अर्थसंकल्प की जाहीरनामा

By MACHHINDRANATH PAWAR | प्रकाशित: मार्च 24, 2019 03:27 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : मुंबई

येत्या एक ते दोन महिन्यांत देश निवडणुकीला सामोरे जाणार आहे. त्याआधीचा शेवटचा अर्थसंकल्प मोदी सरकारने सादर केला. खरं तर, हे अंतरिम बजेट होतं. पण, केंद्रीय अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी लोकसभा डोळ्यासमोर ठेऊनच हे बजेट सादर केले. या अंतरिम अर्थसंकल्पातून जसे निवडणूकीला घोषणांचा पाऊस पडतो तसे शेतकरी, कामगार, नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांसाठी अनेक घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. असे वाटले. यातील किती घोषणा प्रत्यक्षात अमलात आणणार कोण जाणे,
घोषणा देऊन जनतेच्या तोंडाला पान तर पुसली पण या बजेटमधील घोषणांसाठी सरकार पैसा कुठून आणणार याचा विचार कुणी केला की कुणी मंत्र्याने यावर आपले मत मांडले कोणी नाही, नेहमी प्रमाणे जे सत्तेत आहेत त्यांनी हे कसे चांगले आहे हेच सांगण्याचा ढोंगी प्रयत्न केला कारणत्यांना ही माहीत आहे. जे या बजेटमध्ये आहे त्याप्रमाणे अमलबजावणी करणे खूप कठीण आहे. आणि राहिले विरोधक जरी हे बजेट योग्य असले तरी नेहमीप्रमाणे त्यांचे काम आहे टीका करणे विरोध करणे तो त्यांनी केला. शेवटी काय प्रत्येकजण आपापली राजकीय पोळी भाजून मोकळे झाले. पण जे आपल्या देशातील उत्कृष्ठ अभ्यासक आहेत त्यांनी आपले निपक्ष विकार मांडले याबद्दल त्यांचे मानावे तेवढे आभार कमीच आहेत. आणि त्यांनी केलेल्या अभ्यासाचे ही कौतुक करायला हवे. अर्थतज्ञाच्या मते या घोषणेनंतर सरकारला दिवसाकाठीजवळ जवळ 1 हजार 928 कोटी रुपयांचं कर्ज काढावं लागणार आहे.
प्रभारी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य नोकरदार, शेतकरी आणि कामगार वर्गाला खुश करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केला आहे. तर संरक्षण खात्यालाही 3 लाख कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या 2018 च्या अर्थसंकल्पाच संरक्षण क्षेत्रासाठी मोदी सरकारने सुमारे 2 लाख 95 हजार कोटींची भरीव तरतुद केली होती. ही रक्कम बजेटच्या एकूण रकमेच्या सुमारे 12.10 टक्के इतकी होती. मात्र, मोदी सरकार या सर्व घोषणांची पूर्तता कशी करणार, हा खरा प्रश्न आहे. या घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी पैसा कुठून उभारणार हाच खरा प्रश्न अर्थतज्ज्ञांकडून विचारला जात आहे.
मोदी सरकार आता दिवसाला 7627 कोटी रुपये खर्च करेल आणि सरकारचे उत्पन्न असेल दिवसाला 5414 कोटी. म्हणजेच सरकारला दर दिवसाला 1 हजार 928 कोटी रुपये कर्ज काढावं लागणार आहे, असे अर्थतज्ज्ञ शंकर अय्यर यांचे मत आहे. अश्या अनेक तज्ञानी सुधा हीच भिती व्यक्ति
केली आहे.
मोदी सरकारच्या गतवर्षीचे उत्पन्न आणि खर्च यामधील तूट मोठी आहे. गतवर्षीच्या उत्पन्न आणि खर्चातील तुटीचे अंतर 3.3 टक्के अपेक्षित होतं. मात्र, 30 नोव्हेंबर 2018 च्या आकडेवाडीनुसार सरकारने ही मर्यादा केव्हाचीच ओलांडली आहे. सरकारच्या खर्चाचा आकडा 7 लाख 16 हजार 625 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. यापूर्वीच्या आर्थिक तुटीनुसार हा खर्च केला असता तर 6 लाख 24 हजार 276 कोटी रुपये खर्च झाले असते. म्हणजेच, चालू आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वीच सरकारने 114 टक्के रक्कम अधिक खर्च केली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या घोषणानंतर खर्च आणि उत्पन्न याचा ताळमेळ घालणं अतिशय कठीण असल्याचं दिसून येत आहे. तेव्हा हा अर्थसंकल्प होता की येणार्‍या निवडणुकीच्या प्रचारातील जाहीरनामा हाच काळात नाही.

पुढे

10 रुपयांचे नाणे का चालत नाही ?

नुकताच तिरुपती बालाजी दर्शनासाठी गेलो होतो. एका दुकानात चहा पिण्यासाठी गेल....