By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: नोव्हेंबर 30, 2020 10:21 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या 2 महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आता या लढ्याची झळ दिल्लीपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. शेतकरी गेल्या 4 दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर आंदोलनाच्या तयारीत असून, जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याला परवानगी द्यावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. रविवारीसुद्धा (29 नोव्हेंबरला) शेतकरी आंदोलनावर ठाम होते. शेतकऱ्यांनी आंदोलनातून माघार घेण्यास नकार दिला होता. त्यामुळेच रात्री उशिरा भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या घरी उच्चस्तरीय बैठक झाली. कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर शेतकरी आंदोलन पाहता, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या निवासस्थानी एक उच्चस्तरीय बैठकही बोलविण्यात आली होती, ज्यात गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हेदेखील सहभागी झाले होते. ही बैठक सुमारे 2 तास चालली.
दिल्लीमध्ये प्रदर्शन करण्याची परवानगीः आप
दरम्यान, आम आदमी पार्टीचे (आप) नेते राघव चढ्ढा यांनी दिल्लीत शेतक-यांना निषेध करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना निषेध करायचा आहे, तिथे परवानगी देण्यात यावी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही ट्विट करत केंद्र सरकारला शेतक-यांशी तातडीने बिनशर्त चर्चा करण्याचा सल्ला दिला आहे.
तर राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी आपल्या पत्राद्वारे पंतप्रधान मोदींना शेतकर्यांचे म्हणणे ऐकून कृषी कायद्यांचा फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. शेतकरी आंदोलनावरूनही काँग्रेसने भाजप सरकारवर निशाणा साधला. पक्षाचे प्रवक्ते रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी भाजप आणि अमित शहा यांच्यावर हल्ला केला.
अमित शहा, तुम्ही हैदराबादहून रॅलींना संबोधित करण्यासाठी 1200 किमी प्रवास करू शकता, मग तुम्ही शेतक-यांशी वाटाघाटी करण्याच्या प्रयत्नासाठी 12 किमीचा प्रवास का करत नाही, असा सवालही काँग्रेसनं उपस्थित केला आहे. शेतकऱ्यांबरोबर चर्चेचं वातावरण निर्माण केलं पाहिजे. आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत. सरकारने कधीही चर्चा नाकारली नाही, असं कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर म्हणाले.
राजस्थानच्या बेलगाव जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत चालल....
अधिक वाचा