By Sudhir Shinde | प्रकाशित: ऑक्टोबर 01, 2019 04:12 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
डबघाईला आलेल्या या सरकारी दूरसंचार कंपन्यांना 74 हजार कोटींचे बेलआऊट पॅकेज देण्यास केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नाकारले आहे. त्यामुळे सरकारी दूरसंचार कंपन्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल यांना पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रस्ताव बारगळण्याची शक्यता आहे.
दूरसंचार विभागाकडून बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला नवसंजीवनी देण्यासाठी सरकारने बेलआऊट पॅकेज द्यावे, असा प्रस्ताव होता. यानुसार, सरकारी दूरसंचार कंपन्यांना तारण्यासाठी 74 हजार कोटी रुपयांच्या बेलआऊट पॅकेजची मागणी होती. पण, अर्थमंत्रालयाने तो प्रस्ताव स्वीकारण्यास नाकारला आहे.
या निर्णयामुळे दोन्ही सरकारी कंपन्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून या प्रस्तावावर सकारात्मक विचार केला जाईल, अशी कर्मचार्यांनाही अपेक्षा होती.
आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये बीएसएनएलला 13, 804 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. तर 3398 कोटी रुपयांच्या तोटय़ासह एमटीएनएल तिसऱया स्थानावर आहे.
मुंबईचे छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उद्यापासून 100 टक्के प....
अधिक वाचा