By Sudhir Shinde | प्रकाशित: सप्टेंबर 09, 2019 06:35 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : delhi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने मे 2014 ते मार्च 2019 या काळात जाहिरातींवर सुमारे 5 हजार 700 कोटी रुपये खर्च केल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. त्यात हिंदी वृतपत्रांमध्ये जाहिरातींसाठी 890 कोटीहून अधिक तर इंग्रजी वृतपत्रांमध्ये 719 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मोजल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच इंटरनेट सरकारी जाहिरातींवरील खर्चामध्ये जवळपास चौपट वाढ झाली आहे. 2014-15 ते 2018-19 दरम्यान इंटरनेट जाहिरातींवरील खर्च 6.64 कोटी वरुन 26.95 कोटी रुपये झाल्याचे उघडकीस आले आहे.
हिन्दी वृत पत्रांमध्ये 'दैनिक जागरण' ला 2014-15 ते 2018-19 च्या काळात सर्वाधिक 100 कोटी रुपये सरकारी जाहिरातीतून मिळाले. तर 'दैनिक भास्कर'ला 56 कोटी 62 लाख रुपयांच्या जाहिराती मिळाल्या. 'हिंदुस्तान'ला 50 कोटी 66 लाख रुपयांच्या, 'पंजाब केसरी'ला 50 कोटी 66 लाखाच्या जाहिराती मिळाल्या. 'अमर उजाळाने सरकारी जाहिरातीतून 47.4 कोटी तर 'नवभारत टाइम्स' ने 3 कोटी 76 लाख आणि 'राजस्तान पत्रिका'ने 27 लाख रुपयांची कमाई केली.
इंग्रजी वृतपत्रांमध्ये द टाइम्स ऑफ इंडियाला सरकारी जाहिरातीतून 217 कोटी रुपये मिळाले. त्या खालोखाल 'द हिंदुस्तान टाइम्स'ने सरकारी जाहिरातीतून 157 कोटी रुपये कमविले. तर तिसर्या स्थानावरील 'डेक्कन क्रोनिकल' ला 40 कोटी रुपयांच्या जाहिराती मिळाल्या. 'द हिंदू' ला 'द हिंदू बिझनेस लाइन' सह 5 वर्षाच्या काळात सरकारी जाहिरातीतून 33 कोटी 6 लाख 'द टेलिग्राफ'ला 20 कोटी 8 लाख, 'द ट्रिबून'ला 13 कोटी 'डेक्कन हेरोल्ड'ला 10 कोटी 2 लाख, 'द ईकोनोमिक टाइम्स'ला 8 कोटी 6 लाख , 'द इंडियन एक्सप्रेस'ला 26 लाख आणि 'फायनान्सियल एक्सप्रेस'ला 27 लाख रुपये मिळाल्याचे आरटीआयमधून समोर आले आहे.
ठाण्यातील लुईस वाडीत कांबळी चाळीत एका घरात गॅस सिलेंडरचा स्फोट होऊन घरातील....
अधिक वाचा