आंध्रप्रमाणे महाराष्ट्रात दिशा कायदा लागू करावा, काँग्रेस नेत्याचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: ऑक्टोबर 04, 2020 02:58 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : नागपूर
“आंध्रप्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रात दिशा कायदा पारित करावा,” अशी मागणी काँग्रेस नेते आणि माजी आमदार आशिष देशमुख यांनी केली आहे. आशिष देशमुखांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना याबाबतचे पत्र लिहिलं आहे. उत्तरप्रदेशात घडलेल्या घटनेनंतर संपूर्ण देश पेटला आहे. नागपूरसह संपूर्ण राज्यात या घटना घडतात. त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी हे पाऊल उचलावे, अशी विनंती आशिष देशमुखांनी केली आहे.
“महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूरदेखील महिला आणि अल्पवयीन मुलींसाठी सुरक्षित नाही. गेल्या 3 वर्षात अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारात सतत वाढ होत आहे. 2018 च्या तुलनेत 2019 मधील अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराचा आकडा 21 टक्क्यांनी वाढला आहे. पोक्सो अंतर्गत असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये नागपूर देशात दहाव्या क्रमांकावर आहे.”
“महिलांवरील अन्यायाच्या गुन्ह्यात नागपूरचा देशात 12 वा क्रमांक लागतो. पोक्सोमध्ये 10 वा, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारात 10 वा, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या प्रयत्नात 6वा, महिलांवरील अत्याचारात 12वा आणि अपहरणात 7 वा क्रमांक आहे. त्यामुळे नागपुरातील एकंदर परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे.”
“या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने विधानसभेत ‘दिशा’ कायदा पारित केला. ज्यात महिला आणि अल्पवयीन मुलींसंबंधित गुन्ह्यांचा निकाल 21 दिवसात लागेल. या ‘आंध्र प्रदेश दिशा कायद्यात’ दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. या नव्या कायद्याअंतर्गत, बलात्कार/सामुहिक बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेनंतर एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पोलिसांना 7 दिवसात चौकशी पूर्ण करावी लागेल, विशेष न्यायालयाला पुढील 14 दिवसात सुनावणी पूर्ण करावी लागेल. म्हणजेच, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून न्यायालय दोषींना 21 दिवसात मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची सुनावणी करू शकते,” असा कायदा आंध्रप्रदेश सरकारने केला आहे.
“अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार, बलात्कार आणि क्रूरतेने वागणुकीचे तसेच महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना सर्वत्र घडत आहेत. त्यामुळे आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘महाराष्ट्र दिशा कायदा’ पारित करण्याची गरज आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आपण विधानसभेचे एक विशेष अधिवेशन बोलावून महाराष्ट्रात ‘दिशा कायदा’ त्वरित पारित करावा. हा गुन्हा नोंदविलेल्या संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी विशेष न्यायालय सुरु करावे. तेथे प्रकरणाची जलदगतीने सुनावणी करण्यात यावी,” अशी मागणी आशिष देशमुखांनी पत्राद्वारे केली आहे.
मागे
Hathras Case : पीडित परिवाराचे सरकारला पाच सवाल, प्रियांका गांधींचं ट्वीट, डीएमला कोण वाचवतंय?
काँग्रेसचे नेते आणि खासदार राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी शनिवारी सा....
अधिक वाचापुढे
...अन्यथा 11 ऑक्टोबरपासून परळीत रोखठोक आंदोलन, मराठा समाजाचा सरकारला इशारा
राज्य सरकारने येत्या 10 ऑक्टोबरपर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मिटवावा, अन्य....
Read more
