शाळांमध्ये संविधान वाचन बंधनकारक
By VISHRANTI SHINDE | प्रकाशित: जानेवारी 23, 2020 02:47 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
मुंबई - 'वी द पीपल...आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा..' या भारताच्या संविधान उद्दिशिकेचं वाचन शाळांमध्ये बंधनकारक करण्यात आले आहे. २६ जानेवारीपासून याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागानं घेतलाय.
घटनेतलं न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता ही तत्वं, घटनात्मक अधिकार आणि कर्तव्य शालेय जीवनातच मुलांमध्ये रुजावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय. तर दुसरीकडे यावर आता राजकारण सुरू झालं आहे. १९७६ साली बेचाळीसावी घटनादुरुस्ती झाली आणि त्यामध्ये समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द समाविष्ट करण्यात आले. याला भाजपचा आक्षेप आहे. पण या निर्णयाचं स्वागत करत भाजपनं चुकीचा इतिहास शिकवू नका, असा टोलाही लगावलाय.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू झाल्यानंतर भाजपनं शाळाशाळांमध्ये सीएएसंदर्भात कार्यक्रम घेतले होते. आता हा देश धर्मनिरपेक्ष आहे, हे सांगणाऱ्या संविधानाच्या उद्दिशिकेचं वाचन महाविकासआघाडीनं बंधनकारक केलं. शाळेत राजकारणानं शिरकाव केलाय. मुलांमध्ये सार्वभौम भारताची आणि राष्ट्रभक्तीची मूल्यं किती रुजतात, हे सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं.
मागे
मुंबई-पुणे एक्सप्रेस महामार्गावर वर्षभरात एकूण ९२ अपघाती मृत्यू
मुंबई - काही दिवसांपूर्वी मुंबई-पुणे एक्सप्रेस महामार्गावर विख....
अधिक वाचापुढे
स्वातंत्र्यसेनानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना मोदींची श्रद्धांजली
दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यसैनिक नेताजी सुभ....
Read more
