण्याची सूचना केली आहे. तशी ही सूचना योग्य आहे. आपल्या देशात १६ ते १८ लाख लोकसंख्या असलेल्या लोकसभा मतदानसंघाला एक खासदार आहे. साहजिक मतदारसंघच एवढा मोठा आहे की, त्या संपूर्ण मतदार संघात संपर्क ठेऊ शकत नाही.
लोकप्रतिनिधी म्हणून खासदार सर्व लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असते. १९७७ मध्ये लोकसभेच्या जागा वाढविण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी लोकसंख्या ५५ कोटी होती. आता ती ७० कोटीने वाढली आहे. सध्या लोकसभेत ५५२ सदस्य आहेत. यातील ५३० सदस्य २९ राज्यातील असून २० सदस्य केंद्रशासित प्रदेशातील आहेत. तर २ सदस्य अँग्लो-इंडियन समाजाचे प्रतींनिधी असतात. त्यांची निवड राष्ट्रपती करतात. आता या खासदारांची संख्या वाढली की, खर्चही वाढणार आहे. मुखर्जी यांच्या म्हणण्यानुसार ही संख्या दुप्पट करायची झाल्यास सरकारी तिजोरीवर अधिक भर पडणार आहे.
असे जरी असले तरी मुखर्जी यांनी मांडलेल्या सूचनेवर आज उद्या नक्कीच विचार करावा लागणार आहे. या संदर्भात आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे लोकसंख्या वाढली तरी भूभाग वाढलेला नाही. त्या दृष्टीने पहिले तर मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याची खरचं गरज आहे का? याचीही चाचपणी केली पाहिजे. लोकप्रतिनिधी सर्व लोकांपर्यंत पोहोचण्याचाच जर मुद्दा विचारात घेतला तर आजच्या काळात हा मुद्दा गैर लागू ठरू शकतो. कारण डिजिटल युगात आपण जगाच्या कोणत्याही कोपर्याातील आपल्या माणसाशी संपर्क साधू शकतो. जगात माहितीची देवाण-घेवाण करू शकतो. तर आपल्या मतदानसंघातील लोकांशी संपर्क साधणे खासदारांना काहीच हरकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी १३० कोटी भारतीयांशी संपर्क ठेऊ शकतात, तर खासदार का ठेवू शकत नाहीत?
या संदर्भात आणखी एक महत्वाचा मुद्दा असा की, बहुसख्य लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदारसंघात निवडून गेल्यानंतर पुन्हा फिरकतच नाहीत. त्यामुळेच निवडणूकीत प्रचारासाठी जेव्हा नेते जातात तेव्हा मतदारच त्यांना इतके दिवस होतात कुठे? असे सुनावताना दिसतात. तरी देखील बदलत्या काळानुसार झपाट्याने विकास साधायचा असेल तर खासदारांची संख्या वाढविली पाहिजे असाही एक मतप्रवाह आहे. मात्र ज्याला काम कारायचे आहे तो अडचणी सांगत नाही तर त्यावर मात करतो. तथापि तशी दुर्दम्य ईच्छाशक्ती असायला हवी.!
पुढे
जनक्षोभाचा भडका
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्ववादी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आ....
Read more
