लोकशाहीचा उत्सव
By MACHHINDRANATH PAWAR | प्रकाशित: मे 07, 2019 01:28 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
देशाच्या कानाकोपर्‍यात प्रत्येक ठिकाणी सध्या फक्त निवडणुकीचीच चर्चा आहे.कारण आपण जगातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात जिवंत लोकशाही देशाचे नागरिक आहोत.आपल्या देशात लोकशाहीचा उत्सव म्हणून निवडणूक मोठ्या उत्साहाने होत असते; परंतु देशातील गरीब,सामान्य जनतेची परिस्थिती पाहिली, तर लक्षात येते की, गेल्या 69 वर्षांत काहीच झालेले नाही.या परिस्थितीला जबाबदार कोण? या प्रश्नांचे सोपे उत्तर शोधायचे झाल्यास राजकीय पक्ष आणि नेत्यांकडे बोट दाखविले जाते. एखादा सामान्य नागरिक आपल्या हलाखीसाठी नेत्यांकडे बोट दाखवू शकतो आणि दाखवतोही! परंतु, आजच्या या स्थितीला केवळ राजकारणच जबाबदार आहे का? मुळीच नाही! या पराभवाला आपणही तितकेच जबाबदार आहोत.
मी मतदार म्हणून आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली, असा दावा प्रत्येक जण करू शकतो का? देशात सर्वप्रथम सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या त्यावेळी देशातील साक्षरतेची स्थिती चांगली नव्हती. त्यामुळे एकूण लोकसंख्येच्या केवळ 44.87 टक्के जणांनीच मतदान केले. ही आकडेवारी लहान वाटत असली, तरी निराशाजनक नक्कीच नव्हती. कारण, एका सामान्य भारतीयासाठी मतदान करण्याची ही इतिहासातील पहिलीच संधी होती. तत्पूर्वी आपल्याला असा कोणताही अनुभव नव्हता. मतदानाविषयी सखोल संवेदनशीलता निर्माण झालेली नव्हती; परंतु आज सुद्धा 40 - 50 टक्के मतदान झाले असेल आणि त्यातही शहरी मतदारांचे प्रमाण ग्रामीण मतदारांच्या तुलनेत कमी असेल, तर ही परिस्थिती ‘निराशाजनक’ आहे. एवढेच नव्हे, तर मतदार या नात्याने लोकशाहीविषयी आपली भावना आणि संवेदनशीलताही विचार करण्यासारखी आहे.
शहरात इमारतीत राहणार्‍या श्रीमतांमध्ये मतदानाविषयी सर्वाधिक उदासीनता आढळते. अशा वेळी मतदार म्हणून लोकशाहीतील आपली जबाबदारी आपण पूर्णपणे ओळखली आहे का, असाच प्रश्न निर्माण होतो. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू आपल्या प्रचार मोहिमेत एक गोष्ट नेहमी अधोरेखित करीत असत. ‘मतदान ही केवळ राजकीय नेत्यांचीच नव्हे, तर मतदारांचीही परीक्षा असते,’ असे ते म्हणत. अनेक वर्षांपूर्वी बाल्टेयरनेसुद्धा असे म्हटले होते की, ‘लोकशाहीत लोकांच्या जबाबदार्‍या कमी नसतात.’ परंतु, निवडणुकीत आपली भूमिका केवळ दोष दाखवून देण्यापुरती मर्यादित आहे, अन्य कोणत्याही जबाबदारीशी आपला संबंध नाही, असेच सर्वसामान्य भारतीय मतदाराला वाटत आले आहे. निवडणुकीच्या प्रचारातून खरे मुद्दे गायब होतात, अशी हाकाटी नेहमी पिटली जाते; परंतु सखोल विचार केल्यास पटेल की, यातही नेत्यांपेक्षा नागरिकांचीच भूमिका महत्त्वाची ठरते. निवडणुकीत खर्‍या खुर्‍या मुद्द्यांनवर चर्चा झाली पाहिजे, यासाठी मतदार कधीच नेत्यांवर दबाव आणत नाहीत.
आजही या देशातील अनेक मते पैशाच्या मोबदल्यात, दारूच्या बाटलीच्या किंवा अन्य कोणत्याही वस्तूच्या मोबदल्यात प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे विकली जातात. यामागे राजकीय नेत्यांचे षड्यंत्र आणि राजकीय पक्षांची लोकांच्या प्रश्नांविषयीची उदासीनता आहे, हे उघड आहे; परंतु लोकशाही आणि मतदान या बाबतीत देशातील सर्वसामान्य नागरिक जागृत असते, तर राजकीय नेत्यांनी अशी मनमानी केली नसती. वस्तुतः, लोकशाही मजबूत करण्यात आपली भूमिका महत्त्वाची आहे; लोकशाही ही स्वतःला मजबूत करणारी प्रक्रिया आहे, असे सर्वसामान्य नागरिकांनी कधी मानलेच नाही. भारतीय मतदारांचा सर्वात मोठा पराभव हा आहे की, लोकशाही मजबूत करणार्‍या प्रामाणिक उमेदवारांना त्यांनी फारच कमी संख्येने संसदेत निवडून पाठविले आहे. परिणामी, लोकशाही आणि जनतेविषयी आस्था असणार्‍या लोकप्रतिनिधींची संख्याही कमीच आहे.
आपण मतदान करतेवेळी मात्र जात, धर्म असे मुद्दे पाहून मतदानयंत्राचे बटण दाबतो, हे दुर्दैवी आहे. एवढेच नव्हे, तर गुन्हेगारी पार्श्व भूमी असलेल्या व्यक्तीला मतदान करताना आपल्याला काहीच वाटत नाही.गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना लोकशाहीच्या स्वास्थ्याशी काहीही देणेघेणे नसते. त्यांच्याकडून लोकशाहीविषयी जी आस्था प्रदर्शित केली जाते, ते केवळ एक नाटक असते, हे आपण सर्व जण जाणतो; परंतु तरीही अशा प्रवृत्तीच्या लोकांना आपण बेधडक संसदेत पाठवतो. मतदार म्हणून आपल्यावर हा जो कलंक लागला आहे, तो सतराव्या लोकसभेसाठी मतदान करताना आपण पुसून काढायला हवा. आता ती वेळ आली आहे. आपण लोकशाहीत अत्यंत जबाबदारीची भूमिका बजावायला हवी आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा एकही उमेदवार संसदेत पोहोचणार नाही, याची खबरदारी घ्यायला हवी.
पुढे
श्रमदानाचा अनुभव
एप्रिल महिन्यात बाबाने मला विचारले की महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी कुठे तरी फ....
Read more
