ठळक बातम्या कोलेस्टेरॉलची टेस्ट कधी करावी, कंट्रोलमध्ये कसं ठेवताल? जाणून घ्या.    |     ब्लड शुगर नियंत्रणात आणतात ही हिरवी पाने, जाणून घ्या कसे करावे सेवन.    |     पपईसोबत कधीच खाऊ नयेत ही फळे, अन्यथा गाठावे लागू शकते हॉस्पिटल.    |     नव्या वर्षात अंगी बाणवा ‘या’ सवयी, आजार पळतील दूर….    |     जास्त मीठ खाताय तर हे आजार झालेच समजा, वेळीच सावध व्हा अन्यथा जावू शकतो जीव.    |    

असं असेल तर कंपनी तुमच्या ग्रॅच्युईटीमधून पैसे कापू शकते, जाणून घ्या न्यायालयाचा निर्णय

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: डिसेंबर 28, 2020 11:19 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30

असं असेल तर कंपनी तुमच्या ग्रॅच्युईटीमधून पैसे कापू शकते, जाणून घ्या न्यायालयाचा निर्णय

शहर : देश

कर्मचाऱ्यांकडे असलेली थकबाकी किंवा घराचा किराया हा ग्रॅच्युईटीमधून कापून घेता येईल, असा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालानुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याकडे कंपनीची काही रक्कम थकीत असेल किंवा कंपनीने दिलेल्या घराचे भाडे कर्मचाऱ्यांनी दिलेले नसेल, तर ते ग्रॅच्युईटीमधून कापले जाऊ शकते. न्यायमूर्ती संजय के कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. हिंदुस्तान टाईम्सने याबाबत स्विस्तर वृत्त दिले आहे. भारत सरकारच्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) कंपनीशी संबंधित हा खटला होता.

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश काय?

कोणताही कर्मचारी कंपनीने दिलेल्या घरात मुदत संपल्यानंतरही राहत असल्यास, तसेच कर्मचाऱ्याने घरावर कब्जा केलेला असेल तर त्या कर्मचाऱ्याकडून घराचे भाडे तसेच दंडात्मक कारवाई असे दोन्ही वसूल करता येईल. कर्मचाऱ्याने पैसै देण्यास नकार दिल्यास त्याला मिळणाऱ्या ग्रॅच्युईटीमधून पैसे कापता येतील,” असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. तसेच, कंपनीची काही थकबाकी असेल तर कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युईटीच्या लाभापासून दूर ठेवता येईल असेही न्यायालयाने सांगितलं आहे.

न्यायालयाने यापूर्वी 2017 मधील एका खटल्यात कर्मचाऱ्याच्या बाजूने निर्णय दिला होता. यामध्ये कर्मचाऱ्याची ग्रॅच्युईटी जप्त न करण्याचे आदेश देत, त्याला ग्रॅच्युईटीचा लाभ द्यावा असे न्यायालयाने म्हटले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ताजा निर्णय 2017 मधील निकालापेक्षा वेगळा आहे.

2005 मधील निर्णयाचा दाखला

या खटल्यात कर्मचाऱ्याच्या ग्रॅच्युईटीमधून रक्कम कापण्याचा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 2005 मधील एका निर्णयाचा आधार घेतला आहे. या निर्णयात एका कर्मचाऱ्याने कंपनीने दिलेल्या घरावर अनधिकृतरित्या कब्जा केला होता. यावर निकाल देताना न्यायालयाने कर्मचाऱ्याकडून दंडात्मक रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय दिला होता. तसेच, हा निर्णय देताना ग्रॅच्युईटी हे बक्षीस नसून दंडाची वसुली ग्रॅच्युईटीमधून करता येईल असे सांगितले होते.

 

 

मागे

गच्चीवर थर्टी फर्स्टची पार्टी करणाऱ्यांनो सावधान; पोलिसांची तुमच्यावर असणार नजर
गच्चीवर थर्टी फर्स्टची पार्टी करणाऱ्यांनो सावधान; पोलिसांची तुमच्यावर असणार नजर

कोरोनाच्या संकटामुळे यंदा 31 डिसेंबरच्या रात्री सार्वजनिक ठिकाणी जमण्यास म....

अधिक वाचा

पुढे  

ड्रायव्हिंग लायसन्स, परमिट नुतनीकरणाबाबत महत्वाची बातमी
ड्रायव्हिंग लायसन्स, परमिट नुतनीकरणाबाबत महत्वाची बातमी

वाहन नोंदणी, (Vehicle Registration) ड्रायव्हिंग लायसन्स (Driving License) आणि फिटनेस प्रमाणपत्र अशा ....

Read more