“फिर एक बार मोदी सरकार”
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: मे 25, 2019 04:50 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
लोकसभेचा निकाल लागला ‘फिर एक बार मोदी सरकार’ ही घोषणा सामान्य मतदाराने गाठीशी बांधली, असेच म्हणावे लागेल. राजकीय गुरूंनी कितीही भाकिते केले असली, तरी त्यांना भाव न देणार्‍या नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय राजकारणाचा ढाचाच बदलून ठेवला.सवाल इतकाच आहे, की किती नेते व त्यांचे पक्ष हा धडा शिकायला तयार आहेत? निकाल बघून मायावतींनी यंत्रांतील गडबडीचा आळ घेतला होता आणि काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी विरोधकांना तेव्हाच आजच्या पराभवाचा संकेत दिला होता. उत्तर प्रदेश विधानसभेत मोदींनी कुठल्याही स्थानिक नेत्याचा चेहरा पुढे न करताही 325 जागा जिंकल्या. तेव्हाच अब्दुल्ला म्हणाले होते, ‘2019 विसरा आणि 2024 च्या तयारीला लागा.’ ती गंमत नव्हती. तर मोदी-शहा ही जोडगोळी ज्या पद्धतीने निवडणुका लढवते, त्यांना तुल्यबळ लढत द्यायची असेल, तर खूप आधीपासून तयारी करायला हवी, असा अब्दुल्लांच्या कथनातला आशय होता; पण विरोधी नेते व राजकीय पंडितांनी तो गंभीरपणे घेतला नाही. आता पराभूत झालेल्या काँग्रेस, राहुल गांधी व अन्य विरोधी पक्षांना कानपिचक्या देणे सोपे आहे; परंतु जे निकाल गुरुवारी लागले, त्याचे संकेत किती माध्यमांनी, पत्रकारांनी किंवा वाहिन्यांच्या चर्चेतून राजकीय पंडितांनी दिलेले होते? त्यापैकी किती जणांना मोदींना पुन्हा सत्ता मिळेल, असे वाटले होते? कोणत्या कारणास्तव मतदार मोदींना भरघोस मतदान करील, असे वाटले होते? किती जणांनी याहीवेळी विक्रमी मतदान झाल्याची दखल घेत आपले राजकीय मतप्रदर्शन केलेले होते? विसाव्या शतकातील राजकीय निकष व मोजपट्टीने आजचे राजकारण किंवा निवडणुका जोखण्याचा जमाना संपला आहे. तो धडा फक्‍त राहुल वा विरोधी नेत्यांसाठी नसून, माध्यमातील अभ्यासक व पंडितांसाठी देखील आहे. विरोधी पक्षनेतेच जनतेपासून दुरावलेले नाहीत, राजकीय अभ्यासक व माध्यमेही मतदारांपासून तुटलेली असल्याचा संकेत या निकालांनी दिलेला आहे. निकालानंतर मोदींचा करिष्मा असे सांगून माध्यमांना पळ काढता येणार नाही. कारण, विश्‍वासार्हता राजकारणापुरती नसते, तर सार्वजनिक जीवनात व्यवहार करणार्‍या प्रत्येक क्षेत्राला विश्‍वासार्हता जपावी लागत असते.
या निकालावर कशाचा प्रभाव पडला त्याचे तपशील व मुद्दे हळूहळू पुढे येतील. पण निकाल बघितल्यावर एक गोष्ट ठाळकपणे नजरेत येते, ती मोदी व जनता यांच्यातल्या थेट संपर्काची, संवादाची. पाच वर्षांपूर्वी मोदी प्रथमच देशाचे पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी दरमहा ‘मन की बात’ नावाचा लोकसंवाद सुरू केला. त्याची राजकीय तज्ञांनी टिंगल उडवलेली होती. इतकेच नाही, तर मोदी पत्रकार परिषद घेत नसल्याचीही टीकाही खूप झाली; पण सतत पत्रकार परिषदा घेणारे आणि माध्यमांवरच विसंबून असलेल्यांची यंदा उडालेली धूळधाण, काही धडा देणारी आहे. आपल्या योजना आणि त्याचा जनतेला होणारा लाभ किंवा त्यातल्या त्रुटी याविषयी संवाद साधताना मोदी कायम निवडणुकांची तयारी करीत होते. मूठभर विद्वानांना खूश करण्यापेक्षा कोट्यवधी जनतेशी साधलेला संवाद, अधिक मते मिळवून देतो, हे जाणलेला इंदिराजींच्या नंतरचा हा देशातला पहिला राजकीय नेता आहे. तेथेच तमाम राजकीय विद्वानांचा राजकीय गोंधळ उडालेला आहे. आपल्या विविध योजना आखताना किंवा राबवताना, नरेंद्र मोदींचे एक नवी व्होटबँक बनवण्याचे चालविलेले प्रयास, म्हणूनच कोणाही अभ्यासकाला बघता आलेले नाहीत. यातल्या बहुतांश योजना या कुटुंबाला थेट सरकारी अनुदानाचा लाभ मिळवून देणार्‍या होत्या. पर्यायाने त्या थेट कुटुंबवत्सल महिलांना जाऊन भिडणार्‍या होत्या. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात शहरी वा ग्रामीण महिलेला थेट लाभार्थी बनवणार्‍या गॅस जोडणी, अथक वीजपुरवठा, बँक खाते वा त्यात येणारी थेट रक्‍कम, घरोघरी शौचालय किंवा पंतप्रधान निवास योजना, यातून महिला मतपेढी उभी राहत गेली. आज मोदींनी नुसत्या जागा राखल्या किंवा वाढवलेल्या नाहीत, 14 फेब्रुवारी 2019! भारतीय इतिहासातील काळा दिवस.
नेमके त्याच दिवशी काही व्यक्.... गण्या -: संत्या आर परत आल कीरे मोदी सरकार
संत्या -: व्हय बघूया आता काय करत्यात....
मागे
14 फेब्रुवारी 2019! भारतीय इतिहासातील काळा दिवस
पुढे
वडाच्या पारावार
