By DAYANAND MOHITE | प्रकाशित: डिसेंबर 10, 2019 01:06 PM 2019-02-12T14:15:30+5:30
शहर : देश
महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्ष शिवसेनेने केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व विधेयकात सुधारणा सुचवली आहे. नागरिकत्व विधेयकानुसार, हिंदूंना भारताचे नागरिकत्व दिले जाण्याचे शिवसेनेने समर्थन केले. परंतु, अशा पद्धतीने नागरिकत्व दिल्या जाणाऱ्या 'घुसखोरांना' पुढील 25 वर्षे मतदानाचा हक्क दिला जाऊ नये अशी भूमिका शिवसेनेच्या वतीने मांडण्यात आली आहे. बेकायदा भारतात घुसणाऱ्यांना हकलून लावा. हिंदूंना नागरिकत्व आवश्य मिळायला हवे. परंतु, त्यावरून मतांचे राजकारण केले जाऊ नये. त्यांना मतदानाचा अधिकारच देऊ नये. आणि हो काश्मीरातून कलम 370 हटवण्यात आले. त्यानंतर काश्मीरी पंडितांचे काय झाले? त्यांना परत वसवण्यात आले का? असा खोचक प्रश्न संजय राउत यांनी विचारला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, एनडीएतून बाहेर पडलेल्या शिवसेनेचे लोकसभेत 18 खासदार आहेत.
चर्चेदरम्यान एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसींनी नागरिकत्व संशोधन विधेयकाची कॉपी फाडली. ओवैसी म्हणाले की, "हे विधेयक देशाचे अजून एक विभाजन करण्याच्या दिशेने जात आहे. हे हिटलरच्या कायद्यापेक्षाही खालचे आहे. अमित शाह चीनला घाबरतात. असामच्या एनआरसीप्रमाणे या विधेयकाला पाहायला हवे. असाम एनआरसीमध्ये 19 लाख लोकांचे नाव आले नाही. विधेयकानुसार बंगालमध्ये जितक्या हिंदूविरोधात खटले सुरू आहेत, ते बंद व्हायला होतील. फक्त मुस्लिमांविरोधात खटले दाखल होतील. हा भेदभाव नाहीये का? सरकारने मुस्लिमांना पाट नसलेल्या नावेत बसवले आहे, पण आम्हीदेखील हा समुद्र पार करू. भारताचा एक तृतीअंश भाग चीनकडे आहे, पण आपली सरकार त्यांना काहीच बोलत नाही. केंद्र सरकार चीनला का घाबरते. याची काय हमी आहे की, जे हिंदू पाकिस्तानातून येतील त्यांची नियक साफ असेल. या विधेयकामुळे देशाचे अजून एक विभाजन होणार आहे," असे म्हणत सरकार वर औवेसींनी निशाना साधला.
नागरिकत्व संशोधन विधेयक सोमवारी रात्री लोकसभेत पास झाले. रात्री 12.04 वाजता झा....
अधिक वाचा