नव्या कामगार विधेयकातल्या तरतुदी,तुमच्या कामावरही परिणाम करु शकणारं विधेयक संसदेत मंजूर
By SHEETAL CHAVAN | प्रकाशित: सप्टेंबर 24, 2020 06:37 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
विरोधकांच्या बहिष्कारामुळे रिकाम्या संसदेत सरकारनं गेल्या दोन दिवसांत 15 विधेयकं मंजूर करुन घेतली आहेत. काल (मंगळवारी) 7 आणि आज 8 विधेयकं राज्यसभेत मंजूर झाली आहेत. त्यात अत्यंत महत्वाच्या अशा 3 कामगार विधेयकांचाही समावेश आहे. 2019 च्या आधी पहिल्या टर्ममध्येही हे विधेयक सरकारनं मांडलं होतं, पण तेव्हा हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आलं होतं. त्यानंतर काही नव्या बदलांसह हे विधेयक पुन्हा सरकार संसदेत घेऊन आलं. यातल्या काही तरतुदींना कामगार संघटनांचा जोरदार विरोध आहे.
काय आहेत नव्या कामगार विधेयकातल्या तरतुदी
1. संघटित आणि असंघटित या दोन्ही क्षेत्रातल्या कामगारांना काही नव्या प्रकारच्या सुविधांचा लाभ मिळेल असा सरकारचा दावा.
2. सर्व कामगारांना त्यांचं नियुक्ती पत्र देणं, त्यांचं वेतन डिजीटल पद्दतीनं करणं अनिवार्य असेल.
3. वर्षातून एकवेळा कामगारांची आरोग्य चाचणी करुन घेणं कंपन्यांना बंधनकारक असेल
4. यापुढे 300 पेक्षा कमी कामगार संख्या असलेल्या कंपन्या सरकारच्या अनुमतीशिवाय कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करु शकतात, किंवा कंपनी बंद करु शकतात. याआधी ही मर्यादा 100 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्यांसाठी होती. पण सरकारनं ही मर्यादा वाढवली आहे. त्यामुळे हायर अँड फायर ही संस्कृती बळावेल अशी भीती कामगार संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
5. यापुढे कंपन्यांना जास्तीत जास्त कर्मचारी कॉन्ट्रॅक्टवर ठेवता येतील याची मुभा या नव्या विधेयकांनी दिली आहे. हे कॉन्ट्रॅक्ट कितीही वेळा, कितीही कालावधीसाठी वाढवले जाऊ शकतात. शिवाय सगळ्यात गंभीर म्हणजे आत्तापर्यंत एखाद्या कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्याला कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी म्हणून रुपांतरित करण्याची मुभा नव्हती, ती मोकळीक या नव्या विधेयकानं दिली आहे.
6. महिलांचे कामाचे तास हे सकाळी सहा वाजल्यापासून संध्याकाळी सात वाजेपर्यंतच असतील. सात नंतर त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही संपूर्णपणे कंपनीची असेल.
7. शिवाय यापुढे संप करण्यासाठी कामगार संघटनांना किमान दोन महिने संप करावा लागणार आहे. शिवाय कामगार संघटनांच्या रजिस्ट्रेशनमध्ये सुद्धा सरकारनं जाचक अटी टाकल्या आहेत.
मागे
केंद्र सरकारला कुठलेही प्रश्न विचारा, उत्तर एकच.. 'माहिती उपलब्ध नाही'
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचं सूप अखेर वाजलं. कोरोना काळातलं अधिवेशन असल्य....
अधिक वाचापुढे
संघ परिवारातून कामगार विधेयकांना विरोध; भारतीय मजदूर संघाकडून आंदोलनाचा इशारा
मोदी सरकारने काल (23 सप्टेंबर) कामगार विधेयकं मंजूर केली. एकीकडे शेती विधेयका....
Read more
