ठळक बातम्या कोलेस्टेरॉलची टेस्ट कधी करावी, कंट्रोलमध्ये कसं ठेवताल? जाणून घ्या.    |     ब्लड शुगर नियंत्रणात आणतात ही हिरवी पाने, जाणून घ्या कसे करावे सेवन.    |     पपईसोबत कधीच खाऊ नयेत ही फळे, अन्यथा गाठावे लागू शकते हॉस्पिटल.    |     नव्या वर्षात अंगी बाणवा ‘या’ सवयी, आजार पळतील दूर….    |     जास्त मीठ खाताय तर हे आजार झालेच समजा, वेळीच सावध व्हा अन्यथा जावू शकतो जीव.    |    

लोकसभा हरल्यानंतर गांधी कुटुंबाला आणखी एक धक्का

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: मे 30, 2019 01:30 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

लोकसभा हरल्यानंतर गांधी कुटुंबाला आणखी एक धक्का

शहर : देश

लोकसभा निवडणुकीत हरल्यानंतर गांधी कुटुंबाला आणखी एक झटका बसला आहे. ईडीने नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी हरियाणाच्या पंचकुला येथील 64.93 कोटींची संपत्ती ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. ईडीने नुकतेच रॉबर्ट वड्रा यांचा जामीन रद्द करण्याची याचिका दाखल केली होती.

2005 मध्ये हरियाणाच्या तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकारने कायदे धाब्यावर बसवून ही संपत्ती गांधी परिवाराच्या मालकीच्या एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ला देण्यात आली होती. ही संपत्ती जप्त करण्यासाठी अर्ध न्यायिक प्राधिकरणाकडून मंजुरी मिळाल्याचे ईडीने स्पष्ट केले आहे. हे प्रकरण पंचकुलामध्ये एजेएलला हिंदी वृत्तपत्र नॅशनल हेराल्ड आणि नवजीवनच्या प्रकाशनासाठी जमीन देण्याशी संबिधीत आहे. एजेएलवर कथितरित्या गांधी परिवार आणि काँग्रेसच्या काही वरिष्ठ नेत्यांचे नियंत्रण असल्याचा आरोप होत आहे.

एक डिसेंबर 2018 मध्ये पीएमएलएनुसार पंचकुलामध्ये सेक्टर 6 मध्ये सी-17 प्लॉटला जप्त करण्याचा आदेश देण्यात आला होता. आता  ही कारवाई करण्यास मनी लाँड्रिंग कायद्यानुसार मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे ईडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणी सीबीआयने हुडा आणि इतरांवर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. यामुळे ईडीने कारवाई सुरु केली तरीही न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच ही जमीन सरकारच्या ताब्यात देता येणार आहे.

काय आहे प्रकरण

1982 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल यांनी ही जमीन एजेएलला दिली होती. मात्र, 10 वर्षे काहीच बांधकाम झाले नसल्याने ती पुन्हा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट प्राधिकरणने मागे घेतली होती. 2005 मध्ये पुन्हा विरोध करूनही हुड्डा यांनी ही जमीन 1982 चीच किंमत लावत एजेएलला दिली होती. 64.93 कोटींची ही जमीन 59.39 लाख रुपयांना देण्यात आली होती.

 

मागे

सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी आरक्षण नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी आरक्षण नाही

देशातील आरक्षण नसलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्....

अधिक वाचा

पुढे  

पालघर नजीकच्या समुद्रात संशयास्पद बोट दिसून आल्याने पोलिसांकडून सतर्कतेचा इशारा
पालघर नजीकच्या समुद्रात संशयास्पद बोट दिसून आल्याने पोलिसांकडून सतर्कतेचा इशारा

पालघर नजीकच्या समुद्रात संशयास्पद बोट दिसून आल्याने पोलिसांकडून संपूर्ण ....

Read more