संविधान दिनाचे महत्व!

By Dinesh Shinde | प्रकाशित: नोव्हेंबर 26, 2019 03:30 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30

शहर : मुंबई

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अथक परिश्रमाचे लिहिलेली भारतीय राज्यघटना (संविधान) २६ नोव्हेंबर १९४९ ला अपर्ण केली. तेव्हापासून हा दिवस संविधान दिन म्हणून संबोधण्यात येत आहे. साजरा करण्यात येत आहे. आपली राज्यघटना कशी तयार झाली. तिचे वैशिष्ट्य काय? ही राज्यघटना तयार होणे किती म्हत्वाचे होते.? यासंबंधीचा उहापोह येथे केला आहे.

जेव्हा १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आपला भारत स्वतंत्र झाला. ब्रिटिशांची राजवट संपुष्टात आली. मात्र असे असेल तरी स्वतंत्र देशाचा राज्यकारभार करण्यासाठी राज्यघटनेची आवश्यकता होती. त्यामुळे घटना परिषदेची स्थापना करण्यात आली. या समितीची पहिली बैठक स्वातंत्रपूर्वी म्हणजेच १ डिसेंबर १९४६ रोजी भरली. या बैठकीत पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ.राजेंद्र प्रसाद, टी.टी.कृष्णम्माचारी, बी.जी.खेर, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, कन्हैयालाल मुन्शी, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, एम.आर.जयकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर फिरोजखान, हंसा मेहता, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख यांचा समावेश होता. ११ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांची निवड करण्यात आली. १३ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समिती समोर उद्धिष्टांचा ठराव मांडण्यात आला. त्यामध्ये अनेक समित्या निर्माण करण्यात आला. त्यात मसुदा समिती ही महत्वाची समिती म्हणून ओळखली जाते.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांनी १७ डिसेंबर १९४६ रोजी अचानक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना आपले मत मांडण्यास संगितले. त्यावेळी डॉ.आंबेडकर यांनी आपला अभ्यासपूर्ण भाषणाने संपूर्ण सभा दणाणून सोडली. टाळ्यांच्या प्रचंड कडकडाट झाला. विरोधकांच्या भुवया उंचवल्या होत्या. ज्या कॉंग्रेस पक्षाचा डॉ.आंबेडकरांना विरोध होता. त्याच कॉंग्रेसच्या नेत्यांना डॉ.आंबेडकरांच्या उदात विचारांसमोर आणि ज्ञानासमोर झुकावे लागेल. त्यांचा ऐतिहासिक भाषणाने प्रत्येक नेत्याने गौरवोद्दगार काढले. इतकेच काय पण १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्रदिनाच पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना मंत्रीमंडळात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले. डॉ.आंबेडकर यांनी ते स्वीकारले आणि स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या मंत्रीमंडळात ते कायदा मंत्री झाले.

भारतीय राज्यघटना तयार करण्याची संपूर्ण जवाबदारी ज्या समितीवर होती. त्या घटना मसुदा समितीमध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, अल्लादी कृष्णमस्वामी अय्यर, एन.गोपालस्वामी अय्यंगार, के. एम.मुन्शी, सय्यद मोहमद सदुल्लाह, बी.एल.मित्तर, डी.पी.खैतान, यांचा समावेश होता. मात्र काही कारणे सांगून यातील डॉ.आंबेडकर सोडून इतर नेते या समितीतून बाहेर पडले. त्यामुळे भारतीय राज्यघटना तयार करण्याची संपूर्ण जवाबदारी डॉ.आंबेडकर यांच्यावर पडली. तथापि डॉ.आंबेडकरांनी न डगमगता ही जवाबदारी स्वीकारली. २७ ऑगस्ट १९४७ पासून मसुदा समितीने आपल्या कामकाजास सुरुवात केली. या समितीचे काम १६५ दिवस चालले. त्यावर विचार विनिमय झाला. १३ फेब्रुवारी १९४८ रोजी घटना समितीचे आपला अहवाल प्रकाशित केला. त्यावेळी ७ हजार ६३५ दुरुस्त्या करण्यास सांगण्यात आल्या. त्यापैकी २ हजार ९७३ दुरुस्त्या मान्य करण्यात आल्या. घटना निर्मितीसाठी ६३ लाख ७२९ रुपये इतका खर्च करण्यात आला होता. त्यामध्ये ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे होती. तसेच यातील कलम १७ मध्ये अस्पृश्यता नष्ट करणे, कलम १४ व्यक्तीला कायद्यापुढे समानता, अर्थात कलम १४ ते १८ यामध्ये समानतेचा हक्क आणि कलम २९ व ३० शैक्षणीक हक्क आदी प्रमुख कलमांचा उल्लेख करावा लागेल.

या शिवाय न्यायालयात दाद मागण्यासाठी कलाम १२४ नुसार सर्वोच्च न्यायालय, कलाम २१४ नुसार उच्च न्यायालय, कलाम ३३० नुसार अनुसूचित जाती, जनजाती यांच्यासाठी राखीव जागा, व ३३५ नुसार अनुसूचीत जाती-जमाती यांचे हक्क अशाप्रकारे भारतीय नागरिकांस हक्क व अधिकार देऊन देशाची एकता व अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी योगदान ठरते. स्वतंत्र समता, बंधुता व न्याय यांचा पुरस्कार करणारी व समाजवाद धर्मनिरपेक्ष, सार्वभौमत्व, लोकशाही या तत्वावर आधारित भारतीय राज्यघटना महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी या देशाला अर्पण केली. यामध्ये डॉ.आंबेडकरांच्या सिंहाचा वाटा होता. म्हणूनच डॉ.आंबेडकरांना ‘भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणतात.

तथापि २६ नोंव्हेंबरला जरी राज्यघटना डॉ.आंबेडकरांनी सुपूर्द केली तरी प्रत्यक्षात २६ जानेवारी १९५० रोजी ती जनतेस अर्पण करण्यात आली. म्हणजेच तेव्हापासून ती स्वीकारण्यात आली आणि त्यानुसार राज्यकारभार करण्यात येऊ लागला. त्याचेही कारण जाणून घेतले पाहिजे. स्वातंत्रपूर्व काळात लाहोर येथे झालेल्या कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात संपर्ण स्वतंत्र्याची मागणी पहिल्यांदा करण्यात आली आणि २६ जानेवारी हा दिवस स्वतंत्रदिन म्हणून प्रतिकात्मक स्वरुपात साजरा केला जाईल, असा ठराव झाला होता. पण प्रत्यक्षात आपल्याला १५ ऑगस्टला स्वतंत्र मिळाले. त्यामुळे एतिहासातील या दिवसाचे महत्व अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने २६ नोव्हेंबरला घटना तयार होऊनही ती २६ जानेवारीला जनतेस अर्पण करण्यास आली होती. आणि हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा करण्याचे ठरले.

आज संविधान दिनीच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर निर्णयही दिला आहे. हाही एक योगायोग मानावा का?            

मागे

भारतीय संविधानाविषयीच्या रंजक गोष्टी वाचून व्हाल थक्क

एक प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून भारताची जागतिक स्तरावर ओळख करणाऱ्या संविधा�....

अधिक वाचा

पुढे  

'कार्टोसॅट-३'चे यशस्वी प्रक्षेपण, १३ लघु उपग्रहांसहित अवकाशात झेपावला

श्रीहरीकोटा येथून चांद्रयान-२ नंतर भारतीय अवकाश संशोधन संस्था अर्थात इस्त�....

Read more