दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असणाऱ्या लोकांना कोणत्याही सुविधा नकाे : भाजप खासदारांची मागणी

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: मार्च 14, 2020 12:01 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : देश

वाढती लोकसंख्या व त्यामुळे साेयी-सुविधांवर पडणारा ताण लक्षात घेऊन लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणावा, अशी मागणी शुक्रवारी संसदेत करण्यात आली. राज्यसभेत भाजपचे खासदार हरनाथ सिंह यादव यांनी शून्यप्रहरी हा मुद्दा उपस्थित केला. हा कायदा ‘हम दो, हमारे दो’ या तत्त्वावर असावी. दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्यांना कोणत्याही सुविधा िदल्या जाऊ नयेत. त्याचबरोबर त्यांना निवडणूक लढवण्यासही बंदी असावी, अशी मागणी भाजप खासदारांनी केली.

लोकसंख्येच्या स्फोटामुळे साधनांवर दबाव वाढू लागला आहे. त्यातून केवळ बेरोजगारीच वाढत नसून सर्वत्र गर्दीच गर्दी दिसते. १९५१ मध्ये देशातील लोकसंख्या १० कोटी ३८ लाख होती. २०११ मध्ये ती १२१ कोटींहून जास्त झाली. २०२५ पर्यंत ती १५० कोटींपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. जन्मदर वाढला, परंतु साधनांत तुलनेने काही वाढ झालेली नाही. म्हणूनच सरकारने दोन अपत्ये असलेल्यांनाच सुविधा देणारा कायदा आणावा तर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सर्व सुविधांपासून वंचित ठेवले पाहिजे, असे ते म्हणाले. दरम्यान, स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत लोकसंख्या नियंत्रणाशी संबंधित सुमारे ३५ विधेयकांना संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आले आहे. त्यापैकी सुमारे १५ काँग्रेसच्या खासदारांनी मांडले होते.

२०१८ मध्ये सुमारे १२५ खासदारांनी राष्ट्रपतींकडे भारतात दोन अपत्याबाबतचे धोरण लागू करण्याचे आवाहन केले होते. २०१६ मध्ये भाजप खासदार प्रल्हाद सिंह पटेल यांनीही लोकसंख्या नियंत्रणावर खासगी विधेयक मांडले होते. बहुतांश खासगी विधेयके मतदानाच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचू शकले नव्हते.

महाराष्ट्रासह ११ राज्यांत लोकसंख्या नियंत्रणासाठी असलेली धोरणे

१. आसाम -:   एक जानेवारी २०२१ नंतर दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्यांना सरकारी नोकरी नाही.

२. ओडिशा -:  दोनपेक्षा जास्त मुले असलेल्यांना स्थानिक निवडणुकीची परवानगी नाही.

३. बिहार -:    दोन मुलांपेक्षा जास्त असल्यास नगरपालिका निवडणूक लढवण्यास मनाई.

४. उत्तराखंड -: टू चाइल्ड पॉलिसी केवळ पालिका निवडणुकीपुरती मर्यादित.

५. महाराष्ट्र -:   दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्यांना ग्रा.पं., नगरपालिकेची निवडणूक लढवता येत नाही. सरकारमधील पदही नाही. रेशनचाही लाभ मिळत नाही.

६. आंध्र प्रदेश -: १९९४ मध्ये पंचायतराज कायद्यानुसार दोनपेेक्षा जास्त मुले असल्यास निवडणूक लढवण्यास मनाई.

७. तेलंगण -:     पंचायतराज कायद्यानुसार निवडणूक लढवता येत नाही.

८. राजस्थान -:  सरकारी नोकरीसाठी दोन अपत्ये असलेला उमेदवार अयोग्य ठरतो. दोनपैकी एक दिव्यांग असला तरच पित्याला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार.

९. गुजरात -:     दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेले पंचायत, पालिका निवडणूक लढवू शकत नाहीत.

१०. मध्य प्रदेश -: २००१ मध्ये सरकारी नोकरी व स्थानिक निवडणूक लढवण्यास मनाई होती. परंतु, २००५ मध्ये निर्णय बदलला. सरकारी नोकरी व विधी सेवांमध्ये दोन अपत्यांचा कायदा लागू आहे.

११. छत्तीसगड -:  दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या लोकांना सरकारी नोकऱ्यांत व स्थानिक निवडणूक लढवता येणार नाही, असे नियम होता. २००५ मध्ये हा निर्णय बदलला. सरकारी नोकरी व न्यायिक सेवांत तो लागू आहे.

मागे

...म्हणून कोरोनाग्रस्तांना भोगावा लागणार २१ वर्ष तुरूंगवास

जगभरात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. भारतात देखील कोरोनाने शिरकाव केला....

अधिक वाचा

पुढे  

कोरोनाला रोखण्यासाठी भारताकडे केवळ ३० दिवस; अन्यथा…

देशभरात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत असताना या चिंतेत भर टाकणारी आणखी ....

Read more