कृषी कायद्यांतर्गत खरंच शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिसकावणार? वाचा सत्य

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: जानेवारी 07, 2021 02:19 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : देश

केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात (Farm Act) शेतकरी आंदोलनाचा आज 42 वा दिवस आहे. जोपर्यंत सरकार तिन्ही कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची घोषणा शेतकरी नेत्यांकडून करण्यात आली आहे. यासाठी ट्रॅक्टर मोर्चाचीदेखील तयारी सुरू आहे. याच दरम्यान, कृषी कायद्यातील त्रुटींविषयी बोलताना काही शेतकरी नेत्यांनी कृषी कायद्यामधील करारात शेती करणाऱ्या कंपन्या (Contract farming) देणगीदारांची जमीन हडप करतली असंही म्हटलं आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये आणखी संतापाचं वातावरण आहे. पण हे नेमकं खरं आहे की खोटं?

समोर आलेल्या अधिक तपासानंतर ही माहिती खोटी असल्याचं सांगण्यात येत आहे. कंत्राटी शेतीमध्ये कोणत्याही रकमेच्या वसुलीसाठी शेतकर्‍यांच्या शेतजमिनीवर कारवाई करता येणार नाही असं कृषी कायद्यामध्ये स्पष्टपणे लिहण्यात आलं आहे. यामध्ये शेतकर्‍यांच्या जमिनीच्या विक्री, भाडेतत्त्वावर देणं आणि तारणासाठी पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये करार हा समजूतीचा असणार आहे जमिनीचा नाही. डिसेंबर 2020 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: याबद्दल माहिती दिली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात विविध राज्यातले शेतकरी बांधव तसंच शेतकरी संघटना एकवटल्या आहेत. हे कायदे रद्द करावेत या मागण्यासाठी दिल्लीत हजारो शेतकरी तळ ठोकून आहे. आज आपण समजून घेऊयात नेमका सरकारने पारित केलेला कृषी कायदा काय आहे?, शेतकऱ्यांचा या कृषी कायद्याला विरोध का आहे?, दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचे मुख्य चेहरे कोणते?, शेतकऱ्यांच्या मागण्या कोणत्या? तसंच सरकारची बाजू काय?

कोणते कृषी कायदे वादग्रस्त?

1) कृषी उत्पादने,व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020

2) हमी भाव व कृषी सेवांचा शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण ) करार कायदा 2020

3) जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा 2020

शेतकऱ्यांना चिंता कशाची?

1) हमी भाव राहील असे सरकार तोंडी म्हणतंय, त्याची खात्री नाही

2) सरकार हमी भावाने शेतमाल खरेदी करणे बंद करेल

3) खाजगी कंपन्या हमी भावाने शेतमाल घेतील याची खात्री नाही

4) कृषी कायद्यांमुळे खाजगी कंपन्यांची खरेदी दरात मनमानी होईल

5) 3% ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधी यंदापासून राज्यांना बंद

6) शक्तीशाली कंपन्या शेतकऱ्यांचे शोषण करतील, फसवतील

शेतकऱ्यांच्या काय आहेत मागण्या?

1) तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्या

2) हमी भावापेक्षा कमी दराने खरेदी अपराध ठरवा

3) किमान हमी भावाचा कायदा करा

4) 3% ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधी पुन्हा सुरु करा

5) सरकारकडून धान्य खरेदी चालूच ठेवा

6) कृषी क्षेत्रात भांडवलदारांना मनाई करा

7) राज्यांच्या वैधानिक अधिकारांचा सन्मान करा

मागे

पोलीस भरती तात्काळ रद्द करा, अन्यथा पुन्हा उग्र आंदोलन छेडू; मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचा इशारा

सामाजिक आणि मागास प्रवर्गातंर्गत (SEBC) आरक्षण न देता राज्यात पोलीस भरती प्रक्....

अधिक वाचा

पुढे  

जगण्याच्या अधिकारापेक्षा धर्माचा अधिकार मोठा नाही: मद्रास उच्च न्यायालय

धार्मिक अधिकार कधीही जीवनाच्या अधिकारापेक्षा मोठा असू शकत नाही. जगण्याचा अ....

Read more