Babri Masjid Demolition : बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी 28 वर्षात नेमकं काय घडलं?

By SHEETAL CHAVAN | प्रकाशित: सप्टेंबर 30, 2020 11:35 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : देश

सीबीआयचं विशेष न्यायालय 1992 च्या मुघलकालीन बाबरी विध्वंसप्रकरणी (babri masjid demolition) आज (30 सप्टेंबर) निकाल सुनावत आहे. या प्रकरणात भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी (LK Advani), मुरली मनोहर जोशी (Murli Manohar Joshi) कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार यांच्यासह 32 आरोपी आहेत. या प्रकरणात मागील 28 वर्षांपासून अनेक घटनाक्रम घडलाय तो समजून घेणं महत्त्वाचं आहे (History of 28 year old Babri Masjid Demolition).

बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी केव्हा काय झालं?

6 डिसेंबर 1992 रोजी सोळाव्या शतकातील बाबरी मशीद कारसेवकांच्या जमावाने पाडली होती. मशीद पाडल्यानंतर या ठिकाणी कारसेवकांनी एक मंदिर तयार केलं. या घटनेनंतर देशभरात धार्मिक तणावाचं वातावरण तयार झालं. यात अनेक नागरिकांचा बळी गेला. त्याच दिवशी या प्रकरणात 2 एफआरआय दाखल झाल्या.

नोंदणी क्रमांक 197/1992 या पहिल्या एफआयआरमध्ये सर्व कारसेवकांवर लुटमार, दरोडे, हल्ला करणे, सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान करणे, धर्माच्या आधारावर समाजात तेढ निर्माण करणे असे आरोप करण्यात आले होते.

198/1992 या दुसऱ्या एफआयआरमध्ये भाजप, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) या संघटनांशी संबंधित 8 नेत्यांविरोधात रामकथा पार्कमध्ये कथितपणे चिथावणीखोर भाषण दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या एफआयआरमध्ये भाजप नेते लालकृष्ण आडवाणी, व्हीएचपीचे तत्कालीन महासचिव अशोक सिंघल, बजरंग दलाचे नेते विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरिराज किशोर आणि विष्णु हरि डालमिया यांच्या नावाचा समावेश होता.

पहिल्या एफआयआरच्या प्रकरणाचा तपास नंतर सीबीआयकडे देण्यात आला. दुसऱ्या प्रकरणाचा तपास मात्र उत्तर प्रदेशच्या सीआयडीकडे सोपवण्यात आला. 1993 मध्ये दोन्ही एफआयआर अन्य ठिकाणी हस्तांतरीत करण्यात आल्या.

तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याकडून लिब्राहन आयोगाची स्थापना

बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी घटनेनंतर तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांन 10 दिवसांनी या प्रकरणाच्या तपासासाठी न्यायमूर्ती एम. एस. लिब्राहन यांच्या अध्यक्षतेखाली तपास आयोगाची स्थापना केली. लिब्राहन आयोगाने जवळपास 17 वर्षांनी आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी सर्व घटनांबाबत तथ्यात्मक मांडणी करण्यात आली. 6 डिसेबर 1992 रोजी बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणी भाजपच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांना जबाबदार धरण्यात आलं होतं. 30 जून 2009 रोजी हा अहवाल तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाला या प्रकरणाचा निकाल 31 ऑगस्टपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, नंतर 22 ऑगस्टला हा कालावधी वाढवून 1 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत आज पूर्ण होत असून आजच याचा निकाल सुनावण्यात येत आहे. सीबीआयाच्या विशेष न्यायालयाने या प्रकरणाची दररोज सुनावणी केली. सीबीआयने या प्रकरणी 351 साक्षीदार आणि जवळपास 600 कागदपत्रं पुरावे म्हणून न्यायालयात सादर केले. या प्रकरणी एकूण 49 जणांविरोधात गुन्हा दाखल होता. यापैकी 17 जणांचा सुनावणी दरम्यानच मृत्यू झाला होता.

लालकृष्ण अडवाणी यांनी 24 जुलैला या प्रकरणी आपला जबाब नोंदवला होता. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्यांनी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात आपला जबाब नोंदवला. जवळपास साडेचार तास हे काम सुरु होतं.

1 सप्टेंबरला सुनावणी पूर्ण

दरम्यान, 3 वर्ष दररोज सुरु असलेल्या सुनावणीनंतर 1 सप्टेंबरला या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली होती. यानंतर 2 सप्टेंबरपासून न्यायमूर्ती सुरेंद्र कुमार यादव यांनी या प्रकरणाचा निकाल लिहिण्यास सुरुवात केली. या प्रकरणात भाजप, शिवसेना, विश्व हिंदू परिषदच्या अनेक नेत्यांसह साधु संतांचाही समावेश आहे. एकूण 49 जणांविरोधात सीबीआयने तपास केला. 5 ऑक्टोबर 1993 रोजी या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल झाले होते.

बाबरी प्रकरणातील आरोपी

या प्रकरणातील आरोपींमध्ये लालकुष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साघ्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉ. राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडेय, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादूर सिंह, संतोष दूबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडेय, अमर नाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, महाराज स्वामी साक्षी, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धमेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड आणि धर्मेंद्र सिंह गुर्जर यांचा समावेश आहे.

मागे

आजपासून बदलले डेबिड, क्रेडीट कार्डचे नियम, व्यवहार करण्यापूर्वी हे वाचा

जर तुम्ही आयसीआयसीआय किंवा एसबीआयचे ग्राहक असाल तर एव्हाना तुम्हाला एक मेस....

अधिक वाचा

पुढे  

ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोबाईल नाही, दहावीतील विद्यार्थिनीचा गळफास

कोरोनामुळे सरकारने ऑनलाईन शिक्षणाला सुरुवात झाली आहे. मात्र ऑनलाईन शिक्षण�....

Read more