सरकारच्या या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये काय बदलणार?
By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: ऑगस्ट 05, 2019 06:24 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नाबाबत मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेतला. राज्यसभेमध्ये बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी जम्मू-काश्मीरबाबत ५ महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. यामध्ये
१ काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० अंशतः हटवण्याचा प्रस्ताव मांडला.
२ यासोबतच अनुच्छेद ३५ अ देखील हटवण्यात आलं.
३ जम्मू काश्मीरचं केंद्र सरकारने द्विभाजन केलं.
४ जम्मू काश्मीर ही आता विधानसभेसह केंद्रशासीत प्रदेश असेल.
५ लडाख हा प्रदेश विधानसभेशिवाय केंद्रशासीत प्रदेश गणला जाईल.
काय होतं अनुच्छेद ३७०?
१ जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेला त्यांच्या सोयीनुसार हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार
२ इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही
३ संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळण संबंधित कायदा बनवण्याचा अधिकार
४ अनुच्छेद ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला.
५ या अनुच्छेदामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये माहिती आणि शिक्षण अधिकाराचे कायदे लागू करता येत नाही.
६ जम्मू-काश्मीरमधील अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी केंद्र सरकार काहीच करू शकत नाही.
७ भारतातला कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये नागरिकता घेऊ शकत नाही, पण जम्मू-काश्मीरचा नागरिक भारतात नागरिकता घेऊ शकतो.
८ भारतीय संसद जम्मू-काश्मीर विधानसभा भंग करू शकत नाही
९ जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ ६ वर्षांचा असतो, तर देशाच्या इतर राज्यात हा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो.
१० जम्मू-काश्मीरची कोणत्याही महिलेनं जर भारताच्या इतर राज्यातल्या नागरिकाशी विवाह केला, तर तिचं नागरिकत्व संपुष्टात यायचं, तर तिने पाकिस्तानच्या व्यक्तीशी लग्न केलं तर त्यालाही जम्मू-काश्मीरचनं नागरिकत्व मिळायचं.
११ अनुच्छेद ३७० मुळे काश्मीरमध्ये राहणाऱ्या राहणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांनाही भारतीय नागरिकत्व मिळत होतं.
अनुच्छेद ३७० हटवल्यामुळे आता
१ काश्मीरसाठीचा वेगळा झेंडा संपुष्टात येईल.
२ काश्मीरमध्ये मालमत्ता विकत घेणं भारतीयांना शक्य होईल.
३ काश्मिरींचे दुहेरी नागरिकत्व संपुष्टात येईल.
४ काश्मीरबाबतचा निर्णय संसदेत होणार
५ केंद्राच्या कायद्यासाठी आधी काश्मीरच्या विधानसभेची संमती लागायची, पण अशा संमतीची आता गरज नाही.
६ जम्मू-काश्मीरला मिळालेली स्वायत्तता संपुष्टात येणार.
७ जम्मू-काश्मीरसाठीची वेगळी राज्यघटना संपुष्टात येणार.
८ काश्मीरचा विशेष दर्जा संपुष्टात येणार.
९ जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असेल
अनुच्छेद ३५ ए काय होतं?
- अनुच्छेद ३५ ए नुसार जम्मू-काश्मीर विधानसभा नागरिकत्वाची परिभाषा ठरवू शकते.
- संविधानात जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा
- १९५४ साली राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या आदेशानुसार अनुच्छेद ३५ ए संविधानात जोडलं गेलं.
- जम्मू-काश्मीरमध्ये बाहेरची लोकं संपत्ती विकत घेऊ शकत नाहीत.
- बाहेरची लोकं जम्मू-काश्मीरमध्ये नोकरी करु शकत नाहीत.
मागे
पोलीस अधिकाऱ्याने लाठ्या घ्या रे म्हणताच; शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला काढता पाय
नाशिक जिल्ह्यात पडत असलेल्या संततधार पावसाने गोदावरी नदीला पूर आला आहे. त्....
अधिक वाचापुढे
जम्मू-काश्मीरच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर पाकिस्तानची पहिली प्रतिक्रिया
जम्मू-काश्मीरच्या प्रश्नाबाबत केंद्र सरकारने सोमवारी ऐतिहासिक निर्णय घेत....
Read more
