By Sudhir Shinde | प्रकाशित: सप्टेंबर 10, 2019 04:53 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : मुंबई
वैद्यकीय क्षेत्रात एमबीबीएस आणि पदव्युतर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ग्रामीण भागात सरकारी रुग्णालयांमध्ये किमान 7 वर्षे काम न करणार्या डॉक्टरांना पाच वर्षे तुरुंगवास आणि त्यांची पदविदेखील रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
ग्रामीण भागातील डॉक्टराची संख्या वाढविण्यासाठी एमबीबीएस झालेल्या डॉक्टरानी किमान 5 वर्षे तर पदव्युतर शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरानी किमान 7 वर्षे ग्रामीण सरकारी रुग्णालयात काम करण्याची अट करण्यात आली आहे. त्यासाठी वैद्यकीय पदव्युतर शिक्षणात 20 टक्के तर एमबीबीएससाठी 10 टक्के जागा आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव सरकारने दिला आहे. या आरक्षनाचा लाभ केवळ महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनाच घेता येणार आहे. आरक्षित जागांचा लाभ घेणार्या डॉक्टराना एक बॉन्ड भरावा लागणार आहे,
पालघर जिल्हा मुख्यालयातील विविध विभागांच्या जिल्हास्तरीय शासकीय इमारतीं....
अधिक वाचा