'लोकांकडे पैसे नाहीत म्हणून जीव जात आहेत ', मुख्यमंत्री सहायता निधीचे माजी प्रमुख ढसाढसा रडले
By SHEETAL CHAVAN | प्रकाशित: सप्टेंबर 20, 2020 08:09 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : औरंगाबाद
“लोकांकडे उपचारासाठी पैसे नाहीत, त्यांचे जीव जात आहेत, त्यांना वाचवा’ असं म्हणत मुख्यमंत्री सहायता निधीचे माजी प्रमुख ओमप्रकाश शेटे यांना भर पत्रकार परिषदेत अश्रू अनावर झाले (CM Relief Fund Officer cry for unable to help poor). मदतीसाठी विचारणाऱ्यांना मदत न करु शकल्याची वेदना सांगताना ते ढसाढसा रडले. ते औरंगाबादमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधी सुरु करण्यासाठी न्यायालयात देखील धाव घेतली आहे. त्यांनी न्यायालयाकडे याबाबतच्या तांत्रिक त्रुटी दूर करुन गरीबांना मदतीचा मार्ग मोकळा करण्याची विनंती केली आहे.
ओमप्रकाश शेटे म्हणाले, “मी मुख्यमंत्री सहायता निधीत प्रमुख राहिलो आहे. ज्या ताटात जेवलो त्याला तडा द्यायचा नाही, पण खूप वाईट वाटतं. कधीकधी तर झोप येत नाही. जिथं आम्ही मंदिर तयार केलं होतं ते आता पाडण्यात आलं आहे. सामान्य माणसांना जगणं कठीण झालं आहे. खूप वाईट वाटतं. मात्र, मुख्यमंत्री सहायता निधीबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असतो. त्यामुळे या अधिकाराचा कसा उपयोग करायचा हे त्यांनाच ठरवायचं आहे. मात्र, सध्या लोकांचे प्रचंड हाल होत आहेत.”
“आम्ही 17 लाख लोकांना मदत केली होती, आता लोक मरत आहेत. प्रत्येक दिवशी 600 मेसेज येतात आणि मी लोकांना उत्तरं देऊन देऊन थकून गेलोय. कुणाकडूनच काही आशा नाही त्यामुळे मी कोर्टात गेलोय. आता हीच शेवटची आशा आहे. जर सामान्य माणूस वाचू शकला नाही, तर मलाही खूप वाईट वाटेल. हा माझा आतला अंतर्मनाचा आवाज आहे. अनेक लोकांकडे पैसे नाहीत म्हणून ते मरत आहेत. त्यामुळे माझी न्यायालयाला विनंती आहे त्यांनी या लोकांना वाचवावं. यातील तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात,” असंही ओमप्रकाश शेटे यांनी सांगितलं.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक सरकारी कार्यालयांच्या कामावर प्रभाव पडला आहे. मुख्यमंत्री सहायता निधीचं कामही थांबलं आहे. यामुळे गरजु आणि वंचित नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. याविरोधात नागरिकांमध्येही नाराजी दिसत आहे. ओमप्रकाश शेटे यांनी देखील यालाच वाट करुन दिली आहे. विशेष म्हणजे ओमप्रकाश शेटे यांनी या प्रश्नावर न्यायालयाचा मार्गही ठोठावला आहे. त्यामुळे आता न्यायालय यावर काय निर्णय देतं हे पाहावं लागणार आहे.
मागे
शेतकऱ्यांचे देशव्यापी आंदोलन : विधेयकास २०७ संघटनांचा विरोध
केंद्र सरकारने राज्यसभेत मंजूर झालेल्या शेतकरी विधेयक कायद्यांना २०८ संघ....
अधिक वाचापुढे
संसदेत मंजूर झालेल्या शेती कायद्याचा नेमक्या तरतूदी, शंका अन् त्याला सरकारी उत्तर
मोठा राजकीय विरोध असूनही आज संसदेने शेतकर्‍यांचे उत्पादन व्यापार व वाणिज....
Read more
