1982 अण्णासाहेब पाटील ते 2024 मनोज जरांगे पाटील, मराठा आरक्षणाचा प्रवास कसा?

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: जानेवारी 27, 2024 08:11 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : मुंबई

मराठा आरक्षणाचा नवा अध्यादेश निघाल्यामुळे एक नवा इतिहास रचला गेला आहे. पण, हा लढा काही आताचा सुरु झालेला नाही. 1982 साली अण्णासाहेब पाटील ते 2024 मध्ये मनोज जरांगे पाटील असा हा मराठा आरक्षणाचा प्रवास आहे.

मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्यासमोर अखेर सरकार झुकले असेच म्हणावे लागेल. 27 जानेवारी हा दिवस मराठा आरक्षणासाठी ऐतिहासिक दिवस ठरला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वाशी येथे उपोषणास बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आणि त्यांचे उपोषण सोडविले. मराठा आरक्षणाचा नवा अध्यादेश निघाल्यामुळे एक नवा इतिहास रचला गेला आहे. पण, हा लढा काही आताचा सुरु झालेला नाही. 1982 साली अण्णासाहेब पाटील ते 2024 मध्ये मनोज जरांगे पाटील असा हा मराठा आरक्षणाचा प्रवास आहे.

अण्णासाहेब पाटील यांनी सुरु केला पहिला लढा

1980 च्या दशकात मराठा समाजाचे कोणत्याही प्रकारचे व्यापक संघटन नव्हते. छोटे छोटे मंडळ आपआपल्या भागात समाजाचे काम करता होते. पण, राज्यस्तरीय कोणतीही प्रभावी अशी संघटना नव्हती. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात मराठा तरुण माथाडी कामगार म्हणून काम करत होते. अण्णासाहेब पाटील यांना त्यांची हालाखाची स्थिती माहिती होती. सर्व मराठा समाजाची स्थिती अत्यंत नाजूक होती.

अण्णासाहेब पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाची आवश्यकता आहे हे जाणले. छोटी मंडळे, संघटन यांना त्यांनी एकत्र आणले आणि मराठा महासंघ स्थापन केला. त्यांची पुढील मागणी होती ती मराठा आरक्षणाची. यासाठी त्यांनी राज्यात झंझावाती दौरे केले.

मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत अण्णासाहेब पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली 22 मार्च 1982 रोजी पहिला मोर्चा निघाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबासाहेब भोसले यांनी आरक्षणाची मागणी मान्य केली. पण, दुर्दैवाने त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी अण्णासाहेब पाटील यांचा मृत्यू झाला. परिणामी मराठा आरक्षणाची सुरु असलेली लढाई थंडावली.

राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना, पहिले अध्यक्ष न्या. खत्री

अण्णासाहेब पाटील यांचे निधन झाले तरी त्यांच्या मागे मराठा महासंघाचे काम सुरूच होते. 1995 साली राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली. त्याचे पहिले अध्यक्ष न्या. खत्री यांच्याकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आला. मात्र, त्यावर निर्णय होत नव्हता. त्यामुळे मराठा महासंघ आणि मराठा सेवा संघाच्यावतीने 1997 साली आंदोलन केले.

न्या. खत्री यांनी 2000 साली आपला अहवाल सादर केला. ज्या पोटजातींची नोंद मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा आहेत त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकता अशी शिफारस आयोगाने केली. त्यामुळे मराठ्यांमधील काहींना ओबीसीमध्ये प्रवेश मिळाला. परंतु, ज्या मराठ्यांच्या मागे किंवा पुढे कुणबी असा उल्लेख नाही त्यांची ओबीसीत वर्गवारी झाली नाही.

न्या. बापट यांचे मत विरोधात पडले आणि आंदोलन पेटले

न्या. खत्री यांच्यानंतर हा प्रश्न पुढे न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे आला. आयोगाने राज्यात सर्वेक्षण केले आणि 2008 साली अहवाल सादर केला. या अहवालात मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयात समाविष्ट करण्यास नकार देण्यात आला होता.

मूळ अहवाल हा मराठा आरक्षणाचे समर्थन करणारा होता. आयोगाचे सात सदस्य होते. त्यातील 4 जणांनी आरक्षणाच्या बाजूने मतदान केले होते. तर, 3 जणांनी विरोधात मतदान केले. आयोगाची अंतिम बैठक होती. त्याच दरम्यान आरक्षणाच्या बाजूने असणाऱ्या डॉ. अनुराधा भोईटे यांना हृदयविकाराचा झटका आला. त्यामुळे त्या बैठकीला उपस्थित राहिल्या नाहीत. परिणामी 3 विरुद्ध 3 अशी मते पडली. न्या. बापट यांना मत टाकण्याची संधी मिळाली. त्यांनी आरक्षण विरोधात मत टाकून हे आरक्षण फेटाळून लावले. बापट यांच्यामुळे ही संधी गेली आणि मराठा संघटना आक्रमक झाल्या. त्यांनी राज्यभरात आंदोलने सुरू केली.

राणे समितीची स्थापना

बापट आयोगाच्या अहवालामुळे मराठा संघटना संतप्त झाल्या होत्या. मराठा सेवा संघ सक्रीयपणे रस्त्यावर उतरला. रास्ता रोको झाले. आंदोलकांवर केसेस झाल्या. या आंदोलनात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज छत्रपती संभाजीराजे भोसले आणि खासदार उदयनराजे भोसले हे उतरले होते.

तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मग 2009 मध्ये सराफ आयोग नेमला मात्र, 2010 मध्ये अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्री पदावरून पाय उतार व्हावे लागले आणि पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री झाले. याच दरम्यान नेमण्यात आलेल्या राणे समितीने 27 फेब्रुवारी 2014 रोजी आपला अहवाल दिला. यात मराठ्यांसाठी स्वतंत्र कोटा देण्याची सूचना करण्यात आली होती.

यानुसार 25 जून 2014 रोजी सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये 16 टक्के आणि मुस्लिमांना 4% आरक्षण मंजूर केले. मात्र, पूर्वीच्या 52 टक्के आरक्षणात आणखी 16 टक्के भर झाली. त्यामुळे एकूण 68 टक्के आरक्षण झाले. त्यामुळे याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

युती सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

आघाडी सरकारने दिलेल्या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. याच दरम्यान झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात युती सरकार आले. उच्च न्यायालयाने आघाडी सरकारने दिलेल्या आरक्षणाला 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी स्थगिती दिली. त्यामुळे 15 नोव्हेंबर 2014 रोजी युती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने 18 डिसेंबर 2014 रोजी यावर निकाल देताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

त्यामुळे 6 जानेवारी 2015 रोजी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अधिक माहिती सादर करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची तयारी म्हणून युती सरकारने सुधारित आरक्षण मंजूर केले. पण, त्याही विधेयकाला पुन्हा न्यायालयात आव्हान दिले गेले.

मागे

केंद्र सरकारचा पालकांना मोठा दिलासा, तर… कोचिंग क्लासेसना भरावा लागणार 1 लाखांचा दंड,

एक मोठा निर्णय घेत सरकारने कोचिंग सेंटर्सवर कडक कारवाई केली आहे. शैक्षणिक स�....

अधिक वाचा