मुद्दा राष्ट्रीयत्वाचा

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: डिसेंबर 09, 2019 04:01 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : मुंबई

आपल्या देशातील घुसखोरांना शोधून काढण्यासाठी आता राष्ट्रीयत्वाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला गेला आहे. २०२४ पर्यंत भारतीय नागरिकांची पद्धतशीर नोंदणी करण्यात येणार आहे. हा मुद्धा वरवर जरी योग्य वाटत असला तरीही त्या मुद्याला ज्या प्रमाणात तापवण्यात येत आहे, ते पाहता यामागील राजकीय हेतूही स्पष्टपणे लक्षात येईल. सर्वप्रथम आसाममध्ये राष्ट्रीयत्वाची नोंद करण्यात आली. त्यामध्ये १९ लाख घुसखोर असल्याचे सिद्ध झाले आहे. सीमावर्ती भागात आणि मुंबई-कोलकाता सारख्या शहरांमध्येही मोठ्या संख्यने घुसखोर असल्याचे म्हंटले जाते. खरे तर आपल्या देशात १९५१ मध्ये पहिल्यांदा जनगणना करण्यात आली. त्यांनतर दर १० वर्षांनी जनगणना होत आहे. शिवाय दरवेळी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने मतदान नोंदणी नियमित होत असते. अर्थात देशातील नागरिकांनी यापूर्वी ओळख पटविण्यासाठी शिधापत्रिका पुरेशी व्हायची. मात्र, गेल्या काही वर्षात या ओळखपत्रांची संख्याही वाढलेली दिसते. मतदार ओळखपत्र, पॅनकार्ड, आता आधारकार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. तरीदेखील घुसखोरांची नक्की आकडेवारी उपलब्ध होत नव्हती. आता २०२४ पर्यंत घुसखोरांची ओळख पटविण्याचे केंद्र सरकारने ठरविले आहे. आता आधारकार्ड आणि पासपोर्ट सारखे इतरही पुरावे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आहेत. त्यावरून घुसखोर हुडकून काढणे शक्य होईल असे मांडण्यात येत आहे. मात्र, या मोहिमेचा राजकीय लाभ उठविण्याचाही प्रयत्न होणार, हेही उघड आहे. याचे उदाहरणच द्यायचे झाले तर सध्या झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी भाजपने घुसखोरांचा मुद्दा प्रचारात आणला आहे. भाजपचे पक्षाअध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह याच मुद्यावर जोर देत प्रचार करीत आहेत. झारखंड हे माओवाद्यांच्या कारवायांनी त्रस्त झालेले राज्य आहे. तथापि, हा घुसखोरांचा मुद्दा भाजपाला कितपत लाभदायक ठरतो, हे निवडणुकीच्या निकालानंतर स्पष्ट होणार आहे. मात्र, मोठ्या प्रमाणात घूसखोरांचा प्रश्न ऐरणीवर असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपाला नुकताच पराभव पत्करावा लागला होता. भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानात घुसुन दहशतवाद्यांना कंठस्थान घातले. या स्ट्राईकचा भाजपने लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारात वापर केला. राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्यावर ही निवडणूक लढवली गेली याचा लाभ भाजपाला झाला. केंद्रात सत्तेवर येताच भाजप सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलाम हटवले. अयोद्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्याने राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. आता समान नागरी कायद्याच्या मुद्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्याचा मुद्दा आहे.  तिहेरी तलाक बेकायदा ठरला आहे. याच जोडीला घूसखोरांचा मुद्दा ऐरणीवर आणून २०२४ ची निवडणूक जिंकण्याचा भाजपचा इरादा दिसतो. त्यासाठी २०२४ ची मुदत निश्चित करण्यात आली असल्याचे दिसते. या मुद्याला मतदान आणि इतर राजकीय पक्ष कसा प्रतिसाद देतात हे दिसून येईलच. पण त्याचबरोबर देशातील राजकारणाची दिशाही स्पष्ट होईल.

मागे

वडाच्या पारावार - कुत्र्याचे शेपूट आणि राजकारणी

संत्या -: कुत्र्याच शेपूट नळकांडयात घातलं तरी वाकडे ते वाकडेच ! मण्या-: आता क�....

अधिक वाचा

पुढे  

वडाच्या पारावर : याला न्याय म्हणावं का?

मन्या-: पोलिसांनी मनावर घेतलं तर लगेच गुन्हेगाराला अद्दल घडवू शकतात. संत�....

Read more