दिल्लीत पुन्हा एकदा मोदी Vs केजरीवाल? उपराज्यपालांचे अधिकार वाढणार; केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: फेब्रुवारी 04, 2021 11:03 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
दिल्लीच्या उपराज्यपालांना अधिक अधिकार देण्याच्या विधेयकाला आज केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हाती दिल्लीचे सर्वाधिकार असावेत अशी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची मागणी असतानाही ही मागणी डावलून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे उपराज्यपालांचे अधिकार वाढवल्याने पुन्हा एकदा केजरीवाल विरुद्ध मोदी सरकार आमनेसामने उभे ठाकण्याची शक्यता आहे. गव्हर्नेमेंट ऑफ दिल्ली अॅक्टमध्ये केंद्र सरकारने काही दुरुस्त्या करून हे विधेयक मंजूर केलं आहे. यात दिल्ली सरकारने निर्धारीत वेळेत उपराज्यपालांकडे विधेयक आणि प्रशासकीय प्रस्ताव पाठवण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. हे विधेयक संसदेच्या याच अधिवेशनात पारित करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निर्णय
या विधेयकात अनेक गोष्टींचा उल्लेख आहे. विधानसभेच्या बाहेरच्या विषयांचाही या विधेयकात समावेश आहे. प्रशासनात सुसूत्रता यावी आणि दिल्ली सरकार व उपराज्यपालांदरम्यानचे वाद कमी व्हावेत यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. उपराज्यपाल आणि दिल्ली सरकारच्या अधिकाराबाबत 2019मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. त्यामुळे अधिक स्पष्टता आली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
वेळेची मर्यादा
नव्या दुरुस्तीनुसार आता उपराज्यपालांकडे विधी विषयक प्रस्ताव कमीत कमी 15 दिवसात आणि प्रशासकीय प्रस्ताव सात दिवसात पाठवणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असल्याने उपराज्यपालांना अनेक अधिकार मिळालेले आहेत. या अधिकारांना केजरीवाल सरकारने अनेकदा विरोध केला आहे.
केजरीवाल सरकारचे निर्णय बदलले
उपराज्यपालांना किती अधिकार असावेत याबाबतचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि उपराज्यपालांचे अधिकार ठरवले होते. तरीही उपराज्यपाल आणि सरकार दरम्यान थोड्या थोड्या गोष्टीवरून खटके उडत असतात. दिल्लीत नुकतेच दंगे झाले होते. त्यासाठी वकील देण्यावरूनही केजरीवाल सरकार आणि उपराज्यपाल आमनेसामने आले होते. त्याआधी दिल्लीच्या रुग्णालयात बाहेरच्या लोकांना उपचार देण्यास दिल्ली सरकारने बंदी घातली होती. मात्र, उपराज्यपालांनी हा निर्णय बदलला होता. समानता, जगण्याचे संवैधानिक अधिकाराचे उल्लंघन होत होते. म्हणून हा निर्णय बदलण्यात आल्याचं उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी म्हटलं होतं. दरम्यान, आता मोदी सरकारने उपराज्यपालांना कायद्याद्वारेच अधिक बळ दिल्याने दिल्ली सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे.
मागे
सरकार कविता राऊतला नोकरी देऊ शकत नसेल तर काही तरी गडबड, राज्यपालांची ठाकरे सरकारवर टिप्पणी
“आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता राऊत हिला राज्य सरकार आणि क्रीडा मंत्री सुनि....
अधिक वाचापुढे
ICICI च्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांना मोठा धक्का, कोर्टाकडून पोस्टचा गैरवापर केल्याचं स्पष्ट
मनी लाँड्रिंग अ‍ॅक्ट (PMLA) च्या विशेष कोर्टाने दिलेल्या माहितीनुसार, आयसीआय....
Read more
