ठळक बातम्या कोलेस्टेरॉलची टेस्ट कधी करावी, कंट्रोलमध्ये कसं ठेवताल? जाणून घ्या.    |     ब्लड शुगर नियंत्रणात आणतात ही हिरवी पाने, जाणून घ्या कसे करावे सेवन.    |     पपईसोबत कधीच खाऊ नयेत ही फळे, अन्यथा गाठावे लागू शकते हॉस्पिटल.    |     नव्या वर्षात अंगी बाणवा ‘या’ सवयी, आजार पळतील दूर….    |     जास्त मीठ खाताय तर हे आजार झालेच समजा, वेळीच सावध व्हा अन्यथा जावू शकतो जीव.    |    

उद्धव ठाकरेंचा मोठा निर्णय; राज्याची आर्थिक श्वेतपत्रिका काढणार

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: डिसेंबर 01, 2019 07:29 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

उद्धव ठाकरेंचा मोठा निर्णय; राज्याची आर्थिक श्वेतपत्रिका काढणार

शहर : मुंबई

राज्याची नेमकी आर्थिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढण्याचा मोठा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. विधिमंडळातील पत्रकार कक्षातील अनौपचारिक गप्पांदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी ही माहिती दिली. उद्धव ठाकरे यांनी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा लेखाजोखा घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. ही एकप्रकारची आर्थिक श्वेतपत्रिका असेल, असे छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

 यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही श्वेतपत्रिका काढण्यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. मी सध्या राज्यात सुरु असलेल्या विकासकामांबाबत माहिती मागवली आहे. हे प्रकल्प कधी सुरु झाले आणि कधी पूर्ण होणार तसेच सध्या त्यांची परिस्थिती काय आहे, हे मला जाणून घ्यायचे आहे. जेणेकरून विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरवता येईल. यामध्ये बुलेट ट्रेनसारख्या प्रकल्पांचाही आढावा घेण्यात येईल. मात्र, केवळ आकसापोटी कोणताही प्रकल्प रद्द करणार नाही, असे उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी खातेवाटपाबाबतही भाष्य केले. सुरुवातीला कामे मार्गी लावण्यासाठी शपथविधी झालेल्या सात मंत्र्यांमध्ये जबाबदाऱ्यांचे वाटप केले जाईल. तर अंतिम खातेवाटपाचा निर्णय तिन्ही पक्ष मिळून घेतील, असे उद्धव यांनी सांगितले.

यापूर्वी उद्धव यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर सर्वप्रथम आरेतील कारशेडच्या कामाला स्थगिती देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, या निर्णयामुळे संपूर्ण प्रकल्पच धोक्यात येईल आणि मुंबईचा विकास रखडेल, अशी भीती भाजपकडून व्यक्त करण्यात आली होती. मेट्रो प्रकल्पासाठी जपानच्या जायका कंपनीने अत्यल्प व्याजदराने सुमारे १५,००० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. मात्र, अशा पद्धतीच्या निर्णयांनी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी भविष्यात गुंतवणूकदार पुढे येणार नाहीत. परिणामी १५ वर्षात आधीच विलंब झालेले प्रकल्प आणखी रेंगाळतील, अशी भीती देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली होती.

 

मागे

'महापोर्टल बंद करा, सरकारी नोकऱ्यांसाठी पूर्वीसारख्या परीक्षा घ्या'
'महापोर्टल बंद करा, सरकारी नोकऱ्यांसाठी पूर्वीसारख्या परीक्षा घ्या'

फडणवीस सरकारच्या काळात सरकारी नोकरभरतीसाठी सुरु करण्यात आलेले महापोर्टल ....

अधिक वाचा

पुढे  

देशातील उद्योजकांना सरकारची भीती- राहुल बजाज
देशातील उद्योजकांना सरकारची भीती- राहुल बजाज

बजाज उद्योग समूहाच्या अध्यक्षपदी असणआऱ्या राहुल बजाज यांनी देशातील दिग्....

Read more