सत्ता स्थापन किती म्हत्वाची?
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: नोव्हेंबर 15, 2019 03:23 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
लोकशाहीमध्ये लोकनियुक्त सरकार स्थापन करणे सर्वांचाच हिताचे असते. महाराष्ट्रत जो सत्तापेच निर्माण झाला आहे तो राजकीय नेत्यांना अहंकारामुळे आता त्यासाठी भले ही नेतेमंडळी महाराष्ट्राच्या हितासाठी किवा लोकांवर पुन्हा निवडणुका लादणे योग्य ठरणार नाही, म्हणून लवकरात लवकर सरकार स्थापन करण्याचे आमचे प्रयत्न असल्याचे सांगत असली तरी ती एक दिशाभूलच असल्याचे दिसते. कारण गेल्या काही दिवसात सत्तेसाठी जी नेतेमंडळींची साठमारी चालली आहे, त्यावरून जनतेच्या, शेतकर्‍यांच्या समस्यापेक्षा ही त्यांना सत्ता हवी आहे. ती स्वतासाठी असेच चित्र यातून पुढे येत आहे.
महाराष्ट्रात यापूर्वी १९८० आणि २०१४ मध्येही राष्ट्रपति राजवट करण्यात आली होती. बराच काळ लोकनियुक्त सरकार असेल तर कारभार हाकणे अशक्य होते. त्यामुळे राज्यपाल वैकल्पिक व्यवस्थेचा पर्याय स्वीकारतात. तो पर्याय म्हणजे राष्ट्रपति राजवट लागू करणे. राष्ट्रपति राजवट ही तात्पुरती आणि घटनात्मक व्यवस्था आहे. या कालखंडात विधानसभा स्थगित ठेवलेली असते. आता तीच परिस्थिती आहे. या काळात जर जुळवाजुळव करून एखाद्या राजकीय पक्षाने बहुमत असल्याचे राज्यपालांना दाखवून दिले आणि राज्यपालांचे समाधान झाले तर सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. परंतु त्यात जर अधिक कालावधी लोटला तर निवडून आलेले आमदार फुटण्याचीही शक्यता असते. आता पाऊण महिना होत आला तरी सरकार स्थापन न झाल्यामुळे निवडून आलेले आमदार अस्वस्थ आहेत. कारण या निवडूनआलेण्या आमदारांचा जोपर्यंत सभागृह शपथविधी पार पडत नाही तो पर्यंत त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून कोणतीही अधिकार मिळत नाहीत. त्यांना कोणतीही लाभ मिळत नाहीत. साहजिकच निवडून आलेल्या आमदारांना टिकवायचे असेल तर सत्ता स्थापन होणे गरजेचे असते. तसा विश्वास त्यांना द्यावा लागतो. काही तर मग हे निवडून आलेले आमदार सत्ता स्थापनेची क्षमता असणार्‍या दुसर्‍या पक्षात सामील होण्यास मागे पुढे पाहत नाहीत.
दुसरीकडे जनताही राजकीय नेत्यांच्या हालचाळींकडे पाहत असते. राज्याचे प्रश्न मार्गी लागावेत, अशीच जनतेची अपेक्षा असते. पण राजकीय नेतेमंडळी प्रथम आपले हित पाहत असतात. हेच पुन्हा एकदा पहायला मिळतं नेतेमंडळींच्या डावपेचांत सत्ता स्थापनेला विलंब झाल्यास प्रशासकीय अधिकारीही अस्वस्थ होतात. कारण त्यांना मंत्र्यांची वरची कामे करण्याची सवय जडलेली असते. सरकार कोणाचीही आले तरी सूत्रे या अधिकार्‍यांच्याच हातात असतात. त्यामुळे सुरूवातीला म्हणजे निवडणूकीत अनेक जण आपल्या मर्जीप्रमाणे देशात आणि राज्यात बदल घडविण्याची भाषा बोलले तरी सत्तेत आल्यानंतर अधिकारीच निवडून आलेल्या सदस्यांना भलेपणाचे दाखवितात. त्यातूनच एमजी हे सदस्यही स्वार्थ साधून घेतात. पण आता सरकारच अस्तित्वात नसल्याने प्रशासकीय अधिकार्‍यांचीही कुचंबणा झाली आहे.
अशा स्थितीत सरकार अस्तित्वात नसल्याने मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षही बंद असल्याने शेकडो रुग्णांचा उपचार खोळंबला. गेल्या ५ वर्षात मुख्यमंत्री सहायता विधीतून २१ लाख रुग्णांना १ हजार ६०० कोटी रुपये मदत देण्यात आली आहे. परंतु विधानसभा निवडणुकीची आचरसंहिता लागू झाल्यापासून हे मदत वाटप थांबविण्यात आले आहे. सत्ता स्थापन झाली की ही मदतही गरजूंना मिळू शकेल. त्याचबरोबर आल्या दुष्काळात कोलमडलेल्या शेतकर्‍याना तातडीने मदत करण्याचे कार्य ही थांबलेले आहे. तो ही प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सत्ता स्थापन होणे गरजेचे आहे.
मागे
चांद्रयान -२ ने पाठविले चंद्राचे ३ डी छायाचित्र
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्त्रोने) पहिल्यांदाच चंद्राच्या पृष्ठभा....
अधिक वाचापुढे
vadachya paravar - अखेर जमलं
संत्या -: चला आता आमचं सरकार येणार. गण्या -: एवढा हुरळून जाऊ नकोस. संत्या- : कार....
Read more
