जनक्षोभाचा भडका

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: डिसेंबर 22, 2019 11:49 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : मुंबई

केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्ववादी भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने दुसर्‍यांदा सत्ता मिळविली. सलग 6 वर्षे देशात रालोआची सत्ता आहे. मात्र दुसर्‍या खेपेस अनपेक्षित बहुमत लाभल्यामुळे राष्ट्रहिताची जपमाळ ओढत भाजपने आपला छुपा अजेंडा पुढे रेटण्याचे धोरण अवलंबिलेले दिसते. जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम मोठ्या धाडसाने मोदी सरकारने रद्द केले. त्याला विरोध होण्याचा प्रश्नच नव्हता. कारण ते रद्द करताना त्याचा संबंध राष्ट्रहिताशी जोडला गेला. त्यानंतर राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) आणि नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक (सीएबी) या दोन्ही धोरणांची अमंलाबाजवणी करण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने पाऊल उचलले. एनआरसी विरोधात ईशान्येकडील आसाममध्ये भडका उडाला. त्याला प्रादेशिक अस्मितेशी जोडले गेले. 1951 पासून 1971 पर्यंत तेथे आलेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व दिले गेले तर आपली संस्कृती, प्रादेशिक अस्मिता धोक्यात येईल, असं आसामींना वाटणं स्वाभाविक आहे. तर सीएबीचा मुद्दाच वेगळा आहे. इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये विशेषता: आपल्या सीमावर्ती मुस्लीम देशांतून स्थलांतरित झालेल्या त्या राष्ट्रांतील अल्पसंख्याकांना आपल्या राष्ट्रात नागरिक म्हणून सीएबीने मान्यता दिली जाणार आहे. मात्र कट्टर इस्लामिक आणि त्यांच्या अन्य अल्पसंख्य पंथीय यांच्यात नेहमीच संघर्ष होत असतात. मुस्लीमांमध्येही शिया, सुन्नी, वहाबी, अहमदिया, झिक्री आदी पंथ आहेत. यातील कट्टर इस्लामिक पंथीय अन्य अल्पसंख्य असलेल्या पंथीयांचा अनन्वित छळ करीत असतात. मग हा छळ असह्य झालेले हे अन्य पंथीय भारताच्या आश्रयाला येतात. मात्र सीएबीमध्ये अन्य धार्मियांचा उल्लेख आहे, पण मुस्लीमांचा उल्लेख नसल्यामुळे मोदी सरकार पक्षपाती निर्णय घेत असल्याचे दिसून आले. मोदी- शहांच्या मते इस्लामिक राष्ट्रांत मुसलमानांवर अन्याय घेण्याचे कारणच नसावे. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. याची अप्रत्यक्ष कबुलीच मोदी सरकारने दिल्याचे आढळून येईल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानला उघडे पाडताना बलुचिस्तानसह अन्य भागात अल्पसंख्याकांचा छळ केला जात असल्याचे ठासून सांगण्यात आले आहे. या अल्पसंख्याकांमध्ये मुसलमानांचे अन्याय सहन करणारे अन्य पंथीय नाहीत, असेच मोदी सरकारला वाटत असावे. वादाचे किंवा संघर्षाचे हेच मूळ कारण आहे. कोणत्याही देशांत जेव्हा अल्पसंख्याकांवर अन्याय-अत्याचार होतात तेव्हा हा अल्पसंख्याक समाज लोकशाहीवादी राष्ट्रांत आश्रय घेतो. तर असे लोकशाहीवादी देश त्यांना उदार मनाने आश्रय देतात आणि नगरिकत्वही बहाल करतात. पण मोदी सरकारने सीएबीमध्ये मुस्लीमधर्मियांना वगळल्याने सरकारचा हेतूविषयक संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

           गेल्या 6 वर्षांत मोदी सरकारला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनभोक्षाला प्रथमच सामोरे जावे लागत आहे. आता यातून सरकार काय निर्णय घेणार? की, सत्तेच्या बळावर हे आंदोलन चिरडणार? हे पाहावे लागेल. त्यातून या सरकारच हेतू स्पष्ट होणार आहे.

मागे

खासदार कमी आहेत का?

          आपल्या देशाची लोकसंख्या सुमारे 130 कोटीहून अधिक आहे. वाढत्या ल....

अधिक वाचा

पुढे  

वडाच्या पारावर - 10 रुपयांत थाली कवा आन कुठं मिलनार ?

संत्या -: काय रं मन्या, ती 10 रुपयात थाली मिलनार ती कवा मिलनार ? गण्या -: आन ती कुठ....

Read more