...तर टेलिकॉम कंपन्यांचा एमडींना तुरुंगात सुद्धा टाकले जाईल
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: मार्च 19, 2020 11:12 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
सुप्रीम कोर्टाने एडजस्टेड ग्रॉस रिव्हेन्यू (एजीआर) प्रकरणी टेलिकॉम कंपन्यांना बुधवारी कठोर शब्दांत खडसावले आहे. टेलिकॉम कंपन्यांनी शिल्लक रक्कम भरण्याच्या बाबतीत कोर्टाचे आदेश पाळले नाही तर या कंपन्यांना व्यवस्थापकीय संचालकांना तुरुंगात टाकले. सरकारने एजीआर प्रकरणी कंपन्यांना रीएसेसमेंटची परवानगी दिली तर तो सुद्धा दगा ठरेल असे सुप्रीम कोर्टाने जाईल. अशा अधिकाऱ्यांना सोडणार नाही. हा कोर्टाच्या प्रतिष्ठेचा सवाल आहे असा इशारा कोर्टाने दिला आहे.
आम्ही मूर्ख आहोत का? कोर्टाचा सरकारी वकिलांना सवाल
कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे, टेलीकॉम डिपार्टमेंटची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. तरीही पुनरविलोकन केलेच कसे जाऊ शकते. कोर्टाने सरकारी वकीलांना विचारले, की रीएसेसमेंट आणि हे प्रकरण पुन्हा ओपन करण्याची परवानगी कुणी दिली? जस्टिस अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने तर रीएसेसमेंटची परवानगी दिली नाही. मग आम्ही मूर्ख आहोत काय? या प्रकरणी जे काही घडत आहे ते धक्कादायक आहे. साऱ्या देशाची दिशाभूल केली जात आहे. कोर्टाने म्हटले, की कंपन्यांनी कमाई केली आहे तर त्यांना एजीआर देखील भरावा लागेल. टेलिकॉम कंपन्यांना सेल्फ-एसेसमेंट किंवा री-एसेसमेंट केल्यास हा प्रकार न्यायलयाचा अवमान मानला जाईल.
मागे
मुंबईत 50 टक्के कर्मचाऱ्यांत काम चालवा, अन्यथा कारवाई
कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये यासाठी खासगी आस्थापनांनी कर्मचाऱ्यांची ५० ....
अधिक वाचापुढे
पुढील ५ दिवसात रत्नागिरीत हळूहळू सार्वजनिक वाहतूक बंद करणार
कोरोनाग्रस्त रूग्णांमध्ये वाढ झाली आहे. आतापर्यंत ही संख्या ४७ वर पोहोचली ....
Read more
