By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: फेब्रुवारी 01, 2024 07:02 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
केंद्र सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण आणि लोकसंख्या बदलाचे मूल्यांकन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या समितीला उच्च अधिकार असतील. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी ही समिती आपल्या शिफारशीही सरकारला देईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्राच्या विविध योजनांचा उल्लेख केला. सामाजिक बदलांबाबत भाष्य करताना त्यांनी लोकसंख्येच्या आव्हानांचा विचार करत असल्याचे सांगितले. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसंख्या वाढ आणि लोकसंख्या बदलाच्या आव्हानांचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमण्याची घोषणा केली. या समितीला उच्च अधिकार असतील. तसेच या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ही समिती सरकारला शिफारशीही करू शकते असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पुढे सांगितले की, लोकसंख्या वाढ आणि लोकसंख्येतील बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकार एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करेल. सामाजिक बदल लक्षात घेऊन सरकार हा प्रस्ताव तयार करत आहे असे त्या म्हणाल्या. अशा आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ही समिती आपल्या शिफारशी देईल, असे ते म्हणाले.
विशेष म्हणजे देशाची लोकसंख्या सध्या 140 कोटींहून अधिक आहे. लोकसंख्येबाबत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. गेल्यावर्षी भारताने चीनला मागे टाकून लोकसंख्येच्या बाबतीत पहिला क्रमांक पटकावला होता. लोकसंख्या वाढ ही भविष्यात भारतासाठी कठीण समस्या बनू शकते. ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने समिती स्थापन केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अर्थमंमंत्री यांनी आपल्या भाषणात लोकसंख्या शास्त्रीय बदलाचा उल्लेख केला. लोकसंख्येचा असमतोल आहे या माध्यमातून सरकारने दोन महत्त्वाच्या गोष्टींकडे आपले लक्ष केंद्रित केले आहे असे त्यांनी सांगितले. अलीकडच्या काळात वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्याचा मुद्दा जोरात मांडला जात आहे. सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधकांनीही याला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची ही घोषणा महत्वाची मानली जात आहे.
लोकसभेची निवडणूक आचारसंहिता मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात लागण्या....
अधिक वाचा