By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: नोव्हेंबर 11, 2020 09:10 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
तब्बल 8 दिवसांनंतर अर्णव गोस्वामी यांची तळोजा जेलमधून सुटका करण्यात आली आहे. 50 हजाराच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन देण्यात आलेला आहे. जेलमधून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी गाडीतून हात उंचावून उपस्थितांना प्रतिसाद दिला. काही तासांपूर्वीच रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा देण्यात आला होता. अर्णव गोस्वामींसह इतर दोन जणांना अंतरिम जामीन देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णव गोस्वामी यांना 50 हजारांच्या हमीवर अंतरिम जामीन मंजूर केला. त्यानंतर अर्णव गोस्वामी यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणं रायगड पोलिसांना कार्यवाही करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. अंतरिम जामीनासाठीचा अर्णव गोस्वामींचा अर्ज नामंजूर करणं, ही मुंबई हायकोर्टाची चूक होती, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्याबेंचसमोर गोस्वामींच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. अर्णव गोस्वामींसाठी ज्येष्ठ वकील हरीश साळवेंनी युक्तिवाद केला. हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्णव गोस्वामींविरुद्धची एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णव गोस्वामी यांना 50 हजारांच्या हमीवर अंतरिम जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणं रायगड पोलिसांना कार्यवाही करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. अंतरिम जामीनासाठी अर्णव गोस्वामींचा अर्ज नामंजूर करणं ही मुंबई हायकोर्टाची चूक होती, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.
नीतिश सारडा आणि फिरोझ शेख यांनाही सुप्रीम कोर्टानं अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. सकाळी 11 वाजता सुरू झालेली सुनावणी 4.15 पर्यंत सुरू होती. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवले. मुंबई हायकोर्ट व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले, असंही निरीक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाने अर्णव गोस्वामींचा अर्ज फेटाळला
दरम्यान, अर्णव यांच्यावतीने त्यांच्या वकिलाने एफआयआर रद्द करण्यासाठी आणि जामीन मिळण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. तीन दिवस त्यावर दोन्ही बाजूने युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर हायकोर्टाने हा अर्ज फेटाळून लावत अर्णव यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. हे एक्सट्रा ऑर्डिनरी प्रकरण नाही. त्यामुळे जामिनासाठी ज्या प्रचलित यंत्रणा आणि पद्धती आहे. त्यानुसारच अर्ज करून जामीन घेण्यात यावा, असे निर्देश कोर्टाने दिले होते.
#WATCH Republic TV Editor Arnab Goswami released from Mumbai's Taloja Jail following Supreme Court order granting interim bail pic.twitter.com/YzGfIm3wGo
— ANI (@ANI) November 11, 2020
अर्णव गोस्वामींच्या प्रकरणात जामीन दिल्यास ही प्रथा पडून जाईल आणि कोणीही उठसूठ उच्च न्यायालयात येऊन जामिनासाठी अर्ज करेल, असं मतही कोर्टाने व्यक्त केलं होतं. तसेच जामिनासाठी सत्र न्यायालयात जाण्याचे निर्देशही कोर्टाकडून देण्यात आले होते. दरम्यान, राज्य सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात एक कॅव्हिट दाखल केलं असून आमचंही म्हणणं ऐकून घ्यावं अशी विनंती कोर्टाला केली आहे.
रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दि....
अधिक वाचा