By VISHRANTI SHINDE | प्रकाशित: डिसेंबर 11, 2019 02:26 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
नवी दिल्ली - नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता ते राज्यसभेत जोरदार चर्चा करत सुरु आहे. विरोधकांनी या विधेयकावरुन मोदी सरकारला धारेवर धरले. काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध करताना सदनात गोंधळ घातला. दरम्यान, या विधेयकावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारची बाजू मांडली. हे विधेयक कसे चांगले आहे, यावर त्यांचा जोर दिसून येत होता.
हे विधेयक कोणाच्याविरोधात नाही, हे वारंवार सांगितले. विशेषकरुन आसाममधील नागरिकांनी याकडे लक्ष द्यावे, असे आवाहन केले. धर्माच्या आधारावर प्रतारणा सहन केल्यानंतर ज्या लोकांनी भारतात आश्रय घेतलाय अशा लोकांसाठी हे विधेयक आहे. या विधेयकामुळे कोट्यवधींना दिलासा मिळाला आहे. निर्वासितांना हक्क देणारे विधेयक असल्याचे अमित शाह यांनी म्हटले.
तर दुसरीकडे, या विधेयकासंबंधी शिवसेनेच्या मनात अनेक शंका आहेत. लोकसभेत परिस्थिती आणि आकडे वेगळे होते. सरकारनं राज्यसभेत आमच्या शंका दूर कराव्यात. राज्यसभेत या विधेयकावर काय भूमिका घ्यायची, याबाबत शिवसेनेनं अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही, असे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, निर्वासितांनी देशाची सेवा करावी, मगच त्यांना नागरिकत्व द्यावे. नागरिकत्व दिल्या जाणाऱ्या निर्वासितांना २५ वर्ष मतदानाचा अधिकार देऊ नये. या विधेयकामुळे देशावर किती आर्थिक बोझा पडणार? याची माहिती द्यावी. किती निर्वासितांना नागरिकत्व देणार? याची माहिती द्यावी, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
मुंबई -सांताक्रूझ (पूर्व) येथील पालिकेच्या एच (पूर्व) भागात आग्रीपाडा परिस....
अधिक वाचा