केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडून चीनी वस्तूंवर बहिष्कार

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: जुलै 02, 2020 11:05 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : देश

केंद्रीय नागरी अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) यांनी चीनी उत्पादनांसाठी (Chinese products) मंत्रालयात बंदी केली आहे. त्यांच्या विभागात कोणतीही चीनी वस्तू येणार नसल्याचं सांगत यासंदर्भात परिपत्रक काढण्यात आलं आहे. याशिवाय परदेशी वस्तूंची देखील भारतीय मानक मंडळाने निश्चित केलेल्या मानकांनुसार चाचणी केली जाईल.

रामविलास पासवान यांच्या निर्णयानंतर, मंत्रालय आणि मंत्रालयांतर्गत विभाग आणि संस्थांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या वस्तूंच्या खरेदीमध्ये चीनी उत्पादनांचा समावेश केला जाणार नसल्याचं सांगण्यात आलं आहे. भारतीय खाद्य महामंडळ (FCI) आणि सेंट्रल वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन (CWC) यासारख्या संस्थादेखील केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात.

मंत्रालयाच्या परिपत्रकात, चीनमध्ये बनवलेली कोणतीही वस्तू जीईएम पोर्टलवरुन किंवा इतर कुठूनही खरेदी केली जाणार नाही, असं सांगण्यात आलं आहे.

मानकांच्या आधारे परदेशी वस्तूंची चाचणी करण्याचे नियम बनवले जात आहेत. हे नियम केवळ चीनसाठीच नव्हे तर इतर परदेशातून येणार्‍या सर्व वस्तूंनाही लागू असणार असल्याचं, केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं आहे. ज्याप्रकारे भारतीय वस्तूंची परदेशात चाचपणी केली जाते, त्याचप्रमाणे परदेशी वस्तूंचीही येथे भारतीय मानक मंडळाने निश्चित केलेल्या मानकांनुसार चाचणी केली जाईल, असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेची मर्यादा नोव्हेंबरपर्यंत वाढविली आहे. पंतप्रधानांच्या या निर्णयाचं रामविलास पासवान यांनी स्वागत केलं असून या योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला रेशन देण्यासाठी सरकारकडे पुरेसं धान्य असल्याचं ते म्हणाले. खाद्य मंत्रालयानुसार, 29 जूनपर्यंत त्यांच्या साठ्यात जवळपास 816 लाख मेट्रिक टन धान्य आहे. त्यापैकी 266 लाख मेट्रिक टन तांदूळ तर 550 लाख मेट्रिक टन गहू असल्याची माहिती आहे.

मागे

पुण्यात एका दिवसात कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत धक्कादायक वाढ

पुण्यामध्ये एका दिवसात कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. एका द....

अधिक वाचा

पुढे  

भारतीय रेल्वेची खासगीकरणाकडे वाटचाल, 109 मार्गांवर 151 खासगी रेल्वे धावणार

भारतात गेल्या काही महिन्यांपासून रेल्वे खासगीकरणाचा मुद्दा चर्चेत आहे (Indian ....

Read more