आत्महत्या शेतकऱ्यांच्या आणि बेरोजगारांच्या
By VISHRANTI SHINDE | प्रकाशित: जानेवारी 10, 2020 07:48 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
महाराष्ट्रावर जवळपास ५ लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा डोंगर असल्याचे अलीकडचे जाहीर झाले आहे. महाराष्ट्राच्या अनेक महत्वाच्या प्रकल्पांसाठी हे कर्ज काढावे लागल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. मागील सरकारने राज्यात अनेक विकासाची कामे मार्गी लावल्याचाही प्रचार निवडणूकीत भाजप-सेना महायुतीने केला होता. इतकेच काय पण महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकास केल्याचा अनेक जाहिराती प्रसार माध्यमातूनही प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. असं एक क्षेत्र नव्हते की, जेथे मागील सरकारने सुधारणा केल्या नाहीत, कामे केली नाहीत, असेही मोठ्या गर्वाने सांगण्यात येत होते. शेतकर्‍यांसाठी आणि बेरोजगारांसाठीही भरीव कामगिरी केल्याचे मागील सरकारमधील नेते ठासून सांगत होते. एकूण काय तर महाराष्ट्रात सर्व थरातील लोकांसाठी युतीच्या सरकारने काम केल्याचे म्हंटले जात होते. त्यामुळे आपल्याला कोणी विरोधकच शिल्लक राहिलेला नाही असा भ्रमही भाजप नेत्यांचा झाला होता. राज्यातीलच नव्हे तर देशातीलही भाजप सरकारने केलेल्या विकासाचे दावे फोल ठरविणारी शेतकर्‍यांच्या आणि बेरोजगारांच्या आत्महत्यांची आकडेवारीच जाहीर झाली आहे. ही आकडेवारी नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोने (एनसीबीआरबी) २०१७-१८ मधील आकडेवारी दिली आहे. मात्र २०१९ या वर्षाची आकडेवारी यात दिलेली नाही.
एनसीबीआरबीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत शेतकर्‍यांपेक्षा बेरोजगारांनी देशभरात अधिक आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. या आकडेवारीनुसार बेरोजगारीमुळे २०१८ मध्ये देशात १२ हजार ९२६ लोकांनी आत्महत्या केली तर कर्ज व शेतीच्या इतर कारणामुळे १० हजार ३४९ शेतकर्‍यांनी आपले जीवन संपविले. २०१७ मध्ये बेरोजगारीमुळे १२ हजार २४१ जणांनी मृत्युला कवटाळले. तर कृषि संकटमुळे १० हजार ६५५ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे एनसीआरबीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०१६ मध्ये बेरोजगारांपेक्षा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण अधिक आहे. मात्र त्यातही फारसा फरक नव्हता. २०१६ मध्ये ११ हजार ३७९ शेतकरी व शेतमजुरांनी मृत्युला कवटाळले तर ११ हजार १७३ बेरोजगारांनी आपले जीवन संपविल्याचे आकडेवारीत म्हंटले आहे. यावरून आत्महत्येची प्रमाण वाढल्याचे दिसून येते. २०१८ मध्ये १ लाख ३४ हजार ५१६मृत्यू हे आत्महत्या केल्याचे नमूद करण्यात आले होते, तर २०१७ मध्ये १ लाख २९ हजार ८८७ जणांनी आत्महत्या केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. बेरोजगारांच्या आत्महत्यांचे ८२ टक्के पुरुषांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात १ हजार बेरोजगरांनी आत्महत्या केल्याचे अहवालात म्हंटले आहे.
मोदी सरकारच्या पहिल्या तुमच्या टर्मच्या वेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधन तेलाच्या किमती फारश्या वाढल्या नाहीत. उलट त्यात घसरणच होत होती. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव काही प्रमाणात स्थिर राहिले होते. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही इराण-अमेरिका यांच्यातील व्यापारयुद्ध धुमसत होते. मात्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये अमेरिका व इराण यांच्यातील वाद विकोपाला गेला. अमेरिकेने इराणच्या सेनापतीलाच ठार मारले. त्यामुळे तिसरे महायुद्ध होणार की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आणि कच्च्या इंधन तेलाचे भाव वाढत गेले. याचा परिणाम वाढत्या महागाईत झाला. त्याच बरोबर पहिल्या टर्ममध्ये मोदींनी केलेल्या नोटबंदीचा फटका सर्वच क्षेत्रांना बसला. देशातील हजारो उद्योगधंदे बंद पडले बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ होत गेली. ती अद्याप वाढतच आहे. मोठ्या उद्योगधंद्यांनी कामगार कपातीचे धोरण अवलंबिले. त्याचबरोबर सार्वजनिक उद्योगही तोट्यात असल्याचे दाखवून त्याचेही खाजगीकरण करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे बेरोजगारी वाढली. बेरोजगारीला आळा घालण्यात मोदी सरकारला अपयश आल्याचेही यातून दिसून येत आहे. साहजिकच बेरोजगारीने त्रस्त असलेले आत्महत्या करण्याचा मार्ग पत्करतात. हे ५ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवथा करण्याचे ध्येय बाळगणाऱ्या सरकारला निश्चितच भूषणावह नाही.
देशात वाढणारी बेरोजगारी रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. अन्यथा असंतोष भडकण्याची शक्यता सरकारला येत नाही. कुणाचाही आवाज दाबून वस्तुस्थिती झाकता येत नाही. हेच यातून स्पष्ट होते.
मागे
कामगारांचा संप ठरणार निर्णायक?
येत्या बुधवारी ८ जानेवारी रोजी कामगार संघटनांनी देशव्यापी सं....
अधिक वाचा
