खोट्या टेस्टिंग किट्स देणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई करू, राजेश टोपेंचा इशारा
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: ऑक्टोबर 13, 2020 09:50 AM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : जालना
जीसीसी या कंपनीच्या टेस्टिंग किट महाराष्ट्रातील ज्या जिल्ह्यात दिल्या असतील, त्याबाबत एनआयव्हीचा रिपोर्ट मागितला आहे. तसेच ज्या कंपन्या खोट्या किट देऊ शकतात, त्या कंपन्यांवर योग्य त्या पद्धतीने कारवाई केली जाईल, असा इशारा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिला आहे. “जीसीसी कंपनीच्या टेस्टिंग किट्सबाबत एनआयव्हीचा रिपोर्ट येईपर्यंत त्या वापरण्यासाठी असमाधानकारक आहेत. या किट्सचा वापर निश्चितप्रकारे करण्यात येऊ नये. त्यामुळे या कंपन्यांच्या टेस्टिंग किट्स वापरु नये,” असे स्पष्ट निर्देश राजेश टोपे यांनी दिले आहे.
“सध्या एनआयव्हीच्या वतीनं टेस्टिंग किट्स वापरण्याच्या दृष्टीकोनातून पुरवठा करण्यात येणार आहे. येत्या काळात अशा घटना घडू नये म्हणून आपल्याला सातत्याने प्रमाणीकरण करणं गरजेचं असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
“टेस्टिंग किट्सच प्रमाणीकरण करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीत एनआयव्हीचे तज्ज्ञही सहभागी असतील. या टेस्टिंगट कीट प्रत्येक बाबतीत व्यवस्थित आहेत का याची तपासणी करावी लागेल. तसेच अधिक टेस्टिंग किट्स या एनआयव्हीच्या किट्सोबत तपासाव्या लागतील आणि त्याची दुरुस्ती करावी लागेल,” असेही राजेश टोपेंनी सांगितले.
“तसेच ज्या कंपन्या अशाप्रकारे खोट्या किट देऊ शकतात, अशा कंपन्यांवर योग्य पद्धतीने कारवाईची आवश्यकता असून ती लवकरच केली जाईल,” असा इशाराही राजेश टोपेंनी दिला.
“थंडीत कोरोनाविषयी सतर्कता बाळगा”
“थंडीमध्ये कोरोनाविषयी सतर्कता बाळगलीच पाहिजे. काळजी घेतलीच पाहिजे. तसेच या काळात सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्क या गोष्टी पाळल्या पाहिजेत. जर आपण या गोष्टीची काळजी घेतली तर निसर्गाच्या दृष्टीकोनातून आपल्याला निसर्गाचं ऋतू बदलता येत नाही. सिझन बदलता येत नाही. त्यामुळे आपण आपली काळजी घ्यावी. कोरोनाला दूर ठेवावे असं आवाहन राजेश टोपे यांनी केलं.”
मागे
Weather Alert : राज्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशारा, IMD कडून अलर्ट जारी
हवामानातल्या बदलामुळे राज्यावर आसमानी संकट असल्याचा इशारा हवामान खात्याक....
अधिक वाचापुढे
कायद्यातील कोणत्या तरतूदीच्या आधारे शालेय फी वाढीचा निर्णय घेतला?, राज्य सरकारचा हायकोर्टात सवाल
लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शालेय फी वाढ न करण्याबाबत राज्य सरकारनं काढलेल....
Read more
