ठळक बातम्या कोलेस्टेरॉलची टेस्ट कधी करावी, कंट्रोलमध्ये कसं ठेवताल? जाणून घ्या.    |     ब्लड शुगर नियंत्रणात आणतात ही हिरवी पाने, जाणून घ्या कसे करावे सेवन.    |     पपईसोबत कधीच खाऊ नयेत ही फळे, अन्यथा गाठावे लागू शकते हॉस्पिटल.    |     नव्या वर्षात अंगी बाणवा ‘या’ सवयी, आजार पळतील दूर….    |     जास्त मीठ खाताय तर हे आजार झालेच समजा, वेळीच सावध व्हा अन्यथा जावू शकतो जीव.    |    

देशातील व्यापाऱ्यांना मोदी सरकारकडून मोठी भेट

By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: मे 29, 2019 12:27 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

देशातील व्यापाऱ्यांना मोदी सरकारकडून मोठी भेट

शहर : मुंबई

जीएसटी नेटवर्कनं (GSTN) मंगळवारी देशातील व्यापाऱ्यांना मोठी भेट जाहीर केलीय. यामुळे जवळपास ८० लाख व्यापारी मोफत जीएसटी रिटर्न फाईल करू शकणार आहेत. वार्षिक . करोड रुपयांचा व्यापार करणाऱ्या अतिलघु, लघु आणि मध्यम एन्टरप्रायजेसना (MSME) नोंदी आणि बिल बनवण्यासाठीचं सॉफ्टवेअर मोफत देण्याची तयारी दर्शवलीय. यामुळे जवळपास ८० लाख छोट्या व्यापाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. यापूर्वी जीएसटी प्रक्रिया सहज आणि सोपी बनवण्यासाठी आणि त्यामध्ये गती आणण्यासाठी अर्थ मंत्रालयानं जीएसटी रिफंडची मंजुरी आणि प्रोसेसिंग दोन्ही कामं एकाच प्राधिकरणाद्वारे करण्याचा निर्णय घेतलाय. यानंतर व्यापाऱ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणारा रिटर्न एकत्रच मिळणार आहे.

जीएसटी नेटवर्कनं दिलेल्या माहितीनुसार, हे सॉफ्टवेअर कंपन्यांना बिल आणि त्यांचं लेखी खातं तयार करणं, मालाची व्यवस्था तसंच जीएसटी रिटर्न तयार करण्यासाठी मदत करेल.  www.gst.gov.in या वेबसाईटवरून हे सॉफ्टवेअर व्यापारी आपल्या संगणकात डाऊनलोड करू शकतील.

'जीएसटीएननं एका आर्थिक वर्षात . करोड रुपयांहून कमी व्यापार करणाऱ्या छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी एक सॉफ्टवेअर तयार केलंय. यासाठी बिल आणि अकाऊंट सॉफ्टवेअर विक्रेत्यांसोबत हातमिळवणी करण्यात आलीय. या सॉफ्टवेअरसाठी करदात्यांकडून कोणत्याही प्रकारचं शुल्क आकारलं जाणार नाही' असं जीएसटीएलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार यांनी स्पष्ट केलंय.

मागे

अनिल अंबानींनी बिग एफएम विकायला काढली; 1200 कोटींची अपेक्षा
अनिल अंबानींनी बिग एफएम विकायला काढली; 1200 कोटींची अपेक्षा

कर्जाच्या वाढत्या ओझ्याखाली दबलेले रिलायन्स ग्रुपचे अनिल अंबानी यांनी कं....

अधिक वाचा

पुढे  

सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी आरक्षण नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी आरक्षण नाही

देशातील आरक्षण नसलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्....

Read more